काठमाडौं- मंसिर ४ गते हुने निर्वाचन प्रचार प्रसारको १५ दिन अवधिमा जाँडरक्सीको सार्वजनिक बिक्री रोक्न प्रस्ताव गरेका छन् । ४ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि १५ दिन समय दिने गरी निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका तय गरेको छ ।
सांसदहरुले यो १५ दिन अवधिमा जाँडरक्सी बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।सोमबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावको उम्मेदवारमा महिला सहभागिताको विषयमा छलफल गरेको थियो ।
छलफलका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले भने, प्रचारको १५ दिन मदिरा पुर्णत बन्द गरौं । रक्सी खाएर कुटाकुट मात्रै हुन्छ ।’नेकपा एमालेका सांसद विमला विकले पनि चुनाव प्रचारको १५ दिन नै मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको बेचबिखनमा रोक्ने प्रस्ताव राखिन् ।
यसो गरे चुनाव प्रचार प्रसार व्यवस्थित हुनुका साथै खर्च पनि घट्ने उनको भनाइ छ ।निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार निर्वाचन आचारसंहितामा मतदानको तीन दिन अघिदेखि बेलुकी ७ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म भोजभतेर गर्न पाइदैन । त्यस्तै मदिरा बिक्री वितरण गर्न पनि पाइदैन ।
१५ दिन नै जाँडरक्सी बिक्रीमा रोक लगाउने प्रस्ताव पनि उचित भएको थपलियाले बताए । ‘मदिरा निषेधका लागि १५ दिनको प्रस्ताव आएको छ । मलाई त सधैं बन्द गरिदिए हुन्छ । तर, मदिराप्रेमी महानुभाव रिसाउनु हुन्न भने १५ दिन राखौं’ थपलियाले भने ।
उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुवाष नेम्वाङले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने’ भनि जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्न निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन्।
संविधानसभाका अध्यक्ष एवम् पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले आफ्नो दलको सुझाव विपरीत निर्वाचन आचारसंहितामा सो प्रावधान राखिएको भन्दै त्यसको पूर्ण रुपमा पालना गराउने काम निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सोमबार सिंहदरवारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तरगतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यता विपरीत हुनेगरी निर्वाचन आचारसंहितामा सो कुरा निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेकोमा आफ्नो दलको असहमति भएपनि छापेर आएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनै गराउनैपर्ने अडान रहेको स्पष्ट पारे।
नेम्वाङले भने, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोको पदाधिकारीहरुले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार प्रसार गर्न नहुने भनेर आचारसंहितामा लेख्नु भएको छ।
सरकारी संयन्त्र दूरुपयोग गर्न हुन्न भन्ने त विवाद भएन। अब यो आचारसंहितालाई फेरी पनि हाम्रो सुझावको बाबदुत हामीले मन्त्रीहरुलाई, प्रधानमन्त्री सबैलाई राख्नु हुँदैन भन्नेमा थियौं। यो संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यताको विपरीत हो कि भन्ने हाम्रो पार्टीको सोचाइ हो।
हामीले आफ्नो सुझाव पनि दिएका थियौं। यहाँले यसलाई राखेर, आचारसंहितामा पारेर छापी सकेपछि अब चाँही प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं हामी। प्रमुख आयुक्तज्यू, हाम्रो चाँही प्रष्ट अडान यो हो। अहिलेको संसदीय चुनावमा, मंसीर ४ गतेको चुनावमा प्रधानमन्त्रीले त सरकार खर्च नगर्नुस्, त्यो राम्रो हुन्छ।
तर, प्रधानमन्त्रीले त डिफन्स गरेर हिँडनु पर्छ आफ्नो सरकारको। अनि, त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रचारप्रचार गर्न नपाउने? भनेको त यो संसदीय मूल्य र मान्यता अनुरुप भएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। सरकारको चाँही अब के हुन्छ? भनेर हामी हेरेर बसीराखेका छौं।’
उपाध्यक्ष नेम्वाङले निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरुले घरदंैलो गर्ने कार्यक्रमको पनि मिति तोकेर निर्वाचन आयोगले अव्यवहारिक काम गरेको भन्दै पुनर्विचार गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराए।