काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई विदेश भ्रमणमा जाने अनुमति दिएन । साथै धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत, पाटनको आदेशविरुद्ध सरकारले दिएको निवेदनलाई समेत साथमा राखेर आइतबार नै पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
क्रिकेटर लामिछानेविरुद्ध नाबालिग बलात्कारको मुद्दा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा विचाराधीन छ । त्यो मुद्दामा जिल्ला अदालतले सन्दीपले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर त्यसविरुद्ध लामिछानेले गरेको निवेदनमा उच्च अदालत, पाटनले २८ पुसमा उपत्यका छाड्न नपाइने, विदेश जान नपाइने जस्ता शर्तसहित २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
धरौटीमा छुटेपछि क्रिकेट संघले उनको निलम्बन हटाएर राष्ट्रिय टिममा राख्यो । उनले लिग टू अन्तरगत काठमाडौंमा भएको स्कटल्याण्ड र नामिबियासँगको त्रिकोणात्मक शृंखला खेले । लगतै नेपालले युएईमा अर्को शृंखला खेल्दैछ । यसका लागि सन्दीपले विदेश जाने अनमुति माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले विदेश भ्रमणको अनुमति दिएन । खतिवडाको इजलासले सन्दीप र सरकारको छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई एकसाथ राखेर आइतबार पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । यो निवदेनको पेशी न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा तोकिएको थियो । तर शुक्रबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
अब आइतबार सर्वोच्च अदालतले सन्दीपको विदेश जान पाउँ भन्ने निवेदनका साथै धेरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश सहित थियो कि थिएन भनेर मूल्यांकन गर्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीले हात मिलाउनुभयो
न्यायाधीश खतिवडाको इजलासमा क्रिकेटर लामिछानेले पेश गरेको निवेदन अन्तिममा थियो । आफूले ‘विदेशमा हुने प्रतियोगितामा भाग लिन पाऊँ’ भनी दिएको निवेदनको पालो आउनुअघि नै न्यायाधीश खतिवडाको इजलासको अन्तिम लहरमा थिए ।
सुनुवाइको पालो आउनासाथ अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता चलिरहेको भन्दै लामिछानेलाई नेपालमा क्रिकेट खेल्न रोक नलगाइएकाले विदेश जान अनुमति दिनुपर्ने तर्क गरे ।
न्यायाधीश खतिवडाले उनलाई रोके र सोधे, ‘उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गरेर सरकारले निवेदन दिएको छ, हैन ? यहाँबाट कैफियत प्रतिवेदन पनि मगाएको छ, हैन ?’
कानून व्यवसायीहरुले त्यसमा ‘हो’ भनेर सहमति जनाए । त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘सामान्यतयाः यस्तो अवस्थामा आदेश हुँदैन । आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्य के हो ? छलफल त्यता केन्द्रित गरौं ।’
अधिवक्ता सापकोटाले सन्दीपले नेपालको पक्षमा खेलेकाले जित हासिल भएको दाबी गरे । साथै उच्च अदालतले विदेश जान रोक लगाएकाले अनुमति माग गरेर सर्वोच्च आउनुपरेको बताए । उनले भने, ‘नेपालले ६ वटा खेल जित्नुपर्ने रहेछ । अरु खेलाडी पठाइसकियो, भोलि जानुपर्ने हो । उहाँ भागेर लुक्नुपर्ने अवस्था छैन । अनुमति होस् ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सन्दीपका लागि अरु विषयमा नभएर क्रिकेट खेल्नकै लागि अनुमति माग गरिएको बताए । ‘उच्च अदालतले उहाँलाई धरौटीमा छाडेको छ । उहाँलाई खेल्नका लागि बात लागेको पनि होइन’, थापाले भने, ‘सन्दीपको बैयत्तिक स्वतन्त्रता भनेकै क्रिकेट हो । नेपाल हारेको भए विदेश जानु पर्ने थिएन । जितेकाले नेपाली बलरलाई विदेश जान अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हो । विदेश जान अनुमति भए कुनै पनि प्रकारको शर्त मञ्जुर छ ।’
थापापछि अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस शुरु गर्दा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले फेरि रोके ।
खतिवडाले भने, ‘(अदालतका) केही प्रक्रियाहरु छन् । उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग दावी गरिएको निवेदन एकल इजलासमा आउँछ । एकल इजलासले उच्चको आदेश बदर गर्न सक्दैन । तपाईँले औचित्य बनाउनुहोस् कि नियमित (अदालती) प्रक्रिया किन उल्लंघन गर्नुपर्ने ?’
उनले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मात्रै यस्तो किसिमको निवेदन हेर्ने गरेको भन्दै एकल इजलासले नै हेर्नुपर्ने विशेष अवस्था किन छ भनी प्रश्न गरे ।
अधिवक्ता घिमिरेले समयसीमा र जरुरीले गर्दा लामिछानेलाई छोटो समयभित्र विदेश जान अनुमति दिनुपर्ने बताए । नियमित प्रक्रियाबाट त्यो सम्भव नहुने भएकाले छुट्टै अनुमतिको माग गरिएको पनि स्पष्ट पारे । ‘यो व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि राष्ट्रको आवश्यकता हो । उ अहिले खेलाडीको रुपमा पनि खेल्न नपाउने हो र ?’ उनले भने, ‘उ व्यक्तिको रुपमा निषेधित छ, खेलाडीको रुपमा जान पाओस् ।’
उनले नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)का म्यानेजर विनोद दासलाई देखाए र बोल्न आग्रह गरे । इजलासको अन्तिमतिर बसेका उनी उठे र भने, ‘क्यानको व्यवस्थापनले उहाँको यात्रा तय गर्छ, दुवई पुग्नासाथ पासपोर्ट लिन्छौं र खेल्न बाहेक अरु केही गर्न पाउँदैन । सुरक्षित रुपमा लिएर आउने जिम्मा हामी लिन्छौं ।’
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले उनले नियमित अदालती प्रक्रियाको साटो सन्दीपको निवेदन किन विशेष रुपमा हेर्ने भनी प्रश्न गरे । ‘विनोदको कुरामा म विश्वास गर्छु,’ उनले भने, ‘जानुहोला, आउनुहोला । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको हैसियत हुनुपर्छ । नियमित अदालती प्रक्रियालाई किन फरक रुपमा हेर्ने भन्ने मेरो प्रश्न हो ।’
उनले फेरि थपे, ‘आधारभूत न्यायिक प्रक्रिया र मर्म मर्न दिनुहुँदैन । बरु राज्यले २÷४ करोड व्यहोर्नुपर्छ । कानून उल्लंघनको विषयलाई अभिलेख अदालतको रुपमा रहने सर्वोच्च अदालतले गम्भिरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । सन्दीपको क्रिकेट उचाईमा पुगोस् भन्ने मेरो पनि शुभकामना छ । त्यति हुदाहुदै पनि अदालतले (नियमित) प्रक्रियालाई छाड्न मिलेन ।’
त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले सोधे, ‘खेल कहिले हुन्छ ?’
क्यानका म्यानेजर दासले १५ देखि २२ फागुनसम्म खेल हुने बताए । उनले भने, ‘हप्ता दिन हो, चारवटा म्याच हुन्छ ।’
त्यसपछि अधिवक्ता घिमिरेले थपे, ‘त्यो खेल नजिते नेपाल क्वालिफाइड(योग्य) हँदैन ।’
न्यायाधीश खतिवडाले क्रिकेटर सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमै पेश गरेको अर्को निवेदनवारे जिज्ञासा राखे । कानून व्यवसायी मुरारी सापकोटाले भने, ‘पालो आएन ।’
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा पुगेको सरकारको निवेदन पालो नआएकाले सुनुवाइ भएन । सरकारले उच्च अदालतको आदेश बदर गरी लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्छ भन्ने माग गरेर सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ ।
इजलासको पछिल्लो रहेका रहेका सन्दीपले अघिल्लोपट्टि बसेका कानून व्यवसायीलाई सुटुक्क केही भने । उनले लामिछानेका वकिल मुरारी सापकोटालाई त्यो सन्देश प्रवाह गरे । सापकोटाले सानो नोट लेखेर बहस गरिरहेका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेलाई देखाए । घिमिरेले इजलासमा भने, ‘हिजोमात्रै प्रधानमन्त्रीज्यूले क्रिकेट खेलाडीहरुलाई भेट्नुभएको छ । सन्दीप लामिछानेसँग हात मिलाउनुभएको छ ।’ उनले समाचारको कटिङ पनि देखाउन खोजे ।
न्यायाधीश खतिवडाले उनलाई रोक्दै भने, ‘बाहिर कसले कताकता के भेट्छन्, के गर्छन, छाडिदिनुस्, त्यतापट्टि नजाऔं ।’ केहीबेरमा घिमिरेले बहस सके ।
सुनुवाइ सकिएको संकेत गर्दै न्यायाधीश खतिवडाले भने, ‘यसको केही आदेश आउला । तपाईँहरु बाहिर बस्दै गर्नुस् ।’
त्यसपछि जारी भएको न्यायाधीश खतिवडाको आदेशमा उच्च अदालतको आदेशउपर सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ प्रक्रिया विचाराधीन रहेको अवस्थामा सन्दीपको मागबारे एकल इजलासले कुनै आदेश गर्नु मनासिव नदेखेको बताएका छन ।
साथै आगामी साता खेलिने खेलसँग सम्बन्धित विषय भएकाले तत्काल सुनुवाइमा गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकारका साथ १४ गते संयुक्त इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।