काठमाडौं— काठमाडौं महानगरपालिकाले हात्तीसारमा टुकुचालाई भूमिगत गर्न बनाइएको संरचना (सुरुङ) भत्काउन नपाउने भएको छ । पुरातत्व विभागले गरेको अध्ययनमा टुकुचाको भूमिगत सुरुङ पुरातात्विक सम्पदा भएको पुष्टि भएकाले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भएको हो ।
विभागले टुकुचा भूमिगत गर्न बनाइएको सुरुङबारे अध्ययन गर्न पुरातत्वविद् भाष्कर ज्ञवालीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरकाअनुसार समितिले दिएको प्रतिवेदन विभागलाई प्राप्त भएको छ ।
‘प्रतिवेदनले उक्त संरचनालाई राणाकालमा बनेको ठहर गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनले त्यसलाई संरक्षण गर्न सिफारिस पनि गरेको छ ।’
महानगरपालिकाले भूमिगत संरचना खोतल्दै खुला गर्ने गरी डोजर चलाएपछि सम्पदा अभियान्ताको अनुरोधमा पुरातत्व विभागले अध्ययन थालेको थियो । अध्ययन समितिले नारायाणहिटीभन्दा बाहिरको जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजाम्म टुकुचा भूमिगत रुपमा बनाइएको सुरुङ सय वर्षभन्दाअघि नै बनेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सुरुङ ईंटासँगै सुर्की चुना प्रयोग गरेर निर्माण भएको पाइएको छ । गुम्बज आकारमा ईंटाहरु जोडेर निर्माण भएको सुरुङमा पानी बगाउन ठाउँ–ठाउँमा भर्याङजस्तो आकारमा छाँगा बनाउँदै काठमाडौं प्लाजासम्म पुर्याएको पाइएको छ ।
सिधा बगाउँदा ओरालो नभएर पानी जम्ने खतरा हुने भएपछि ठाउँ–ठाउँमा अग्ला कन्लाजस्तो संरचना बनाउँदै जयनेपाल हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्म पुर्याएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
अध्ययनका क्रममा महानगरले सुरुङमा प्रयोग भएका कतिपय ईंटामा ‘श्री–३ वीर’ लेखेको भेटाएको थियो । सुरुङ बनाउन भने सादा ईंटाहरु पनि प्रयोग भएको पाइएको थियो । त्यसकै आधारमा समितिले सुरुङलाई संरक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
अध्ययन समितिले सुरुङ बनाउन प्रयोग भएको ईंटा र चुना सुर्कीको नमुना लिएर तिनीहरुको बनोट र प्रकृति अध्ययन गरेको थियो । ती ईंटाहरु राणाकालीन नै भएको र सुरुङको बनोट पनि ‘निओक्लासिक’ शैलीको देखिएको हो । राणाकालमा नेपालमा धेरै संरचनाहरु बेलायतको प्रविधिबाट प्रभावित भएर बनेका थिए । ती संरचना सय वर्ष पुरा भएर अहिले पुरातत्विक सम्पदाका रुपमा संरक्षित छन् ।
भूमिगत सुरुङ भएकाले टुकुचाको सुरुङकोबारेमा अहिलेसम्म अध्ययन भएको थिएन । यसलाई प्रजातन्त्र स्थापनापछिका दशकहरुमा अतिक्रण गरेर टुकुचा लुकाइएको हो कि राणाकालमा नै भूमिगत गरिएको थियो भन्ने अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा प्रमाणित भएको थिएन ।
विभागको अध्ययन प्रतिवेदनले टुकुचा राणाकालमै भूमिगत गरिएको निष्कर्ष निकालेकाले यस विषयमा अब थप बहस आवश्यक नरहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अब महानगरले सुरुङ खोतल्न पाउँछ कि पाउँदैन त रु भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा विभागका प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘जुन रुपमा भए पनि टुकुचाको संरचनालाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।’ खुला गरेर वा भूमिगत दुवै रुपमा संरक्षण हुनसक्ने विभागको भनाइ छ ।
टुकुचा सुरुङमार्ग करिब १३० वर्षअघि नै वीर शम्शेरले बनाउन लगाएको कागजी प्रमाणहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
३० देखि महानगरपालिकाले खोला अतिक्रमण गरेर बनाइएको भन्दै त्यसलाई खुला गर्न ठाउँ–ठाउँमा डोजर चलाउन सुरु गरेको थियो । यसले गर्दा सुरुङका विभिन्न भागहरु खुला भएका छन् । अब ती भत्किएका भागहरु पनि पुरानै शैली र स्वरुपमा मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ ।
विभागका प्रवक्ता कुँवर अध्ययन रिपोर्टबारे महानगरलाई जानकारी दिनेबारे छलफल भइरहेको बताउँछन् । ‘छलफलका निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कदम चाल्छौं’ उनले भने ।
पुरातत्व विभागले यो सुरुङमार्गलाई पुरातात्विक सम्पदाका मान्यता दिएकाले अब महानगरले यसलाई बिगार्न नपाउने उनको भनाइ छ ।
प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार सरकारको स्वीकृतिविना प्राचीन स्मारकका सम्पदालाई भत्काउने, हटाउने, परिवर्तन गर्ने विरुप गर्ने जस्ता काम गर्न पाइँदैन । पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
टुकुचाको सुरुङमाथि बनेका भवनहरुबारे पनि विवाद सल्टिएको छैन । महानगरले त्यसलाई अवैध भनेको छ भने नापी विभागले फरक मत राखेको छ । २०३२ सालमै यहाँ खोला भूमिगत भएका कारण नापी विभागले खोलाको नक्शांकन गरेको थिएन । यसैकारण सुरुङमाथिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेका छन् ।
महानगरले टुकुचामाथिको सबै संरचना हटाउने भन्दै डोजर चलाएपछि घरजग्गा भएका २१ जनाले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । अदालतले अन्तरिम आदेश दिंदै महानगरलाई डोजर चलाउन रोक लगाएको छ ।
महानगरपालिकाको कुनै तहबाट आधिकारिक निर्णय समेत नगरी टुकुचाको सुरुङका डोजर चलाइएकाले अहिले महानगरपालिका रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । अदालतले औपचारिक निर्णय मागेकाले महानगरपालिकाले सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी नीति अनुरुप डोजर चलाएको दावी गरिरहेको छ ।
यो पनि :
कार्तिक, ६ काठमाडौ । त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयद्वारा B.Sc. प्रथम बर्षको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । बिश्वबिद्धालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यलय बल्खु द्वारा ४ बर्षे B.Sc. प्रथम बर्षको नतिजा करिब १६ महिना पछि नतिजा प्रकाशित गरेको हो।
नतिजा परिक्षा नियन्त्रण कार्यलयको अनलाइन tuexam.edu.np मा गएर हेर्न सकिने छ। अर्थात NTC बाट BSC Symbol नम्बर type गरि 33624 मा SMS गरेर हेर्न सकिन्छ।
यो पनि :
काठमाडौँ – सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बला-त्कार मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएको छ। शुक्रबार अपराह्न अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्यूतमणि नेउपानेले बताए।
‘प्रहरीले शुक्रबार अन्तिम समयमा प्रतिवेदन ल्याएको छ। हामीले हेर्न भ्याएको छैन’, नेउपानेले भने, ‘भोलिबाट अदालत बिदा हुने भएकाले तिहार बिदाअघि मुद्दा दर्ताको सम्भावना कम छ।’
सन्दीपलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न प्रहरीको राय छ। कानुनमा १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षसम्मका नाबालिगलाई जबरजस्ती क-रणी गरेमा १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सन्दीप दोषी देखिएको भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोजना पत्र दायर गर्ने छ। त्यसपछि अदालतले सन्दीपको बयान गराउने र थुनछेक बहस हुनेछ। अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा सन्दीप दोषी देखिन सक्ने ठहर गरेमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने छ।
मुद्दामा अन्य प्रमाण नभए पनि पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएकाले सन्दीप दोषी ठहर हुने सम्भावना रहेको अनुसन्धान अधिकारीले बताए। प्रहरीले १८ वर्षभन्दा कम रहेको प्रमाणका रुपमा किशोरीको नागरिकता बुझाएको छ।
यसअघि सन्दीप र उनका वकिलले भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी रहेको र जन्मदर्ता तथा बसाइँ सराइको कागजातमा १९ वर्षकी किशोरी भएको प्रमाण आफूहरुसँग रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले समेत उमेरलाई नै जोड दिएर प्रमाण पेस गर्ने सम्भावना छ।
छुट्टाछुट्टै उमेर भन्ने प्रमाण पेस भएपछि अदालतले केलाई आधार मान्ने भन्ने कुराले सन्दीपविरुद्धको कसुरमा अर्थ राख्नेछ। १८ वर्षभन्दा कम उमेर ठहर भएमा सहमतीमै क-रणी भए पनि जबरजस्ती क-रणी मानिने कानुनी व्यवस्था छ।
यसअघि बयानका क्रममा पनि सन्दीप लामिछानेले किशोरीको उमेर १९ वर्ष भएको बताएका थिए। घटनाको समयमा नगरकोट जाँदै किशोरीसँग कुरा भएको र त्यतिबेला उनले आफू १९ वर्ष भएको र कागजातमा भने एक वर्ष उमेर घटाएको बताएको बयान दिएका थिए। उनले आफूविरुद्धको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। तर घटनाको समयमा होटलको एउटै कोठामा राति बसेको भने उनले स्वीकार गरेका छन्।
सन्दीपलाई आइतबार अदालत लगिँदै
अनुसन्धान सकेको प्रहरीले सन्दीपलाई आइतबार जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने भएको छ। अदालतले हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको अवधि सकिएकाले प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराउने भएको हो। यसअघि तेस्रोपटक चार दिनको म्याद थप गर्दै अब प्रतिवेदनसहित अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो।
प्रहरीले प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाइ सकेधको भए पनि अदालतमा पुग्न केही समय लाग्ने भएकाले सन्दीलाई थप हिरासतमा राख्नका लागि अनुमति माग गर्न प्रहरीले सन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने भएको हो। यसअघि पहिलोपटक ७ दिन र दोस्रो पटक ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको थियो।
तर सन्दीपविरुद्धको मुद्दा अदालतमा कात्तिक १४ गते मात्रै दर्ता हुने सम्भावना छ। तिहार बिदामा प्रतिवेदन अध्ययन गरेर १४ गते दर्ता गर्न सकिने सरकारी वकिल कार्यालय उच्च स्रोतले बतायो।
सन्दीपविरुद्ध प्रहरीमा भदौ २१ गते जाहेरी परेको हो। त्यतिबेला क्रिकेट खेल्न केन्या पुगेका उनी असोज २० गते आत्मसमर्पण गर्न नेपाल फर्किएका थिए। त्यतिबेला उनलाई बिमानस्थलबाटै पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो।
काठमाडौँ – सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बला-त्कार मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएको छ। शुक्रबार अपराह्न अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्यूतमणि नेउपानेले बताए।
‘प्रहरीले शुक्रबार अन्तिम समयमा प्रतिवेदन ल्याएको छ। हामीले हेर्न भ्याएको छैन’, नेउपानेले भने, ‘भोलिबाट अदालत बिदा हुने भएकाले तिहार बिदाअघि मुद्दा दर्ताको सम्भावना कम छ।’
सन्दीपलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय गर्न प्रहरीको राय छ। कानुनमा १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षसम्मका नाबालिगलाई जबरजस्ती क-रणी गरेमा १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार सन्दीप दोषी देखिएको भन्दै प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोजना पत्र दायर गर्ने छ। त्यसपछि अदालतले सन्दीपको बयान गराउने र थुनछेक बहस हुनेछ। अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा सन्दीप दोषी देखिन सक्ने ठहर गरेमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने छ।
मुद्दामा अन्य प्रमाण नभए पनि पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएकाले सन्दीप दोषी ठहर हुने सम्भावना रहेको अनुसन्धान अधिकारीले बताए। प्रहरीले १८ वर्षभन्दा कम रहेको प्रमाणका रुपमा किशोरीको नागरिकता बुझाएको छ।
यसअघि सन्दीप र उनका वकिलले भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा बढी रहेको र जन्मदर्ता तथा बसाइँ सराइको कागजातमा १९ वर्षकी किशोरी भएको प्रमाण आफूहरुसँग रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले समेत उमेरलाई नै जोड दिएर प्रमाण पेस गर्ने सम्भावना छ।
छुट्टाछुट्टै उमेर भन्ने प्रमाण पेस भएपछि अदालतले केलाई आधार मान्ने भन्ने कुराले सन्दीपविरुद्धको कसुरमा अर्थ राख्नेछ। १८ वर्षभन्दा कम उमेर ठहर भएमा सहमतीमै क-रणी भए पनि जबरजस्ती क-रणी मानिने कानुनी व्यवस्था छ।
यसअघि बयानका क्रममा पनि सन्दीप लामिछानेले किशोरीको उमेर १९ वर्ष भएको बताएका थिए। घटनाको समयमा नगरकोट जाँदै किशोरीसँग कुरा भएको र त्यतिबेला उनले आफू १९ वर्ष भएको र कागजातमा भने एक वर्ष उमेर घटाएको बताएको बयान दिएका थिए। उनले आफूविरुद्धको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। तर घटनाको समयमा होटलको एउटै कोठामा राति बसेको भने उनले स्वीकार गरेका छन्।
सन्दीपलाई आइतबार अदालत लगिँदै
अनुसन्धान सकेको प्रहरीले सन्दीपलाई आइतबार जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने भएको छ। अदालतले हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको अवधि सकिएकाले प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराउने भएको हो। यसअघि तेस्रोपटक चार दिनको म्याद थप गर्दै अब प्रतिवेदनसहित अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो।
प्रहरीले प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाइ सकेधको भए पनि अदालतमा पुग्न केही समय लाग्ने भएकाले सन्दीलाई थप हिरासतमा राख्नका लागि अनुमति माग गर्न प्रहरीले सन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने भएको हो। यसअघि पहिलोपटक ७ दिन र दोस्रो पटक ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको थियो।
तर सन्दीपविरुद्धको मुद्दा अदालतमा कात्तिक १४ गते मात्रै दर्ता हुने सम्भावना छ। तिहार बिदामा प्रतिवेदन अध्ययन गरेर १४ गते दर्ता गर्न सकिने सरकारी वकिल कार्यालय उच्च स्रोतले बतायो।
सन्दीपविरुद्ध प्रहरीमा भदौ २१ गते जाहेरी परेको हो। त्यतिबेला क्रिकेट खेल्न केन्या पुगेका उनी असोज २० गते आत्मसमर्पण गर्न नेपाल फर्किएका थिए। त्यतिबेला उनलाई बिमानस्थलबाटै पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो।