संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुुगेको छ । सभामुख अग्नि सापकोटाको सचिवालयका अनुसार सभामुखले प्रमाणित गरेर विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैबाट हुबहु पारित भएपछि सभामुख सापकोटाले प्रमाणित गरी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसको दुई दिनपछि नै सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक हुबहु पास गर्ने निर्णय गर्यो ।
२ भदौमा एकदिन छलफल गरेर सत्तारुढ दलहरुको बहुमत प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गर्यो भने राष्ट्रियसभाले विधायन समितिमा पठाउने औपचारिकता पूरा गरे पनि कुनै संशोधन भएन ।
संविधानको धारा ११३ उपधारा ९४० अनुसार यो विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नथपिने
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप नहुने भएको छ । कार्यकाल थपको लागि संसदमा पेश भएको विधेयकमा प्रमख सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
कार्यकालको व्यवस्था कानुनी रूपमा गर्न सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा कांग्रेसका तीनथरी संशोधन दर्ता भएका छन् । समूहगत रूपमा सांसद प्रकाश रसाइलीसमेतको संशोधनमा कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था नै हटाउन माग गरिएको छ ।
सांसद गगन थापा र अतहर कमाल मुस’लमानका पनि फरक फरक संशोधन छन् । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम राख्न विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखाका अनुसार ११ वटा संशोधन विधेयकमाथि दर्ता भएका छन् । जसमा एमालेका सातवटा संशोधन छन् । कांग्रेसका तर्फबाट तीन र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट एक संशोधन दर्ता भएका छन् ।
कांग्रेसको समूहगतबाहेक थापाको प्रस्तावमा कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सांसद मुस’लमानको प्रस्तावमा हाल सरकारले ल्याएको व्यवस्था उचित रहेको र त्यसमा मनोनयनपछि तलब भत्ता नलिने व्यवस्था थपको प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले भने निर्वाचित भएर आउने सभाको पहिलो बैठकसम्म अहिलेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कायम हुनेगरी शुक्रबार विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
एमालेका तर्फबाट दर्ता प्रस्तावमा कार्यकाल मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कायम राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सबै सांसदहरूका संशोधन करिब एकै प्रकृतिका छन् ।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको क्रमसङ्ख्या १४ र १५ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । उक्त व्यवस्था संशोधनमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूबाट संशोधन दर्ता भएको हो ।