काठमाण्डाै ।

निर्माता एवम् अभिनेता दीपकराज गिरीले काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहकाे अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई साथ दिएका छन् ।

आज बुधवार सामाजिक सञ्जालमार्फत गिरिले भोट घट्ला भनेर बाटोमा टाँसेर बनेका पर्खाल, घरलाई छुनसमेत नसक्ने मेयरहरूले बालेन्द्र र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट सिक्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले लेखेका छन्, बालेन जे गर्दैछन्, बाबुरामले जे गरे, भोट घट्ला भनेर बाटोमा टाँसेर बनेका पर्खाल, घरहरूलाई छुनसमेत नसक्ने मेयरहरूले केही सिक्छन् कि ?

अहिले काठमाण्डाैका मेयरले अनधिकृत संरचना हटाउने कामलाई अभियानकै रूपमा सुरु गरेका छन् । अस्ति साेमवार नयाँ बानेश्वर क्षेत्रका अन्डरग्राउन्डमा राखिएका पसल र संरचना हटाएर पार्किङ गर्ने ठाउँ बनाउने अभियान सुरु गरेको महानगरले आज बुधवार न्युरोड क्षेत्रका संरचना हटाएको छ । यस्तै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाण्डाैकाे सडक विस्तार भएकाे थियाे ।

खडेरीले नदीमा पानी घट्दा युरोपभर ढुवानी समस्या
पेरिस — साढे दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखिको चर्को खडेरीले युरोपका नदीमा पानीको स्तर घट्दै गएपछि ढुवानीमा समस्या पर्दै गएको छ ।जर्मनीको राइन, फ्रान्सको सेन, रोन र ल्वार, इटालीको पो, बेल्जियमको एस्कोट र मास, बेलायतको थेम्स तथा नेदरल्याण्ड्सको मुस लगायत मुख्य नदीमा पानीको स्तर नाटकिय रुपमा घट्न थालेपछि ढुवानी र खाध्यान्नमा गम्भिर असर पर्न लागेको हो ।

युरोपकै सबैभन्दा लामो दानुबे नदी युरोपेली मुलुकका १० देश भएर बग्छ । यो पानीको स्तर घट्दा जर्मनी, अस्ट्रिया, स्लोभाकिया, हंगेरी, क्रोआसिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गेरिया, मोल्दाबह रौरेनको जल यातायातमा समस्या परेको युरोपेली आयोगको संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रको भनाए छ ।

जर्मनीको राइन नदीमा पानीको स्तर नाटकीय रुपमा घट्दै गएको र आगामी दिनहरूमा गम्भीर रूपमा न्यून बिन्दुमा पुग्न सक्ने आकलन जर्मन अधिकारीहरुले गरेका छन् । राइन नदीबाट हुने ढुवानी सवारी साधनबाट हुनेभन्दा बढी रहेकाले नदीको पानी घट्दा त्यसले कोइला र पेट्रोल लगायत सामानहरू ढुवानी गर्न झन् कठिन बनाउँदै लगेको छ ।

रुसी ग्याँसमा करिब ४० प्रतिशत निर्भर रहेको जर्मनी रुसले नर्दन स्ट्रिम-१ पाइप लाइनबाट ग्याँसको आपूर्ति घटाइदिँदा मार खाइरहेको छ । अब नदीको पानी घटेर कोइला ढुवानीमासमेत असर पर्नाले जर्मनीलाई मात्रै होइन यसले युरोपभर उर्जा संकट थप बढाउने अनुमान गरिएको छ ।

केही हप्तादेखि निरन्तर बढ्दै गएको खडेरी र सुख्खा मौसमले युरोपका धेरै प्रमुख जलमार्गहरूलाई खुम्च्याइदिएको छ । राइन नदीमा पानीको स्तर घट्दा पानी जहाजबाट सामान डेलिभरी गर्ने जर्मन कारखानाहरू र पावर प्लान्टहरूका लागि समस्या पर्न लागेको छ । क्यापिटल इकोनोमिक्सका अनुसार अन्य युरोपेली देशमा भन्दा जर्मनीमा पानी जहाजबाट सामान ढुवानी धेरै हुने गर्छ ।

जर्मनीको यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता टिम अलेक्जान्ड्रिनले राइन नदीको समुद्रमा जोडिने काउब भन्ने ठाउँको घाँटी साँघुरो र पानीको सतह कम हुनाले खडेरीले झनै घटाइदिंदा साना जहाजहरु मात्रै पार गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

पानीको अभावका कारण हेलब्रोनबाट कोलोनसम्म राइन नदीबाट नुन ल्याउने जहाजहरूले सामान्यतया दुई हजार दुई सय मेट्रिक टन कार्गो बोक्ने गरेकोमा हाल ६ सय टन मात्र ढुवानी गर्न सक्षम रहेको जर्मन रसद कम्पनी एचजिकेका प्रवक्ता क्रिस्चियन लोरेन्जले मेडियाहरुलाई बताएका छन् ।राइन नदीमा पानीको स्तर घट्दा त्यसले जर्मनीमा मात्रै नभएर नेदरल्याण्ड्सको जल यातायात र कृषिमासमेत निकै ठूलो प्रभाव पार्ने चेतावनी टोरेटीले दिएका छन् ।

उच्च खडेरीका कारण अर्कोतर्फ फ्रान्स र इटालीले पनि संघर्ष गरिरहेका छन् । इटालीको सबैभन्दा ठूलो पो नदीमा पानीको सतह नौ मिटर घटेर पानीको संकट परेको छ भने डुंगा बिना तर्न नसकिने फ्रान्सको ल्वार नदी हाल पैदलमै पार गर्न सकिने भएपछि ढुवानी र सिँचाइमा गम्भीर असर परेको छ ।

इटालीको सबैभन्दा लामो पो नदीले इटालीको ४० प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन गर्ने हुँदा यसको सुकाईले अधिकारीहरुलाई हाल चिन्ता बढाएको छ ।अधिकारीहरूले थप सामान ओसार्नका लागि अब रेल नेटवर्कमा स्थानान्तरण गर्न कदम चालिरहेको जर्मन यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता अलेक्जान्ड्रिनले बताएका छन् ।

जर्मनीमा उर्जाको संकट परेको र यातायात महँगो परिरहेका बेला नदीको यातायातलाई असर परेमा उर्जा संकट र मूल्य दुबै अझ महँगो हुने क्यापिटल इकोनोमिक्सका युरोपेली प्रमुख अर्थशास्त्री एन्ड्र्यु कनिंघमको भनाइ छ । पानीको अभावले सर्बिया, इटाली, स्पेन, पोर्चुगलको जलविद्युत उत्पादनमा समेत कमी ल्याएको छ ।

नदीमा पानीको स्तर घट्दा पनि चलाउन सकिने साना जहाजहरु निर्माणक लागि उनीहरुले पहल गरेको भनाए जर्मन अधिकारीहरुको छ ।सर्बियाका अधिकारीहरूले जलमार्गलाई गहिरो बनाउन र जहाजहरूलाई सहज रूपमा चलाउन डेन्युब नदीको वालुवा निकाल्न थालेको बताएका छन् ।

युरोपेली आयोग संयुक्त अनुसन्धान केन्द्र (ईसी-जेआरसी) ले हालको खडेरी ५०० वर्षमा सबैभन्दा खराब हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । यो भविष्यवाणीको घोषणा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता एन्ड्रिया टोरेटीले एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत् गरेका हुन् ।

तोरेतीले नदीको पानी सुक्दै गएकाले युरोपमा ढुवानी मात्रै नभएर दैनिक जिवनमा प्रभावित क्षेत्रहरू बढ्ने र प्रभावकारी न्यूनीकरणका उपायहरू नलिइएमा युरोपमा उत्तर र दक्षिण दुवैतिर नाटकीय रूपमा समस्या बढ्ने बताएका छन् ।

पो नदी सुक्दै जानाले खासगरि इटाली सबैभन्दा प्रभावित हुने र त्यसपछि दक्षिणी फ्रान्स, स्पेन र पोर्चुगलको ठूलो क्षेत्रहरू पर्ने उनको भनाइ छ ।इटालीको पो नदी सुख्खा हुँदै गएपछि पानीको अभावकै कारण रोमले पाँच उत्तरी क्षेत्रहरूमा आपतकालिन अवस्था घोषणा गरिसकेको छ ।

मे महिनादेखिनै सुख्खा पर्नु र जुन देखि खडेरी सुरु भएपछि फ्रान्सको ल्वार नदी सुक्दै गएको छ । नदी यति सुकिसकेको छ कि केही ठाउँमा पैदल पार गर्न सकिने भएको छ ।

उता बेलायतको दक्षिण पश्चिममा रहेको थेम्स नदीकै मुहान कोट्सवोल्ड्स पहाडको फेद सुख्खा भएको अधिकारीहरुले बताएका छन । थेम्स नदीमा पानीको सतह घट्दै जाँदा जल यातायात, पर्यटन र कृषिलाइ ठूलो असर पर्ने भनाइ अधिकारीहरुको छ ।बेलायत सरकारले शुक्रबारदेखि खडेरीलाई राष्ट्रिय समस्याका रुपमा उल्लेख गर्दै थेम्स लगायत नदीको पानी उपयोगमा नियन्त्रणको घोषणा गरेको छ ।

अभूतपूर्व खडेरीले लगभग आधा युरोपेली महाद्वीपलाई असर गरिरहेको छ। यसले कृषि अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ । पानी प्रतिबन्ध लगाउन बाध्य पारिरहेको छ । जंगलमा डढेलो बढाएको छ र जलचर प्रजातिहरूलाई खतरामा पारिरहेको छ।युरोपेली आयोगको संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रले खडेरीको अवस्था अझ खराब हुने र सम्भावित रूपमा महाद्वीपको ४७ प्रतिशत भूभाग प्रभावित हुने यसै हप्ता चेतावनी दिएको छ ।

। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सय दिनकाे काम सार्वजनिक गरेका हुन् । साम्पाङले नेपालमा श्रम सँस्कृतिको क्रान्ति शुरु गरेको उल्लेख गरेका छन् त्यस्तै उनले ४ ठाउँबाट खानेपानीको मुहान थपेको उल्लेख गरेका छन् ।

साम्पाङले व्यापक जनपरिचालन र सामुदायिक सहभागिता जटाएको, ६ लाख विरुवा रोपेको, सरसफाईमा देखिने सुधार ल्याएको, प्रशासनिक सुधार ल्याएर शान्ति सुरक्षामा सुधार ल्याएको, जलविद्युतको सफल परीक्षण लगायतका कामहरु सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तो छ उनकाे फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गरिएका बुदाँहरू

१०० दिनमा के गरिस तँले ? भन्ने प्रश्न सोध्नेलाई मेरो उत्तर:
१) नेपालमा श्रम संस्कृतिको क्रान्ति शुरु गरें । २) ४ ठाउँबाट खानेपानीको मूहान थपें । ३) व्यापक जनपरिचालन र सामुदायिक सहभागिता जुटाएँ । ४) ६ लाख विरुवा रोपें । ५) सरसफाइमा देखिने सुधार ल्याएँ । ६) प्रशासनिक सुधार ल्याई शान्तिसुरक्षामा सुधार ल्याएँ ।

७) जलविद्युतको सफल परीक्षण गरी बगरमा बत्ति बालें । ८) बाटो मर्मत संभार तथा टटबन्धन, विपद व्यवस्थापन ।९) लागु औषध विरुद्धको अभियान शुरु गरें । १०) योजनाहरुका लागि बजेटको जोहो गराएँ । ११) पारदर्शी हिसाब किताब सार्बजनिक गरें । १२) पालिकाका सेवामा तीब्रता र प्रष्टता ल्याइदिएँ । १३) शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुधार ल्याएँ ।

नागरिकता विधेयक : कानुनविद्हरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीको छलफल कुनैपनी हालतमा पास हुन नदिने…{शेयर गरौं}
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद मा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहीवार संसदमा

छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतल निवासमा संवि धानविद्, कानुनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन् ।छलफलमा संविधानविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारी,संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य,

संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी, अधिकार कर्मी सुवोध प्या कुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्य मान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी लगायतको उप स्थिति थियो ।

छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भिर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सँगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरु मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरित सरकार अघि बढेको बताए ।छलफलमा संविधानविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमु खले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ले लिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालमा भने दुर्भाग्य पूर्ण अवस्था देखिएको बताए ।

उनले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको पनि बताए । त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा.विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भएपनि संसदमा आवश्य क विषयमा छलफल नै नभएको बताए ।

अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्य ले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको बताए ।

आचार्यले सभ्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरका रबाट भएको भन्दै संविधान को सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्म को अहंकार देखिएको बताए ।

उनले चुनाव घोषणा भएपछिको सरकारले दीर्घकालसम्म असर पर्ने कार्य गर्न नहुने संवैधानिक मान्यतालाई लत्याएको उल्लेख गर्दै संसद भित्रको गतिविधि पनि आपत्तिजनक रहेको बताए । त्यस्तै अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखी माथि उभिएको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले अति कानुनका कारण देश बिग्रिएको भन्दै उनले मुलुकमा खास राजनीतिक संक्रमण शुरु भएको बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारी ले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधा निक मुठभेड तर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताए ।

अर्का वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले पनि नागरिकता जस्तो विषयलाई संसदको दुई तिहाइबाट टुंग्याउनुपर्ने विषय भएपनि संविधान निर्माणका क्रममा नै त्रुटी भएको बताए । उनले सरकार र संसद संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिएको बताए ।

अर्का वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले सरकारले देशमा अराजकता उत्पन्न गराउन खोजेको बताउँदै गम्भिर विषयमा पनि संसद र सरकारले ख्यालख्याल गरेको बताउनु भयो । नागरिकता बाट कुनैपनि नेपाली वञ्चित हुन नहुने तर विदेशी नागरिकको हकमा भने राज्य कडा नै रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद सिमि त नेताहरुको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दै अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरूसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

विज्ञहरुले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारी ले नागरिक ताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने तर राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । आफूले संवैधानिक क्षेत्राधिकार भित्र रहेर सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले दिएका सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको गुनासो गरे ।

प्रतिनिधिसभाबाट बिहीवार नागरिकता विधेयक पुनः बहुमतले पारित भएको छ ।बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिएको सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । जस अनुसार प्रस्तावको पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो ।

सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका थिए ।