काठमाडौं। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो समय आफ्नो विगतको छवि धुमिल्याउँदै गएका छन्।
उनको राजनीतिक बचकना र कतिपय विवादास्पद कार्यले विस्तारै छवि धुमिलिँदै गएको उनका आफ्नै क्रियाकलापबाट पुष्टि हुँदै गएको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता हुँदै राजनीतिमा होमिएका सभापति लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा गठन गरेको ६ महिनामै चुनावी मैदानमा उत्रिएको थियो।
२०७९ असार १७ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको उक्त दल त्यसको ६ महिनापछि मंसिर ४ को निर्वाचनमा होमिएर प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकतर्फ १३ सांसदसहित सदनको यात्रा तय गरेको हो।
छोटो समयमै राजनीतिक छलाङ मारेको लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले निर्वाचनपछि भने धेरै आरोह अवरोह ब्यहोर्दै आइरहेको छ। उनको पार्टी संसदको चौथो शक्ति बन्यो तर रास्वपाले राजनीतिक शक्तिको रुपमा आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याउन सकेन। हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिनुपर्दा अन्योलग्रस्त देखियो।
आम मानिसहरुमा आशा, अपेक्षा र आशंकासहित संसदको यात्रा तय गरेको रास्वपाका सभापति लामिछानेले पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका थिए।
तर, प्रक्रियागत त्रुटिका कारण उनको नागरिकतामा कैफियत देखियो र अन्ततः सर्वोच्च अदालतले गएको माघ १३ गते उनको नागरिकता प्रकरणमा सबै पदबाट मुक्त हुने फैसला गर्न पुग्यो। त्यसयता लामिछाने नेपाली राजनीतिमा सर्बाधिक चर्चामा छन्।
नागरिकता प्रकरणमा सबै पद गुमाएका उनले यही बैशाख १० गते पूर्ववत् निर्वाचन क्षेत्र चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारीको तयारी गरिरहेका छन्। लामिछाने अहिले निर्वाचन केन्द्रित गतिबिधिमा ब्यस्त देखिन्छन्। गएको निर्वाचनमा अत्याधिक मतले विजयी भएका उनी यसपाली सोही बिरासत जोगाउने दाउमा छन्।
नागरिकता प्रकरणमा मूलत उनको खेलाँचीले नै पद गुमाउने कारक बनेको परिघटनाले दर्शाउँछ। उसो त यसमा उनको नियतवश भएको आक्षेप पनि उनीमाथि लगाइयो। तर, यसमा लामिछानेको नियत भन्दा पनि उनको प्रक्रियागत कमजोरी नै रहेको देखिन्छ। उनले त्यही आशयको अभिब्यक्ति पनि सर्वोच्चको फैसलापछि दिइसकेका छन्।
सर्वोच्चको फैसला भएको दुई दिनपछि (माघ १५ गते) काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा पुगेर नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेका उनले त्यसयता निरन्तर बालुवाटार र बालकोटमा पुगेका खबरले समेत उनको ओज र छविलाई धुमिल्याउन थप मद्दत पुर्यायो।
सरकारबाट बाहिरिए पनि लामो समय सम्म समर्थन फिर्ता नलिएको रास्वपा राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण विषयमा द्वैध चरित्र देखाउँदै आएको छ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा उक्त पार्टी अनिर्णीत बनेको दृष्यले राजनीतिक निर्णयमा सदैब कच्चापनको उजागर गरेको छ।
गृहमन्त्रीको पदमोहले घटायो ओज
नागरिकता प्रकरण पछि सांसद र मन्त्री पद गुमाएका लामिछानेले पुन गृहमन्त्री पदमा देखाएको लालचाले उनको छवि धुमिल्याउने एक कारकका रुपमा अथ्र्याइन्छ।
उनको बारम्बारको बालकोट र बालुवाटारमा पुगेर गृहमन्त्री पदप्रति देखाएको आशक्तिले उनको ओज क्रमश गुमाउँदै पुरानै पार्टीको पद र सत्तामोहको रुपमा उनलाई चित्रण गर्न थालियो।
उनको पदलोलुपताको पराकाष्टाको रुपमा गृहमन्त्री बन्न उद्धत क्रियाकलापले थप धुमिल बनाउन पुग्यो। फलस्वरुप रविको छविमा पनि विस्तारै पुरानै दलगत प्रवृत्तिले बढावा हुँदै गएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गर्दछ।
चुनावमा सहभागी हुने क्रममा उनको पार्टीले विद्यमान नेता र राजनीतिक दलको विकल्पका रुपमा मतदातासमक्ष गएका थिए।
तर, निर्वाचित भएपछि सरकारमा सहभागीता अझै आफ्नो नागरिकता प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्चममा विचाराधिन रहेकै बेलामा स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय नै ताक्नु रविका लागि शुभ संकेत थिएनन्।
टेलिभिजनमा सुशासनको हवाला दिने उनले सर्वोच्चको फैसलापछि सबै पद गुमेपछि बालुवाटार र बालकोट पुगेर गरेको गृह मन्त्रीको अनुनय विनय उनका लागि शोभनीय थिएन। यसले पनि लामिछानेको राजनीतिक छवि आलोचनायोग्य बन्न पुग्यो।
मिडियामाथिको असहिष्णु टिप्पणीले बढायो आशंका
गएको माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको उनको पार्टीले सोही दिनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली मिडियाप्रति असहिष्णु तवरले प्रस्तुत भए। उनको सोही दिनको अभिब्यक्ति कतिपय सन्दर्भमा सही नै भए पनि उनको प्रस्तुती भने अस्वभाविक थियो।
आफू स्वयम सञ्चारकर्मबाटै राजनीतिमा होमिएका उनले नेपाली मिडयामाथि दोषारोपण गर्दा उल्लेख गरिएका आरोप किन पहिल्यै उजागर गरेनन् भन्ने प्रश्न उनीमाथि तेस्रियो। फलतः नेपाली मूलधारका मिडियाले उनको झनै खोइरो खन्न थालेको यथार्थता कतै छिपेको छैन।
एकातिर नागरिकता प्रकरणमा चुकेका उनले सो प्रक्रियागत कमजोरी बापत कतै आत्मालोचना या प्रायश्चित गरेनन्। तर ,आफूमाथि ती विषयहरु उठाउँदा मिडियाप्रति क्रोधित बन्न पुगेकाले उनीमाथि प्रश्न गर्ने प्रशस्तै आधार आफैले निर्माण गरे।
उनीमाथि त्यही परिवेशमा नेपाली मिडियाका कमजोरी जानकार भएर औंल्याएका उनले ती बेथितिबारे हालसम्म किन अनविज्ञता देखाए? भन्ने प्रश्न उनीमाथि उब्जियो। र उनको नियतमाथि थप चोतर्फी प्रश्न राजनीतिक वृत्तबाटै पैदा हुन थाल्यो।
राजनीतिक गुमराहमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको चैत ६ गते सदनमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा सबैको ध्यान रास्वपातिर केन्द्रित भएको थियो।
सरकारबाट बाहिरिए पनि सकरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको रास्वपाले तीव्र रस्साकस्सी र अन्यौलताकाबीच अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो।
सुरुमा सरकारमा सहभागीता हुँदै गर्दा रास्वपाका सभापति लामिछानेप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सदाशयता रहेको थियो। उनै ओलीको जोडबलमा गृहमन्त्री भएका लामिछानेलाई ओलीले भरथेग गरेका थिए।
सर्वोच्चको फैसलापछि सबै पद गुमाएका उनलाई ओलीले पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न बालुवाटारमाथि दबाब बढाएको चर्चा चलेको थियो।
तर, अस्वभाविक रुपमा उनै ओलीप्रति अनुदार हुँदै लामिछाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कित्तामा पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु र फेरि सरकारमा सहभागी हुने लालसा ब्यक्त गर्नु लामिछानेमाथि तेस्रिएको दोहोरो राहदानीको मुद्दा रहेको बताइन्छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिुन अगावै अघिल्लो दिन (चैत ५गते) उनको दोहारो राहदानीको मुद्दा नचलाउन निर्णय गरेको थियो।
सरकारले लामिछानेको राहदानी प्रकरण बेवास्ता गर्ने आशय ब्यक्त गरेपछि रास्वपा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णयमा पुगेको बताइन्छ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार लामिछानेले १० फागुन २०५० मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएका उनले अमेरिका पुगेर २०७० फागुन ११ मा अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए।
अमेरिका बसाइका क्रममै फागुन २०७० फागुन २१ गते अमेरिकी राहदानी लिएका उनी २०७१ मा नेपाल फर्किएर २०७३ जेठ १३ गते फेरि नेपाली राहदानी लिएका हुन्।
उनको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धि सार्वजनिक विवरण अनुसार उनलाई दोहोरो राहदानीको मुद्दा चलाइन सकिने पर्याप्त कानूनी आधार हुँदाहुँदै सरकारले बेवास्ता गरेको कारणले उनको दल रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो।
फेरि सरकारमा सहभागी भएर चुनाव लड्ने लालसा
माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको रास्वपा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो। लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी भएका थिए।
उनीसहित श्रम मन्त्री डिपी अर्याल, शिक्षा मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की सरकारमा सहभागी भएका थिए। लामिछाने माघ १३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि स्वतः पदमुक्त भएका थिए। तर, अन्य सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु माघ २२ गते मात्रै सरकारबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिएका थिए।
सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समथृन कायमै राखेर द्वैध चरित्र देखाएको रास्वपा फेरि सरकारमा सहभागी हुने लालसा देखाएको छ। सरकारमा सहभागीताका लागि चुनावी प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको आवश्यकता बताउँदै आएको उक्त पार्टीले ठोस कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन।
अघिल्लो पटक गृहमन्त्रीमा दाबी गरेका सभापति लामिछानेले उक्त मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको दृष्टान्त सर्वत्र उजागर भएकै थिए। अहिले पुनः गृह मन्त्रालय नपाएपनि सरकारमा सहभागी हुने लालसा ब्यक्त गर्नु आगामी चुनावको मत परिणामलाई प्रभाव पार्ने आकंलन गरिएको छ।
गएको मंसिर ४को निर्वाचनमा अप्रत्यशित मतले विजयी भएका लामिछानेको घर्कँदो ओजले पनि चुनावी परिणाममा बदलाव आउने संशयले ग्रस्त छन्। सोही कारणले चुनाव अगावै सरकारमा सहभागी भएर निर्वाचन लड्ने उनको आकांक्षा रहेको स्रोत बताउँछ।
यसअघि गृहमन्त्रीको दाबेदार रहेका लामिछाने यसपाली अन्य मन्त्रालय लिएर पनि सरकारमा सहभागी हुने उनको लालसाले सत्ता राजनीतिमा पदको महत्व उनले बुझेको र त्यसकै आधारमा मत प्रभावित गर्ने उत्कट मोह उनमा जागेको रुपमा अर्थ लगाइएको छ।
पछिल्लो समय चितवन २ मा विगतको जस्तो राजनीतिक वातावरण नरहेको त्यहाँका स्थानीयहरु बताउँछन्। लामिछानेको विगतको साखमा क्षयिकरण भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। मंसिर ४ को निर्वाचन पछिका परिघटनाले उनको विश्वसनीयता उक्त क्षेत्रका मतदातासमक्ष गुमाएकाले पदीय आडमा चुनाव लड्ने आकांक्षा ब्यक्त गरेको बताइन्छ
।