राष्ट्रपतिको दुविधा अन्त्य गर्न गजेन्द्रले ल्याए गज्जबको अफर !

काठमाण्डौ – बिहीवार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद महतले सरकारले नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा दिउँसो नभइ राति पठाउनुपर्ने बताउदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति व्यङ्ग्य गरे ।

उनले अप्ठ्यारा कामहरू राति नै फत्ते हुने बताए।

सांसद महतले प्रतिपक्षले बारम्बार लेखा समितिको सभापति माग गरेको भन्दै अन्य चार वटा समितिको सभापति फिता गर्नुपर्ने बताए।

सांसद अमृता थापाले भीभीआईपी बस्ने काठमाण्डौ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्न सरकारसँग माग गरिन।

उनले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि तत्काल चुनाव गर्न पनि माग गरिन। त्यस्तै सांसद थापाले राष्ट्रिय महत्त्व र आम नागरिकको चासोको नागरिकता विधेयक समानता र सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउन माग गरिन ।

त्यस्तै सांसद इन्दुकुमारी शर्माले संविधान सभाबाट संविधान बनेको सात वर्षसम्म नागरिकतामा राजनीति भएको बताइन। उनले राजनीतिक दलहरूले समेत नागरिकतामा गम्भीर नहुँदा लाखौँ नागरिक नागरिकताविहीन भएको गुनासो गरिन ।

सांसद शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै सदनले पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर लाखौँ नागरिकको अधिकारमाथि कुठाराघात भएको बताइन । उनले राष्ट्रपतिले नागरिकको संवेनशीलताभन्दा पनि राजनीतिक दलभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लगाइन ।

सांसद उमाशंकर अरगरियाले देश सङ्घीयतामा गएकाले कर्मचारी सरुवा–बढुवामा समस्या भएको बताए। उहाँले सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल ल्याउन माग गरे ।

त्यस्तै सांसद कुमारीतुलसी थापाले राष्ट्रपतिबाट संसदमा फिर्ता पठाएको विधेयकमा सर्वसहमति बनाउनुको सट्टा सत्ता गठबन्धनले जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णयले राष्ट्रपतिको मानमर्दनमा अपमान गरेको बताइन । उनले सत्ता गठबन्धनको अहङ्कारयुक्त निर्णयले आउँदो चुनावमा नागरिकले विवेक पुर्‍याउने बताइन ।

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा त्रुटि सच्याउनुपर्ने बताए । सांसद श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनलाई बलपूर्वक अगाडि बढाउने प्रयास नगर्न आग्रह गरे।

त्यस्तै सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले राष्ट्रपतिले सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जबरजस्ती भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले सरकारले तत्काल कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न पनि माग गरे ।

सांसद कृष्णबहादुर राईले फोहर व्यवस्थापनमा काठमाण्डौका मेयर र मन्त्रीले लाचारीपन देखाएका बेला धरानका मेयर आएपछि फोहर व्यवस्थापन हुने भयो भनेर घोषणा गरेको बताए । उनले काठमाण्डौका मेयर बालेन साह र धरानका मेयर हर्क राईको दोहोरी चलेको देखिएको बताए । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नाममा स्थानीयवासीको मागलाई सरकार र महानगरले नजरअन्दाज गरेको उहाँको आरोप छ ।

सांसद राईले काठमाण्डौको फोहर व्यवस्थापनका लागि महानगर र सरकार दुवैले योजना अगाडि नबढाएको बताए ।

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले नागरिकताको प्रमाणपत्रजस्तो संवेदशील विषय उपहार दिएजस्तो तत्काल वितरण गर्न नहुने बताए । उनले सत्ता स्वार्थका लागि विवाह हुनासाथ नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नहुने बताए । नागरिकता प्रमाणपत्र विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै सांसद धनश्याम खतिवडाले स्वास्थ्य बीमाप्रति सरकारले गैरजिम्मेवारीपन देखाएको बताए। उनले काठमाण्डौको फोहर व्यवस्थापन अस्तव्यस्त, विकास निर्माण अस्तव्यस्तलगायत सबैतिर अस्तव्यस्त रहेकाले सत्ता गठबन्धन आउँदो मङ्सिर ४ गतेसम्म बस्न नहुने बताए।