भद्रपुरका १४ वर्षीय एक बालकले अस्वाभाविक रुपमा टाइको पासो लगाई आत्महत्या गरेका छन् । भद्रपुर नगरपालिका ४ स्थित झापा चोक निवासी १४ वर्षीय करण गिरीले हिजो बेलुका घरको ढोकाको हेन्डलमा टाईको पासो लगाई झुन्डिएर आत्महत्या गरेका हुन् ।
बिहीबार बेलुका साढे ४ बजेतिर झुन्डिएको अवस्थामा उनकी आमाले देखेपछि उपचारका लागि मेची अस्पताल लाँदै गर्दा मृत्यु भएको जनाइएको छ । मोर्डन अङ्ग्रेजी स्कुलको कक्षा ८ मा उनी अध्ययनरत थिए । हिजो विद्यालयमा आयोजित हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा विजेता भएका करण हर्षित थिए । विद्यालयबाट घर फर्किएर उनले आत्महत्या गरेका हुन् । सो घटनाले आफूहरूलाई चकित बनाएको विद्यालयका प्रिन्सिपल मंगल थापा मगरले बताए ।
१४ वर्षीय बालकले टाईको पासो लगाई झुन्डिनु अस्वाभाविक भएको बताउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी वसन्त पाठकले मृतक बालकको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको जानकारी दिए ।आत्महत्या गर्नुको कारण खुलिनसकेको उनले बताए । घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाई छ ।
झापा । देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लेख्न सकिने निर्माण कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले जनाएको छ । त्यसका लागि ७७ करोड रुपियाँ थप खर्च लाग्ने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाएर उक्त जानकारी दिएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूरै प्लेट देवनागरी लिपिमा लेख्न सकिने वा नसकिने र त्यसका लागि केके गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रको जबाफमा कम्पनीले थप लगानी र समय लाग्ने बताएको हो। पहिलो सम्झौता चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँको थियो।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउतले भने, “देवनगरी लिपिमा लेख्न सम्भव रहेको पत्र आएको छ तर त्यसका लागि समय र लगानी थप गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। पत्र यातायात मन्त्रालयमा पठाएका छौँ।” मन्त्रालयले कम्पनीलाई विस्तृत विवरणसहितको खर्च माग्ने भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता चूडाराज ढकालले भने, “खर्च बढी हुने देखिएको छ । पुनः विस्तृत वितरण माग्ने भनेका छौँ । छलफलमै छौँ ।” आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
झापा । आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका वर्तमान प्रमुख तथा अध्यक्षले पनि निरन्तरता दिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेबापत ठूलो रकम बेरुजु देखाएको थियो। बेरुजु देखाए पनि यो प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको पाइएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनविपरीत नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले बुझेको १० करोड २९ लाख रुपियाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन तर पनि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्य कोषबाटै सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएका हुन्। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ