झापा ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी चुनावमा नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्न आफ्नो दल इच्छुक रहेको बताएका छन् । थापाले अबको प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार सम्भवतः केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नै हुने भएकाले दुई उम्मेदवारमध्ये जनताले ओलीलाई नै छान्ने दाबी गरे।
झापाको बिर्तामोडमा सोमबार साँझ पत्रकारहरूसँग बोल्दै थापाले राप्रपा नेपाल सम्भावित प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारलाई तुलना गर्दा केपी शर्मा ओली नै बलियो उम्मेदवार देखिएकाले एमालेसँगै सहकार्य हुने बढी सम्भावना रहेको बताए।
उनले भने, ‘तालमेल गर्न हामी खुल्ला छौँ। तर, प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारहरूमा शेरबहादुर देउवाभन्दा केपी शर्मा ओली नै बलियो हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि हामी एमालेसँग तालमेल गर्न इच्छुक भएका हौँ।’
उनी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको गृहजिल्ला झापामा अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि आएका हुन्। थापाले आवश्यक परे राप्रपासँग पनि चुनावी तालमेल हुनसक्ने बताए।
सोमबार दिउँसो अगुवा कार्यकर्ता तथा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै थापाले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफू हारेर भए पनि झापा क्षेत्र नं ३ बाट राजेन्द्र लिङ्देनलाई जिताएको दाबी गरे।
झापामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अनुनय विनय गरेर भए पनि हाल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई जिताउन आफूले भूमिका खेलेको बताए।
थापाले झापामा एमालेसँगको सहकार्यले मकवानपुरमा कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफूलाई भोट नदिने कुरा आफूलाई थाह भएर पनि लिङ्देनलाई जिताउन आफूले प्रयत्न गरेको बताए।
प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले राजेन्द्र लिङ्देनलाई निर्मल निवासले बोकेको दोहोर्याए। आफूले विगतमा गरेको कमजोरीकै कारण धेरै समय राजनीतिमा भूमिकाविहीन भएर बस्नुपरेको उनले दुःखेसो पोखे।
एमालेको मुख्य दुई चासो
एमाले नेताहरुका अनुसार विधेयकमा परिपूरणलगायत केही राम्रा विषय आएका छन् । तर, मुख्यतः दुई विषयमा एमालेको गम्भीर आपत्ति छ ।पहिलो– द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या, यातना जस्ता घटनालाई क्रूरतापूर्वक वा अरु भनेर छुट्याउने ।
दोस्रो– मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा विशेष अदालतले गर्ने फैसलामा पुनरावेदन नलाग्ने ।सरकारले ल्याएको विधेयकमा द्वन्द्वका क्रममा घटेका हत्या, यातना जस्ता घटनालाई मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेर छुट्याइएको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखिएको छ ।
र, यस्ता (मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका) घटनाको मुद्दा हेर्न तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस ऐन बमोजिम विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।’
कानुनमन्त्रीले भने जस्तो द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटनामा मुद्दा चल्दैन भन्ने एमाले नेताहरु पनि स्वीकार गर्छन् । तर, गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा आममाफी नहुने लगायतका संक्रमणकालीन न्यायका न्यूनतम सिद्धान्तहरुलाई भने स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।हत्या क्रूर हो कि होइन हेर्नु र विशेष अदालतको फैसलामा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गलत भएको पीडितहरुको भनाइमा एमाले सहमत देखिएको छ ।
‘क्रूरताको मापदण्ड के हो ? कसले छुट्याउँछ ? सबै क्रुर होइन भन्नेतिर गयो भने मिलापत्र हुनसक्ने भयो भन्ने पीडितहरुको प्रश्न जायज छ,’ एमाले नेता खरेल भन्छन्, ‘हामीले संविधानमा अन्तिम तहको अदालत सर्वोच्च अदालतलाई राखेका छौं । यो मुद्दाको अन्तिम तहको अदालत चाहिं सर्वोच्च अदालतलाई किन नबनाइएको होला ?’
कानुनमन्त्रीले विश्वास गुमाए
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी हावी छन्, जो संक्रमणकालीन न्यायबारे बुझेका वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुन् । एमाले नेताहरु पनि उनको व्यक्तिगत क्षमतामाथि प्रश्न गर्दैनन् ।
तर, कानुनमन्त्री भएपछि उनी जसरी अगाडि बढे, त्यो गलत भएको एमाले नेताहरु बताउँछन् । बन्दीले आफू संक्रमणकालीन न्यायको विषय सल्टाउने गरी आएको भनेर वातावरण बिगारेको एमालेको बुझाइ छ ।
‘हामीलाई के आशा र विश्वास थियो भने उहाँहरुले पीडितहरुसँग काफी सम्वाद गर्नुभएको छ । र समाधन गर्नुहुन्छ’ एमालेका अर्का एक नेता भन्छन्, ‘तर उहाँ अलि बढी उत्साहित हुनुभयो, न्यायपूर्ण कानुन बनाउनेभन्दा सत्ता पक्षलाई न्याय दिने गरी प्रस्तुत हुनुभयो ।’
सरकारले ल्याएको विधेयकको पीडितहरुले विरोध गरेका छन्, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरुले बुधबार मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् ।
राजदूतहरुले सरकारले ल्याएको विधेयकबारे एमालेको धारणा मागेपछि अध्यक्ष ओलीले संसदको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पीडितहरुको आवाज सुनेर प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन आजको आजै, अहिल्यै हुनुपर्छ जस्तो ढंगले अगाडि बढेको छ । त्यस्तो हुनसक्दैन ।’नेता खरेल पनि सरकारले ल्याएको विधेयक संशोधन गर्दै अघि बढ्नसक्ने बाटो देख्छन्, तर त्यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनु पूर्वशर्त हो ।
कानुनमन्त्री अविश्वासको भुमरीमा परेको भन्दै उनले भने, ‘यो काम विश्वासमा गर्नुपर्ने हो, तर अहिले उहाँले गरेका काममा पीडितले अविश्वासको नजरमा हेर्न थाले । यसलाई विश्वासमा बदल्न सीमित समय र स्कोप छ । त्यो भनेको पीडितहरुसँग सम्वाद गर्ने, उठेका प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसअनुसार व्यवहारमा देखाउने ।’
तर, सत्तारुढ दलले शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनेभन्दा ‘हामीले त गर्न खोजेका थियौं’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन मात्र खोजेको हो कि भन्ने एमालेको आशंका छ ।
पीडितलाई न्याय दिन खोजेको हो भने उनीहरुलाई विश्वास लिनुपर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य मान्यताअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘समाधान गर्न ल्याइएको हो कि अल्झाउन ल्याइएको हो भन्नेमै शंका छ । यसमै आज पार्टी अध्यक्षले प्रश्न गर्नुभएको हो ।’