काठमाण्डु, ७ भदौ– कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले माओवादी सशस्त्र जनयुद्धकै कारण मुलुकमा गणतन्त्र आएको तथा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा मंगलबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कोइरालाले सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध गणतन्त्र र नयाँ संविधानका लागि भएको बताए । कुकुरको पूजा गर्ने तर, मानिसले छोएको खान नहुने समाजलाई माओवादी जनयुद्धले परिवर्तन गरेको नबिर्सन आग्रह गरे ।
‘समाजमा असमानता थियो । हामी कुकुरको पूजा गथ्र्यौ, तर मान्छेलाई हामी छुदैनथ्यौँ । उनीहरुले छोएको खाना हामीले खाने त परै जावस्, उनीहरुको घरतिर दाहिने नपरोस् भनेर देब्रे पारेर हिँड्ने समाज थियो । विभिन्न समुदायमा भाषाका कारणबाट, भौगोलिक कारणबाट, लिङ्गको कारणबाट समाजमा यति चरम विकृति विसंगति थियो, एउटा राजनीतिक परिवर्तनको आवाज उठ्यो त्यसपछि त्यसले युद्धको रुप लियो’, कोइरालाले भने, ‘ शान्ति सम्झौता भयो र हामीसँग संविधान आयो । माननीय ज्यूले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख छ । त्यसकारण युद्ध केका लागि थियो भनेर संविधानमै प्रष्ट लेखिएको छ ।’
सांसद सुवालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत नगर्न भन्दै विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । सुवालले सशस्त्र जनयुद्धको लक्ष्य के थियो भन्ने गरेका थिए । यस्तै उनले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने मनसायसहित विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध जनाए । सुवालले गठबन्धनका माध्यमबाट चुनाव जितेर सिंहदरबार कब्जा गर्ने नियतसाथ विधेयक आएको आरोप लगाए । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी भेटिएकालाई समेत आममाफी दिने गरी विधेयक ल्याइएको आरोप लगाउँदै सुवालले मानव अधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप हुन नहुनेमा जोड दिए ।
जवाफमा कानुनमन्त्री कोइरालाले वर्षौंसम्म आयोग र त्यसका पदाधिकारीलाई पालेर राख्न नसक्ने भएकाले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको बताए । कानुनमन्त्री कोइरालाले ‘क्रिमिनल जस्टिस‘ र ‘ट्रान्जिसनल जस्टिस’ लाई एउटै नजरले हेर्न नमिल्ने भन्दै केही गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अदालतमा लैजाने र सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई मेलमिलापमा लैजान लागिएको स्पष्ट गरे ।
विधेयकमा पीडित वा पीडित परिवारको परिपूर्णको विषय महत्वका साथ समावेश भएको चर्चा गर्दै मन्त्री कोइरालाले पीडक पत्ता नलागे पनि पीडित परिवारलाई सरकारले परिपूरण उपलब्ध गराउन जानकारी दिए ।