काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह गम्भीर संकटमा फस्ने देखिएको छ । उहाँविरूद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा परेको हो ।अधिवक्ता दिपकराज जोशीले बालेनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
जोशी आफैंले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे जानकारी गराउनु भएको छ ।उहाँले लेख्नु भएको छ, ‘यसमा निवेदक म (दिपकराज जोशी) र दामोदर तिम्सिना छौँ । बालेन जिले अदालतले आदेश जारि गरेपछि नक्सा पासको जिम्मा अदालतलाइ दिउँ भन्ने आशयको फेसबुक स्टाटस लेखेपछि अदालतलाइ बोल्न पनि नदिने जस्तो कुरा काठ (काठमाडौं) मेयरबाट हुन सक्दैन ।
अदालतको आदेश बालेन साहले पनि मान्नु पर्छ, बालेन साहले यदि नमान्ने हो भने कसैले मान्दैन । अदालत हाम्रै संस्था हो, यसको आस्थामा अनास्था हुने गरि काम गर्न दिइनु हुन्न भन्ने ध्येयले अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हौँ । यद्यपि बालेन साहले गरेका अन्य काममा हाम्रो पनि समर्थन रहेको छ ।’
बालेनविरूद्धको मुद्दामा आजै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा सुनुवाइ भएको छ । अदालतको अपहेलना मुद्दामा बालेनविरूद्ध परेको रिटको सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बालेनसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले मेयर बालेनलाई ७ दिनभित्र लिखित पेश गर्न आदेश दिएको छ। उनले नक्सा पासको अधिकार अदालतलाई दिउँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दामा अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालेनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेका थिए।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम अवहेलनामा सजाय किन नहुनुपर्ने हो ? सोको आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी विपक्षका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि निमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
नर्भिक अस्पतालको संरचना भत्काउने महानगरपालिकाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम कालका लागि रोक लगाएपछि मेयर शाहले संविधान संशोधन गरेर ‘नक्सा पासको अधिकार अदालतलाई दिऔं’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।
नर्भिक अस्पतालले नक्सा पास नगरि अवैध संरचना बनाएको र सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महानगरपालिकाले संरचना हटाउने निर्णय गरेकाे थियाे । त्यसपछि महानगरपालिकाकाे त्याे निर्णयविरुद्ध नर्भिकले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकाे थियाे ।
त्याे रिटमा सर्वाेच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह गम्भीर संकटमा फस्ने देखिएको छ । उहाँविरूद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा परेको हो ।अधिवक्ता दिपकराज जोशीले बालेनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
जोशी आफैंले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे जानकारी गराउनु भएको छ ।उहाँले लेख्नु भएको छ, ‘यसमा निवेदक म (दिपकराज जोशी) र दामोदर तिम्सिना छौँ । बालेन जिले अदालतले आदेश जारि गरेपछि नक्सा पासको जिम्मा अदालतलाइ दिउँ भन्ने आशयको फेसबुक स्टाटस लेखेपछि अदालतलाइ बोल्न पनि नदिने जस्तो कुरा काठ (काठमाडौं) मेयरबाट हुन सक्दैन ।
अदालतको आदेश बालेन साहले पनि मान्नु पर्छ, बालेन साहले यदि नमान्ने हो भने कसैले मान्दैन । अदालत हाम्रै संस्था हो, यसको आस्थामा अनास्था हुने गरि काम गर्न दिइनु हुन्न भन्ने ध्येयले अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हौँ । यद्यपि बालेन साहले गरेका अन्य काममा हाम्रो पनि समर्थन रहेको छ ।’
बालेनविरूद्धको मुद्दामा आजै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा सुनुवाइ भएको छ । अदालतको अपहेलना मुद्दामा बालेनविरूद्ध परेको रिटको सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बालेनसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले मेयर बालेनलाई ७ दिनभित्र लिखित पेश गर्न आदेश दिएको छ। उनले नक्सा पासको अधिकार अदालतलाई दिउँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दामा अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालेनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेका थिए।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम अवहेलनामा सजाय किन नहुनुपर्ने हो ? सोको आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी विपक्षका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि निमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
नर्भिक अस्पतालको संरचना भत्काउने महानगरपालिकाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम कालका लागि रोक लगाएपछि मेयर शाहले संविधान संशोधन गरेर ‘नक्सा पासको अधिकार अदालतलाई दिऔं’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।
नर्भिक अस्पतालले नक्सा पास नगरि अवैध संरचना बनाएको र सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महानगरपालिकाले संरचना हटाउने निर्णय गरेकाे थियाे । त्यसपछि महानगरपालिकाकाे त्याे निर्णयविरुद्ध नर्भिकले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकाे थियाे ।
त्याे रिटमा सर्वाेच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह गम्भीर संकटमा फस्ने देखिएको छ । उहाँविरूद्ध अदालतको अपहेलना मुद्दा परेको हो ।अधिवक्ता दिपकराज जोशीले बालेनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको हो ।
जोशी आफैंले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे जानकारी गराउनु भएको छ ।उहाँले लेख्नु भएको छ, ‘यसमा निवेदक म (दिपकराज जोशी) र दामोदर तिम्सिना छौँ । बालेन जिले अदालतले आदेश जारि गरेपछि नक्सा पासको जिम्मा अदालतलाइ दिउँ भन्ने आशयको फेसबुक स्टाटस लेखेपछि अदालतलाइ बोल्न पनि नदिने जस्तो कुरा काठ (काठमाडौं) मेयरबाट हुन सक्दैन ।
अदालतको आदेश बालेन साहले पनि मान्नु पर्छ, बालेन साहले यदि नमान्ने हो भने कसैले मान्दैन । अदालत हाम्रै संस्था हो, यसको आस्थामा अनास्था हुने गरि काम गर्न दिइनु हुन्न भन्ने ध्येयले अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हौँ । यद्यपि बालेन साहले गरेका अन्य काममा हाम्रो पनि समर्थन रहेको छ ।’
बालेनविरूद्धको मुद्दामा आजै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा सुनुवाइ भएको छ । अदालतको अपहेलना मुद्दामा बालेनविरूद्ध परेको रिटको सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बालेनसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले मेयर बालेनलाई ७ दिनभित्र लिखित पेश गर्न आदेश दिएको छ। उनले नक्सा पासको अधिकार अदालतलाई दिउँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दामा अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालेनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेका थिए।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम अवहेलनामा सजाय किन नहुनुपर्ने हो ? सोको आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी विपक्षका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि निमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
नर्भिक अस्पतालको संरचना भत्काउने महानगरपालिकाको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम कालका लागि रोक लगाएपछि मेयर शाहले संविधान संशोधन गरेर ‘नक्सा पासको अधिकार अदालतलाई दिऔं’ भन्दै प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।
नर्भिक अस्पतालले नक्सा पास नगरि अवैध संरचना बनाएको र सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महानगरपालिकाले संरचना हटाउने निर्णय गरेकाे थियाे । त्यसपछि महानगरपालिकाकाे त्याे निर्णयविरुद्ध नर्भिकले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेकाे थियाे ।
त्याे रिटमा सर्वाेच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।