काठमाडौं ।
मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी तलबमानको प्रस्ताव गरेको छ।अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावित तलबमानअनुसार अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलब २४ प्रतिशतसम्मले बढेको पाइएको हो। जब कि गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेटमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले मात्र बढाइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावअनुसार शाखा अधिकृतको सबैभन्दा धेरै २४.२६ प्रतिशतले तलबमान वृद्धि भएको छ। जसअनुसार शाखा अधिकृतले अहिले सुरु स्केलको तलबका रूपमा ३७ हजार ९९० रुपियाँ पाइरहेकोमा बढेपछि ४७ हजार २०८ रुपियाँ पाउने छन्।
त्यस्तै उपसचिवको सुरु स्केलको तलब अहिले ४२ हजार ३८० रुपियाँ रहेकोमा प्रस्तावअनुसार २३.३५ प्रतिशतले बढेर ५२ हजार २७९ रुपियाँ पुग्नेछ। सहसचिवको सुरु स्केल तलब पनि हालको ४९ हजार ३८० रुपियाँबाट २३.६३ प्रतिशतले बढेर ६१ हजार ५० रुपियाँ पुग्नेछ।
विशिष्ट श्रेणीको सचिवको तलब १८.२१ प्रतिशतले बढेर ७४ हजार २२१ रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ।समान पदका अधिकारीलाई समान तलबमान हुने गरी मन्त्रालयले नयाँ तलबमानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।
“अन्य सेवाका समान पदका कर्मचारी र सोही पदका निजामती कर्मचारीको तलबमान समान हुने गरी प्रस्ताव पठाइएको हो,” उनले भने। बाहिर हल्ला भएजस्तो बजेटमा भन्दा तलब बढाएको नभई समान पदका लागि समान तलब हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार तलबमान व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ।
यसको विरोधमा अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।नासुहरुले सोमबार सिंहदरवारमा असमान तलब बृद्धिको विरोध गरेका छन् ।
असमान ढंगले कर्मचारीको तलव बढाएको भन्दै नासुहरुले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।सोमवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयअगाडि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका नायव सुब्बाहरुले कर्मचारीको तलव समान ढंगले बढाउन माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् ।
आईतवार सार्वजनिक भएको तलवमानमा बजेटको घोषणाविपरीत तलव बढाइएको भन्दै नायब सुब्बा र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस, वाम समाजवादी मोर्चा : एउटै चुनाव चिह्नको सम्भावना सकियो
सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलहरुले बनाउने भनिएको वाम समाजवादी मोर्चा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नहुने भएको छ ।नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले पाँचदलीय गठबन्धनभित्र वाम समाजवादी मोर्चा बनाउन निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समेत मोर्चामा संलग्न गराएर एउटै चुनाव चिह्नमा लड्ने समेत छलफल भएको थियो ।
तर यो सम्भावना समाप्त भएको छ । एकीकृत समाजवादीको बुधबार बसेको सचिवालय बेठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि दल दर्ताका लागि निर्णय गरेको छ ।उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भन्छन्, ‘एउटै चुनाव चिह्नमा जान कठिन देखियो । तर एउटै घोषणापत्र बनाएर जाने सम्भावना अझै पनि छ ।’
निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरको चुनावका लागि दल दर्ताका लागि ३१ साउनसम्मको समय दिएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने भए यही समयमा मोर्चा दर्ता गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।
एउटै चुनाव चिह्न लिएर लड्दा समानुपातिकको सूची पनि एउटै बुझाउनुपर्ने हुन्छ । सिट बाँडफाँटका लागि सहमति जुटाउन सकस परेका बेला समानुपातिकको सम्भावित सिट भागवण्डा गरेर त्यसअनुसार बन्दी सूची बनाउने सम्भावना नदेखिएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले सुनाए ।