भर्खरै गोर्खा जिल्लाको बारपाक सुलीकोट सौरपानी स्वास्थ्य चौकीमा घटेको म्याद गुज्रिएको औषधीकाण्डले अहिले राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तराष्ट्रिय जगतकै ध्यानाकर्षण गराएको छ। यो लाहापर्बाहीको बिषयमा म अहिलेको आपतकालीन घडीमा दु:खमा परेका सौरपानी गाउँलेलाई सहायता गर्न जाने र औषधी बाँड्न जाने राजनैतिक तथा सामाजिक अभियन्ताहरुको टोलीलाई भन्दा नेपाल सरकारलाई नै पूर्ण रुपले दोषी ठान्दछु। किनकि नेपाल सरकारको ध्यान यतिबेला जनतालाई राम्रो र गुणस्तरीय अनि नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन भन्दा, कम्युनिष्टको नाममा कमाउ धन्दातिर र राजनीतिकैलागि राजनीति गर्न तिर मात्रै केन्द्रित भईरहेको देखिएको छ। “काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर” भनेको बास्तब मै यही पो रहेछ।
यसको फलस्वरूप नेपाल सरकार यतिबेला निकै निकम्मा अनि नाम मात्रैको ‘कम्युनिष्ट’ काम भने ‘कमाउनिष्ट’ बनेको छ भन्ने कुरा हामीलाई मात्रै नभएर अब विश्वलाई नै थाहा भईसकेको छ। सरकारले आफ्ना वरिपरिका माफिया र दलालहरु मार्फत कमिशन खाएर जथाभाबी मेडिकल माफियाहरुलाई छाडा नछोडेको भए आज निजी अस्पतालहरु र तिनका दलाल औषधी बिक्रीवितरक फार्मेसीहरुले खुलेआम जथाभाबी यस्तो मिति गुज्रेको औषधीहरु तथा अरु देशले फालेका र कुहिएका सामानहरु बेचिरहन पाउने थिएनन्। अन्त नबिकेका भ्याक्सिन र अन्य अत्यावश्यकीय उपभोग्य बस्तुहरुको त कुरै नगरौं।
गोर्खाको बारपाक- सुलिकोट-४ सौरपानीमा हालैको कोरोनाको ईमेर्जेन्सीको यो मिति गुज्रेको औषधी वितरण काण्ड एक गैह्र जिम्मेवार सरकारी रबैया नै हो। यसबाट देशले नै पाठ सिकोस भन्ने यो हलोवालाको ठहर छ। किनकि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर बिषयमा सरकारले नै नि:शुल्क रुपमा सम्पूर्ण जनताको ग्यारेण्टी लिनुपर्छ। अहिले संसारलाई कोरोनाले दिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ठूलो पाठ भनेकै स्वास्थ्य सेवा नाफा कमाउने व्यक्ति र नीजि कम्पनीहरुलाई चलाउन दिनु भन्दा राज्यहरुले जिम्मेवार ढंगले चलाउने बाताबरण बनाउनु हो। अझै भन्नु पर्दा स्वास्थ्य सेवा अब आयन्दा संसारभर नै नि:शुल्क गरिनु पर्ने बिषय बनेको छ। किनकी अब संसारको कुनै पनि कुनाको एउटै मात्रै गरीबले पैसै नपाएर उपचार नपईकन जिऊमा ब्यथा पालेर बस्नु भनेको संसारैभरी महामारी र हाहाकार फैलनु हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। करीब दुई वर्ष सम्म चलिरहेको कोरोनाको बिश्वब्यापी बन्दा बन्दीको तेश्रो बिश्वयुद्दले सब भन्दा पहिले यही कुरा औंल्याएको छ र ग्लोबल रुपमा स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क बरिनु पर्छ भन्ने कुराको माग गरेको छ। तसर्थ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवालाई युनिभर्सल रुपमै नि:शुल्क बनाईनु पर्छ भन्ने मेरो ठम्याई हो। किनकि कोरोनाले कुनै पनि देशको सीमाना भनेन, कुनै पनि जातभात र वर्ग भनेन। अर्थात् महिला पुरुष अनि ठूलो र सानो केही पनि भनेन। उत्तेजित उन्मादले उखर्माउलो मच्चाउने लिङ्गको आँखा, कान, नाक आदि केही पनि नभए जस्तै कोरोनाले पनि संसारमा आँखै हेरेन, कसैलाई केही पनि सोधेन भन्दा कसैलाई असान्दर्भिक र अपाच्य नहोला।
शिक्षा र स्वास्थ्यको बिषयमा म एकछिन् पूँजीबादी देश बेलायतको उदाहरण दिन चाहन्छु। यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारले पूर्ण रुपमै नियन्त्रण गरेकोछ र जनतालाई विश्वकै उदाहरणीय किसिमले अहिले सम्मलाई नि:शुल्क रुपले नै सेवा पनि दिन सकिरहेकै छ। यहाँको सरकार कम्युनिष्ट सरकार भन्दा पनि निकै नै अथोरिटेटिभ छ। अर्थात् यहाँको सरकारले हरेक सानो भन्दा सानो कुरामा जनतालाई शुरुमै शिक्षाको माध्यामद्वारा डिसिप्लिनमा मात्रै नराखी पूरै माईक्रो म्यानेजमेण्ट नै गर्छ। डाटा सर्भिलेन्सको टेक्नोलोजी आएपछि त यो कुरो झन भन्नै परेन। सरकारको नजरबाट कोही पनि मानिस एक सेकेण्ड सम्म स्वतन्त्र छैन यो देशमा। यसै सन्दर्भमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पूँजीबादी राजनीतिको वकालत गर्ने नेपाली बुद्दीजीबीहरुले यतै बसेर यहाँको सरकारी रबैयालाई बुझ्न नसके पछि आफ्नो राजनैतिक सहकर्मीलाई पुकार्दै हैन होऊ शेरे! यो देश त बाहिरबाट हेर्दा मात्रै पूँजीबादी तर भित्रभित्र भने कम्युनिष्ट मूलुक पो रहेछ भनेको सम्म पाईयो।
माईक्रोम्यानेज्मेन्टकै शिलशिलामा यो देशले हरेक कुरामा जनस्वास्थ्य र सूरक्षालाई केन्द्रमा राखेर जोखिमको लेखाजोखा अर्थात् रिस्क एसेसमेन्ट गर्छ। हाम्रो नेपालमा जस्तो त्यत्रो भूकम्पबाट समेत केही पनि पाठै नसिकी भद्रगोल र छाडा छोडे जस्तो नभई यहाँ भने सरकारले नै हरेक कुराको मसिनो गरी केलाएर बाटो घाटो भबन निर्माण अनि जन स्वास्थ्य र सुरक्षाको सवालमा आफैंले जनतालाई राम्रोसंग गाईड गर्छ। त्यसमा शिक्षा र पढाउने शिक्षकको ठूलो भूमिका रहन्छ। यहाँ सम्म कि युवा युवतीहरुले सहबास गर्न भन्दा पहिले देखि नै सबैकुराको गाईड सरकारले नै गर्छ। युनिभर्सिटीहरुमा समेत बिद्यार्थीहरुकोलागि छुट्टै सेक्ससुअल हेल्थ डिपार्टमेन्ट खडा गरिएको हुन्छ। यदी नेपालबाट आएका बिद्यार्थीहरु मध्ये कसैलाई भिरिंगी, गनोरिया या चिलाउने सिलाउने अन्य कुनै पनि यौन रोग सल्केको भए आ-आफ्नो युनिभर्सिटीको सेक्सुअल हेल्थ शाखामा सम्पर्क गरे हुन्छ या बिना हिचकिचाहट सिधै जी पी मा सम्पर्क गरे हुन्छ। युनिभर्सिटीको कुरा गर्नु पर्दा युनिभर्सिटीले एकदमै कडा डिसिप्लिनमा राखेर बिद्यार्थीहरुलाई ब्राण्डिङ्ग गर्छ। त्यस्तै टाईट डेडलाईनहरु दिएर समय र पैसाको महत्व मात्रै नभई रिशर्च गर्दा ईथिक्स सिथिक्स जम्मै नैतिकताको पाठ पनि सिकाउँछ।
त्यस्तै यो देशमा आईमाईहरुको पाठेघरको गर्भमा बच्चा आएर भूँडी बोके देखि नै सरकारले सबै महिलाहरुलाई निकै जिम्मेवार ढंगले स्वास्थ्य सल्लाह तथा राम्रो गाईड र उपचार गर्छ। हरेक गर्भवती आमालाई करीब करीब एउटा नर्शलाई जतिकै मातृ-शिशुको स्वास्थ्यको बारेमा व्याबहारिक तथा शैद्दान्तिक ज्ञान दिईन्छ। नवजात शिशुको थाङ्ग्नो न्यापकिन फेर्ने देखि के के खानेकुरा कति मात्रामा खुवाउन हुने र के खुवाउन नहुने, त्यस्तै फार्मेसी तथा सबै खुद्रा पसलेहरुलाई कसलाई र कति उमेरका मान्छेहरुलाई के बेच्न हुने के बेच्न नहुने जम्मै मसिना कुराहरु सिकाउँछ। यदि कसैले अठार वर्ष भन्दा तलका या उमेर नपुगेका अल्लारेहरुलाई रक्सि चुरोट देखि औषधी बेच्न सम्म कानूनले दिंदैन। अनि सबैले कानूनको सोर्है आना पालना गर्दछन्।
त्यस्तै एउटाको औषधी अर्कोले प्रयोग गर्न या लिन, दिन र बेच्न बर्जित छ। हरेक मान्छेको औषधीको प्रिस्क्रिप्शनमा डाक्टरले सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, उमेर र ठेगाना नै तोकेर दिएको हुन्छ। अर्कोतिर नापतौल र गुणस्तरमा पूरै बजारलाई नै सबैतिर सरकारले नै नियन्त्रण गरेको हुन्छ। नियम र कानूनको हकमा ठूलाठूला व्यापारीक कम्पनीहरु सरकार देखि छुलछुल मुत्छन्। सरकार अति नै कडा भएर नै पिरै पिर र टेन्शनले धेरै मानिसहरुको यौन चाहना समेत जबर्जस्ती दबाईएको हुन्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। नियाम र कानूनमा यहाँको सरकार यति धेरै कठोर छ।
त्यस्तै साना साना नानीहरुलाई बाटो काट्न देखि साईकल चलाउन सम्म हेल्थ एण्ड सेफ्टीको नियम स्कूलले नै सिकाउँछ। बिद्यार्थीलाई म्युजियमतिर लैजाँदा या कतै शैक्षिक भ्रमणमा लैजाँदा पूरा सरकारबाटै सेफगार्डिंगको रुल बनाएर दिएको हुन्छ र टाढैबाट सरकारले नै निगरानी गरिराखेको हुन्छ। यहाँको शिक्षकहरुले नेपालका शिक्षकहरुले जस्तो ब्यापार ब्यबसाय गर्दैन आफ्नो सारा समय खाली रिसर्चमा नै लगाएर दैनिक या साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, बार्षिक लेसनप्लान बनाउँछन् र पढाउँछन् मात्रै अनि कसरी देशको क्वालिफिकेशन फ्रेम वर्क अनुसार दक्ष जन शक्ति उत्पादन गर्ने भनेर बिद्यार्थीलाई सिकाउँछन्। बिद्यार्थीहरु पढेर दक्ष बनेपछि पनि कडा अन्तर्वार्ता हुन्छ। धेरै निपूर्ण बनेर खारिएकाहरुलाई मात्रै मुस्कीलले जागीरको जिम्मेवार पद दिईन्छ। दक्ष जनशक्ति भए पछि जुन सुकै पार्टीले जिते पनि राम्रोसंग शासन चलाउन सक्छ। राजनितिकैलागि हाम्रोमा जस्तो अन्यौलता हुँदैन। जुनसुकै ल्वांदे र गोबर गणेशलाई प्रधानमन्त्री बनाएपनि असफल हुँदैनन् यहाँ। किनकि देशको स्थायी सरकार, स्थायी कर्मचारी र जनशक्ति हाईली स्किल्ल्ड, ईमान्दार अनि बलियो र दक्ष छन्। तर हाम्रो नेपालमा भने अहिलेकै अबस्थामा स्वर्गबाट ईन्द्रलाई ल्याएर राजा बनाए पनि असफल हुन्छन् किनकि हाम्रोमा स्थायी सरकार चलाउने दक्ष जनशक्ति छँदै छैन। न गृहको पुलिसमा छ न डिफेन्सको आर्मीमा छ न शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयहरुमा नै छन्। जम्मै निकम्मा। नपत्याए ती विभागका कर्मचारीहरुका फेसबुक एकाउन्टलाई मात्रैलाई केलाएर हेरे पुग्छ। उनीहरुको फेशबुकको दैनिक पोष्ट कुनै कामसंग सम्बन्धित हुँदैन। खाली राजनैतिक गालीगलौज, चाकडी र चाप्लुसीले भरिएको हुन्छ। केही नभएर आफ्ना हाकिमले पालेका कुकुर र बिरालोहरुको म्यारिज एनिभर्सरी, ह्याप्पी बर्थ-डे र काम न काजको कुरामा बधाई जस्ता वाहियात कुराहरुले भरिएको हुन्छ।
अब हाम्रो देशको जनशक्ति उत्पादन गर्ने स्कूलको बाताबरणको कुरा गरौं।
मानिसको खोपडी (स्कूल) भरेर दक्ष जन शक्ति उत्पादन गर्ने अर्थात् स्कूलिंग गर्ने शिक्षकहरु आफैं राजनीतिको स्कूलिंग गर्ने या विभिन्न पार्टीका भुत्ते राजनीतिज्ञहरुको चाकडी गर्ने। अनि उप्रिएको समय आफ्नै धन्दा र ब्यापार गर्ने। सरकारी स्कूलका यस्ता मास्टर साहेबहरुका कुरा गरौँ भने तिनको ध्यान स्कूलको पढाई सडाईतिर हैन, अस्थायी शिक्षकको खेताला खोजेर भने पनि राजनीति नै गर्ने। भित्रभित्र भ्रष्टाचार र कमिशनमा मुछिने। यिनका ध्यान जति जम्मै आफ्नै दुनो सोझ्याउने धन्दातिर। देशको लग भाग ९० प्रतिष मास्टरहरुलाई आईटी सम्बन्धी ज्ञान नै छैन। यति सम्म कि अरु नै संस्थाहरुले किनिदिएको कम्प्युटर चलाउने आँट सम्म गर्दैनन्। कम्प्युटर टेक्नोलोजीका सामानहरु कसैले नचलाई त्यतिकै थोत्रिएर पुरानो काम नलाग्ने भएका छन्। उदाहरणकोलागि हाम्रै गोर्खा जिल्लाको हिमालय उच्च मा. बि. सौरपानीको अर्काले खोलि दिएको कम्प्युटर ल्याब र लाईब्ररीमा गैर हेरे हुन्छ। अनि कहाँको स्कूलिंग र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गर्ने र हाम्रो देश कहिले बिकास हुने? मास्टरहरुलाई त पद र राजनीति अनि भए हुँदो रहेछ। यो पनि एउटा भ्रष्टाचार नै हो।
राजनैतिक नेता, तिनका झोले मिडियाहरुको झनै के कुरा गर्ने? आफूले जे गरे पनि हुने तर बिरोधीले ‘रोधी’ बसेको समेत देख्न नै नहुने। यिनले स्वच्छ प्रतिष्प्रधा या चेक एण्ड ब्यालेन्सको वाच डगको भूमिका ननिभाई सिर्फ बिरोध कै लागि बिरोध गर्ने मात्रै हुन्। खुल्ला बजारको नाउँमा छाडा बजार, स्कूल र कलेज अनि स्वास्थ्य जति जम्मै प्राईभेट माफियाको खेल। आपत र विपदमा परेका जनताका पीरमर्काहरुको सरकारलाई कुनै वास्ता र जिम्मेवारीको बोध सम्म छैन। विदेसिएका नेपालीले पठाएको राहत बाड्न पनि उल्टै राजनैतिक सोर्सफोर्स लगाउनु पर्ने। माथी देखि तल गाउँगाउँसम्म जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार। फार्मेसीहरुले दाताहरुसंग औषधीको पैसा लिएर कमिशन कै भरमा डेट एक्स्पाएर भएको औषधी भिडाउने। यो भन्दा अराजक र गैह्र जिम्मेवार राज्य प्रणाली कतै होला?
अलि अलि टाठाबाठा मान्छेहरु बिशुद्द मनले जनतालाई सहयोग गर्न भन्दा पनि आ-आफ्नै राजनीतिक दुनो सोझ्याउन र कसैले राम्रो गर्यो र जनताको मन जित्न आँट्यो कि भनेर फोहोरी दाउपेचमा लागेको मात्रै पाईयो। बिबेकशील युवा वर्गहरु पनि भद्रगोले राजनैतिक खेलाडीहरुको झोले र मतियार मात्रै बनिरहेको देखियो। नत्र शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर कुरा सरकारले नि:शुल्क गर्नु पर्ने आन्दोलनतिर लाग्नु पर्ने होइन? खोई त त्यतातिर कसैको ध्यानै गएको देखिएन।
यदी हाम्रो देश राम्रो संग बनाउने हो भने यो भन्दा ठूलो पाठ अरु केही पनि हुँदैन र हुने सक्दैन। सौरपानी औषधी प्रकरणलाई क्षणिक रुपले स्थानीय राजनीतितिर मुछ्नु भन्दा पनि यतिबेला राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने बेला भएको छ। यसो गर्ने हो भने देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा नै ठूलो परिबर्तन ल्याउन सकिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। व्यक्तिगत रुपले सांसद प्रकाश चन्द्र दवाडीको खुट्टा तान्न र राजनैतिक चरीत्रको हत्या गर्न भन्दा बरु जथाभाबी गैह्र जिम्मेवार रुपले औषधी बेच्ने फार्मेसीलाई कडा कारबाही गरेमा राष्ट्रिय रुपले नै स्वास्थ्य सेवामा सुधार आउंथ्यो कि त? तसर्थ कोरोनाको महामारीको बेला सौरपानीमा म्याद गुज्रिएको औषधी काण्डबाट सबैले ठूलो पाठ सिक्नु पर्छ।
– परदेशबाट उही हलोवाला।
सर्बाधिकार लेखकमा सुरक्षित
सम्पर्क: rudra.dhakal@liverpoolmuseums.org.uk