ट्रिकन्टिनेन्टल (त्रिमहादेशीय) इन्स्टिच्युट फर सोसल रिसर्चका कार्यकारी निर्देशक हुन विजय प्रसाद। उनले एभो मोरेल्स् एमाको प्रस्तावनामा ‘दि डार्कर नेसन्स्ः अ बायग्राफी अफ दि सर्ट लिभ्ड् थर्ड वर्ल्ड (२००७),’ दि पुअरर नेसन्स्ः अ पोसिबल हिस्ट्री अफ दि ग्लोबल साउथ (२०१३)’ र ‘वासिंटन बुलेट्स (२०२१),’जस्ता पुस्तक लेखेका छन्। उनको नयाँ पुस्तक ‘दी विथड्रलः इराक, लिविया, अफगानिस्तान र फ्राजिलिटी अफ पावर (२०२२)’ नोम चोम्स्कीसँगको सहकार्यमा लेखिएको छ, जुन आउँदो अगस्टमा बजारमा आउनेछ।

विजय प्रसाद ‘फ्रन्टलाइन’ ‘दि हिन्दु’, ‘अल्टरनेट’ र ‘बिरगन’जस्ता सञ्चारमाध्यममा नियमितजसो लेखहरू लेख्छन् भने ‘लेफ्ट वर्ड बुक’का प्रमुख सम्पादक समेत हुन्। यस्तै उनी ‘ग्लोबट्रोटर’ का प्रमुख संवाददाता हुन्, जसले उनका आलेखहरू एसिया टाइम्सलाई उपलब्ध गराउँछ। प्रस्तुत छ, रुस र युक्रेनबीच जारी युद्ध र पश्चिमाहरूको भूमिकाका विषयमा विजय प्रसादसँग एड्रिएल कासोन्टाले गरेको कुराकानीः

रुससँग लडाइँ गर्नका लागि अफ्रिकाबाट युवाहरूलाई भर्ति गराउने युक्रेनको प्रयासलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ? यो घोषणा सफल हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईं कत्तिको विश्वास गर्नुहुन्छ? के हामीले नव–नाजीहरूसँग यी मानिसहरूले लडेको देख्नेछौँ?

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले ‘विश्वका नागरिकहरूलाई’ युक्रेन आउन र लड्नका लागि आह्वान गरे। बेलायतका विदेश मन्त्री लिज ट्रसले पनि भने, ‘यदि मानिसहरू यस संघर्षलाई सहयोग गर्न चाहन्छन् भने त्यसका लागि म सहयोग गर्नेछु। यो सुनेर म चाहिँ अचम्ममा परेको छु। किनकि युरोपियनहरू युद्धका लागि सिरिया गएको र यीमध्ये कोही कट्टरपन्थी धार्मिक भएर या कोही चाहिँ भड्किएर स्वदेश फर्किएका ताजा अनुभवहरू हामीसँग छन्।

के युद्ध क्षेत्रभित्र अन्य कुनै पनि देशका नागरिकहरूलाई त्यति सहजै अनुमति दिनु राम्रो कुरा हो? कम्तिमा फ्रान्सेली सरकारले यसविरुद्ध बोलेको छ। क्रोएसियाबाट आएका २०० जना सहित अहिले युक्रेन आइरहेकाहरू खासमा नवनाजीहरू हुन्। उनीहरू नाजी नेतृत्वका विभिन्न बटालियनहरूमा संलग्न छन्। अल्जेरियादेखि सेनेगलसम्मका विभिन्न देशका युक्रेनियन राजदुतहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरीब देशका नागरिकहरूलाई युक्रेन आउन र युद्ध लड्नका लागि आह्वान गरिरहेका छन्। यो धेरै दुःखलाग्दो घटनाक्रम हो।

मर्सनरी (भाडाका सिपाहीं ) हरूलाई भुक्तान दिने काम भइरहेको छ। लन्डन टाइम्स्मा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार पेशागत मर्सनरीहरूलाई युक्रेनमा गएर लड्नका लागि प्रतिदिन २ हजार डलरको प्रस्ताव गरिँदै आएको छ। तर यदि सेनेगलजस्ता देशका मानिसलाई यो भन्दा १० गुणा कम अर्थात् दिनको २०० डलर मात्रै भुक्तान गर्ने हो भने पनि यो रकम उनीहरूको औसत मासिक भुक्तान भन्दा बढी हुन्छ, जुन १६१ डलर छ। र, उनीहरू तत्कालै युद्ध लड्न तयार भएर युक्रेन आउन सक्छन्।

राखिरहेका छन्। म उनले काम नै छाड्नुपर्छ त भन्दिनँ। तर उनी अहिलेको युद्धसम्बन्धी समाचारहरू कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयका सर्वोत्कृष्ट निर्णायक भने होइनन् भन्ने कुरा उनी आफैँले पुष्टि गरे। बस्, यहाँ आत्मनिरिक्षण भइरहेको छैन। अमेरिकाका विभिन्न राज्यका सरकारहरूले ‘आलोचनात्मक नश्ल सिद्धान्त’ र जातीय शिक्षाको नाम लिँदै नश्लवाद र भेदभावकसम्बन्धी शिक्षालाई रोक्नका लागि राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरेका छन्।

बेलायत र फ्रान्सले आफ्नो साम्राज्यवादी इतिहासका सम्बन्धमा सामान्य आत्मनिरिक्षणसमेत गर्दैनन्। दुवै देश आफूले इतिहासमा गरेको अपराधको नकार्छन् र यी देशमा नश्लवादविरुद्धको आन्दोलनले दिएका शक्तिशाली नैतिक तर्कहरूलाई पनि यिनीहरू स्वीकार गर्न तयार छैनन्। कुलिनहरूको नैतिक असक्षमता यसमा प्रष्ट छ। तर पश्चिमा देशहरूमा यस्ता विषयमा ठूला आन्दोलनहरू हुने गरेका छन् र तिनले यस्ता मुद्धाहरूलाई एजेण्डामा राख्ने कोशिस गरिरहेका छन्।

अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले मध्यपूर्व वा अफ्रिकामा आक्रमण गरेका थिए। युक्रेनमा रुसी सैन्य अभियान जारी रहेकै बेला अमेरिका समर्थित साउदी अरबले यमनमा बम प्रहार गर्‍यो। यस्तै अमेरिका/अफ्रिकम (अमेरिकाको अफ्रिका कमाण्ड)ले पछिल्लो महिना सोमालियामा बम प्रहार गर्‍यो। यसको मतलव युरोपियनहरूको जीवन र उनीहरूको भोगाइ अरुको भन्दा महत्वपूर्ण हो? के हामी सबै एक होइनौँ?

यहाँ मानवताकै विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय–विभाजन छ। एउटा मुख्य रसायनिक निगम– अमेरिकन साइनामिडका एक प्रतिनिधिका शब्दहरू पढेपछि मैले यस अवधारणामा सोच्न थालेको हुँ। भारतको भोपालमा युनियन कार्बाइड विस्फोटनका कारण हजारौँ मानिसको मृत्यु भएको थियो। यस घटनापछि युनियन कार्बाइडका लागि भारतमा काम गर्ने अमेरिकन साइनामिडका मेडिकल डाइरेक्टर माइकल उटित्जिआनले भनेका थिए, ‘आरोपित स्थानीय व्यवस्थापकले ‘मानव जीवनको महत्वसम्बन्धी उत्तर अमेरिकी दर्शन’ लाई मान्दैनथे।’ ती सेता नागरिकले भनेको कुरालाई यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ, ‘उनीहरूले हाम्रो दर्शनलाई मान्दैनथे भने तिनको जीवनको के अर्थ?’ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा उनीहरू विश्वका केही भागका मानिसहरू बाचुन् वा मरुन् भन्ने विषयमा वास्ता गर्दैनन्।

उनीहरूले वास्ता गर्दैनन् भन्नुको अर्थ हो, विश्वका अन्य भेगका मान्छेहरूलाई श्रमको ज्यालावापत सेतालाई जत्ति नै पैसा भुक्तान गर्न आवश्यक छैन। त्यसो हुँदा उही स्तरको व्यवहार नगर्दा पनि हुन्छ। मजदुरीलाई दबाउँदा पनि हुन्छ। र, तपाईं तिनको सुरक्षा स्ट्याण्डर्डलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूमाथि बमबारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यमनी नागरिक मर्दा उनीहरूलाई सामान्य लाग्छ, तर यदि एउटा युरोपियन मर्छ भने त्यो उनीहरूका लागि धेरै भयानक लाग्छ। यो नै मानवताको अन्तर्राष्ट्रिय विभाजन हो। यो नैतिक रूपमा घृणित छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन पनि हो।

ठिक छ, यो एउटा उल्लघंन हो। तर यस्ता उल्लंघनहरु नियमित रुपमा भएका छ। सन् २००९ मा हाइटीको सरकारले न्यूनतम ज्याला बढाउने कोशिश गर्‍यो, तर अमेरिकी सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्‍यो। उनीहरू ज्याला प्रतिदिन १.७५ डलर सम्म पुर्‍याउन चाहन्थे। त्यसैले यो मानवताको अन्तर्राष्ट्रिय विभाजन हो। यहाँ केही मानिसहरू ‘उप–मानव’ को जीवन बाँच्न बाध्य छन्। हामी यसबाट दुःखी हुनैपर्छ। तर यस प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नका लागि तागत पनि बनाउन आवश्यक छ।

यस कुराले मलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’को अवधारणाका बारेमै प्रश्न गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो। तथाकथित ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ आज के हो? र, यो १९ औँ शताब्दी यता यो अवधारणा परिवर्तन भएको छ?

यो  ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ शब्दावलीको धेरै नै दुरुपयोग भएको छ। मुख्यतः यो पुरानो साम्राज्यवादी शक्तिको संशोधित रूप हो। जब यो शब्दको प्रयोग गरिन्छ, यसमा नेपाल वा बार्बाडसजस्ता देशका सरकारलाई समावेश गरिँदैन। यसले धेरैजसो नाटो देशहरूसँगै सम्बन्ध राख्छ। राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य नरहेका तर नाटोका सदस्य राष्ट्र छन् भनेपनि यसले चासो राखेको हुन्छ। हामीलाई एउटा लोकतान्त्रिक विश्व व्यवस्थाको खाँचो छ, जो दुनियाँका सबै मानिसको आशा र सपनामा आधारित छ। यो सपना सबै राष्ट्रसंघको साधारण सभा सदस्यका सरकारहरूद्वारा नै ल्याइएको हो।

राष्ट्रसंघमा भारतले युक्रेन–रुस युद्धका सम्बन्धमा भोट हाल्न पछि हटेपछि अमेरिका भारतलाई प्रतिबन्ध गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको छ। उसले चीन, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, ब्राजिल जस्ता देशहरूप्रति आक्रोश पोखिरहेको छ, यी देशलाई उसले ‘अन्तराष्ट्रिय आवारा’ जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। के हामी तर्क दिन सक्छौँ कि युक्रेनको घटनाक्रमले ग्लोवल नर्थ र ग्लोवल साउथ बीचमा स्पष्ट सीमारेखा खिचेको छ? र, यदि त्यसो हो भने यसका सम्भावित परिणामहरू के हुनसक्छन्?

अमेरिकाले आफ्नो डलर, वाल स्ट्रिट, युएस ट्रेजरी र आइएफएम कम्प्लेक्स्‌को माध्यमबाट विश्वकै आर्थिक गतिविधिको ठूलो सम्झौतालाई आकार दिन सक्छ। विश्वका अधिकांश व्यापारमा डलरको वर्चश्व छ र अधिकांश वित्तीय गतिविधिहरू युएस ट्रेजरी, इन्फोर्स्ड वालस्ट्रिट बैंकिङ सिस्टम र आइएफएमबाट सञ्चालित छन्। त्यसकारण विश्वका अरु देशलाई प्रतिबन्ध लगाउनका लागि अमेरिकालाई धेरै सजिलो छ।

यी प्रतिबन्धहरू सम्भव छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका कारण भने त्यसो गर्न सम्भव छैन। किनकि राष्ट्रसंघले सुरक्षा परिषदको प्रस्तावपछिमात्रै यी प्रतिबन्धहरू गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ। यसकारण यी प्रतिबन्धहरूलाई हामी अवैधानिक र एकतर्फी भनिरहेका छौँ। यी प्रतिबन्धहरू अमेरिकाको व्यापार, वित्तीय र विकासका प्रणालीहरूमाथिको अपार शक्तिका कारण मात्र सम्भव भएका हुन्।
‘डी डलराइज’ (विडलरीकरण) गर्न र वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीको सिर्जना गर्ने कुरा व्यवहारमा उतार्न भन्दा कल्पना गर्न सजिलो छ। सबै देशहरूले यी वैकल्पिक प्रणालीहरूलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ। तर डलरको भिड वा यसको प्रयोगको बानीले व्यापार वा नयाँ वित्तीय प्रणालीको वैकल्पिक वर्चस्व निर्माण गर्ने प्रयासमा अवरोध गरिदिन्छ।

यसका लागि अन्य देशहरूको एउटा ठूलो संख्याले वर्चस्वको नयाँ स्वरुपहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्नुपर्थ्यो र विकल्पलाई जन्म दिनका लागि अमेरिकी प्रतिबन्धबाट डराउनुपर्दैन थियो। अमेरिकाको यो प्रवृत्तिलाई अलग–थलग गर्न र तिनलाई बिच्क्याउने पाटो एउटा भयो, तर विकल्पसहित आउनु अर्को र महत्वपूर्ण कुरा हो। चीन र रुससँग वैकल्पिक प्रणाली छ तर धेरै देश र वैंकहरूले त्यस्ता वैकल्पिक उपायलाई प्रयोग गर्दैनन्। ब्रिक्स् ब्लक (ब्राजिल, रुस, भारत र चीन) बाट भने यो विकल्प ल्याउन धेरै सजिलो हुन्छ। तर अहिलेसम्म यो उति सफल भएको छैन। अब डलर, वालस्ट्रिट, युएस ट्रेजरी र आइएमएफ प्रणालीबाट अलग्गै रहने विकल्पका बारेमा एउटा मजबुद बहसको आवश्यकता छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आइसीसी)का अभियोजक करिम ए ए खानले युक्रेनमा सम्भावित युद्ध अपराधमाथि अनुसन्धान सुरु गरेका छन्। किनभने यिनीहरू रुसमाथि निगरानी र चासो राख्छन्। तर अफगानिस्तानमा गरिएको कथित अपराधका सम्बन्धमा अमेरिकी सेना र सिआइएविरुद्ध गम्भीर आरोपलाई भने पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरियो। के हामी यसलाई ‘दोहोरो चरित्र’ भन्न सक्छौँ ? स्मरणीय छ, अफ्रिकन तानाशाहमाथि चाहिँ मुद्दा चलाइन्छ, तर त्यस्तै व्यक्तित्व बनाएका टोनी ब्लेयर र जर्ज डब्ल्यू बुसलाई भने ‘फ्रि पास’ दिइन्छ।

अवश्य पनि यो दोहोरो चरित्र नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आइसीसी) जस्ता संस्थाहरू मुख्य रूपमा पश्चिमी शक्तिप्रति नै समर्पित हुन्छन्। यो एउटा दयालाग्दो तथ्य हो। हेर्नुहोस् है, आइसीसीको स्थापना गर्ने रोम सन्धीलाई अमेरिकाले पुष्टि समेत गरेको छैन। तरपनि कुटनीतिक र वित्तीय शक्तिका कारण अमेरिकाले यसको नेतृत्व गरेको छ। अब आइसीसीले आफ्नै विश्वसनियताको विषयमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ।

एसियाटाइम्स्‌बाट नेपाल रिडर्सका लागि मेनुका बस्नेतको अनुवाद।ℵ