अनुसा थापा

२०७४ सालमा स्थानीय चुनाव हुनुअघि सबै वडा सचिवले धानेका थिए । कुनैपनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु थिएनन् । जनप्रतिनिधि नहुदाँ सर्वसाधारणले धेरै सास्ती र हैरानी भोग्नुपरेको थियो । यसलाई मध्यनजर गर्दै २०७४ सालमा सरकारले स्थानीय चुनाव गप्यो । स्थानीय चुनाव भएपछि हरेक स्थानीय तहमा जनप्रत्रिनिधि आउनेमा गाँउठाँउ नै हर्षित थियो । गाँउगाँउमा सिंहदरबार र घरघरमा अधिकार आँउछ भनेर नेपाली जनता निकै खुसी भएका थिए । गाँउमा पनि विकास हुन्छ, साना कामको लागि केन्द्र धाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्यो भनेर नेपालीले निकै आश राखेका थिए । सबैले आफ्नो मनमस्तिष्कमा बसेको जनप्रतिनिधिहरुलाई मत दिने सोच बनाए । जिम्मेवार होलान, भ्रष्ट्राचार नगर्लान्, हाम्रो हकहितमा काम गर्लान भन्ने नेपालीको मनमा थियो ।

तर, जनप्रतिनिधिहरुले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो गरेर देखाए । पार्टीले पैसा हुने र माफियालाई टिकट दियो । अन्ततः क्रसर व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, जग्गा दलाली, म्यानपावर सञ्चालकहरुले टिकट पाए । जनता नचिनेका व्यक्तिले पार्टीलाई पैसा खुवाएर टिकट हात पारे । जो मानिस जीवनभर राजनितिमा लाग्यो, भुमिगत गयो तर पैसा नभएपछि उसले टिकट पाउन सकेन् । उसले टिकट नपाउदा नेपाली त दुःखी भइ नै हाले । साथै, उसले राजनितिमा लाग्न वर्षौ गरेको संघर्ष खेर गयो ।

पैसाको अधिनमा रहेर दलालीहरुले टिकट पाए । टिकट लिनका लागि मेयर र वडाध्यक्षले करौडौं रकम खर्च गरेका छन् । यता, पार्टीलाई दिएको रकमको दोब्बर खर्च गरेर उनीहरुले चुनाव जिते । चुनाव त जिते तर यिनीहरुले पाच वर्षको कार्यकालसम्म केही गर्न सकेनन् । आफ्नै नगर र वडामा सिन्कोसमेत भाच्न नसकेका जनप्रतिनिधिहरु पनि नेपालीहरुले देख्न पाए । गरिब नचिनेका जनप्रतिनिधिहरुले गरिबहरुको जीवनस्तर उकास्न केही काम गरेनन् । अर्बपतिले कहिलेपनि गरिबहरुको दुःख देखेनन्,, उनीहरुको भावना र कठिनाइ यिनीहरुले बुझ्न सकेनन् । दलाल, ठेकेदार र व्यापारीको दिमागमा जतिखेर नि कसरी कमाउने भन्ने मात्रसोचाइ आएको हुन्छ । यता, अरु त छाडौ गुण्डाहरुसमेत जनप्रतिनिधि बनेका छन् । राजनितिको क पनि थाहा नहुनेले के राजनिति गर्ने ? उनीहरुलाई विकास भनेको के थाहा ? जनताको मन कसरी जित्ने यसबारे पनि केही ज्ञान थिएन् । चुनावमा गरेको खर्च उठाउन नगरपालिका र वडामा आएको बजेट पनि जनप्रतिनिधिहरुले भ्रष्ट्राचार गरेर सकाए । आफ्नो वडा र नगरमा भएका नदीनालामा भएको गिट्टीवालुवा उत्खनन् गर्न यिनीहरुले ठेकेदारहरुलाई स्वीकृति दिए । कमिशनको लोभमा परेर वातावरणमा ह्रास ल्याउने काम यिनीबाट भयो । खेतीयोग्य जमिनमा कमिशन खाएर इट्टाभट्टा सञ्चालन गर्न दिए । उब्जनी हुने जग्गामा घरघरै बनाउन दिनेपनि यिनीहरु नै हुन् ।

मापदण्ड नपुगेका घरहरुलाई पनि सम्पुर्णताको प्रमाणपत्र दिने काम पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले गरे । वडा वा नगरभित्र भएका सरकारी, गुठीको जग्गाहरु पनि खोजतलास गरेनन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि जनप्रतिनिधिहरुको

सरकारले आर्थिक कमजोर भएकालाई राहत होस् भनेर सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि आफ्नैलाई प्राथमिकता दिने काम भयो । बोल्न नसक्ने निमुखाहरु उनीहरुको लााग भनेर सरकारले चलाएको अभियानमा समेत सहभागी हुन पाएनन् । वडा र पालिकामा पनि आफन्तलाई करारमा राखियो । खुला प्रतिस्पर्धा गरेर क्षमता भएका मानिसहरु भित्रिन पाएनन् । कार्यालय सहयोगीदेखि लिएर गाडी चालकसमेत जनप्रतिनिधिकै आफन्त छन् । अरुले न त्यहा रोजगारी पायो न राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा छिटोछरितो पायो । घरबहाल कर उठाउन पन यिनीहरु असमर्थ रहे भने कोठा र सटरबहालमा पनि निर्धारण गर्न सकेनन् । बिना दर्ता व्यापार सञ्चालन गर्नेहरुमाथि अनुगमन भएन् । कारबाही त कल्पनाबाहिरको कुरा हो । जनप्रतिनिधिहरु अनुगमनमा नतात्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आएन । यता, बेतिथि पनि कम हुन सकेन् ।

पछिल्लो समय बाटो मिचेर मापदण्ड नपुप्याई घर बनाउनेहरुको संख्या उल्लेखीय छ । थोरै जग्गामा पनि घर बनाउनेको संख्या उत्तिकै छ । जनप्रतिनिधिले नै थोरै जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरिदिन्छन् । भुमि सुधार मन्त्रालयले जग्गालाई १० वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । खेतीयोग्य, उब्जनी हुने जग्गामा घर बनाउन नपाइने भनिएको छ । तर, जनप्रतिनिधिहरुले जानाजान खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउनको लागि नक्सा पास गरिदिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु आफैले सरकारले बनाएको मापदण्डको परिपालना गर्न अटेर गरिरहेका छन् । आफ्नो वडा र पालिकामा कतिमा जग्गा खरिदबिक्री भइरहेको छ ? चाल पाएपनि नपाएझै गर्ने हाम्रै मेयर र वडाध्यक्ष हुन् । मँहगोमा जग्गा खरिदबिक्री भइरहेका छ तर सरकारले न्युन मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । यसको प्रमुख कारण पनि जनप्रतिनिधिहरु हुन् । हिजो जनतासंग भोट माग्दा हामीलाई तलबभत्ता केही चाहिदैन् । सरकारी गाडी पनि चाहिदैन् भनेर भोट लिए । जनताको लागि हामी जतिखेर पनि उपलब्ध छौ भन्ने पनि यिनीहरु नै हुन् । तर, पद पाएपछि यिनीहरुको रुपरंग नै फेरियो । तलबभत्ता लिए, सरकारी गाडी चढे तर एउटा मिटिङ भत्तासमेत छोडेनन् । पाँच वर्षको कार्यकाल अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले त्यतिकै सकाउदै छ । आगामी वैशाख ३० गते फेरिपनि अर्को स्थानीय चुनाव हुदैछ । फेरिपनि टिकट लिन उही जनप्रतिनिधिले दौडधुप गरिरहेका छन् ।

२०७४ सालको जनप्रतिनिधिको रुपरंग सबै नेपालीले देखिसकेका छन् । सबै जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो व्यक्तिगत सुखसयलमा मात्र केन्द्रीत बनेकाले नेपालीहरु आक्रोशित बनेका छन् । पैसा लिएर टिकट बेच्ने काम कहिलेसम्म चलिरहन्छ ? दलाली र माफियाहरुलाई टिकट दिने कार्यको हन्त्य कहिले हुन्छ ? जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने तर कामचाहि व्यापारी र आफ्नो कार्यकर्ताको मात्र गर्ने ? अब पनि जनताले यस्तालाई मत दिएर जनप्रतिनिधि बनाउने हो भने नेपाली कहिले उभो लाग्दैनन् । नेपालीले आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हार्ने काम नगरुन् । निर्माणको लागि सामान किन्दा पनि कमिशन खाने । सरकारी गाडी खरिद गर्दा पनि यिनीहरु कमिशन खान्छन् । शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारले यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिन

गर्नेपर्छ । २०७४ अघि र पछिको सम्पत्तिको ेखाजोख ागर्ने हो भने यिनीहरुको सम्पत्ति दोब्बरले बढेको छ । वडाध्यक्ष र मेयरले पाँच वर्षको कार्यकालमा दोब्बर सम्पत्ति जोडे भने सांसद्, मन्त्री, भुपु मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजनितिक दलहरुको सम्पत्ति कति होला ? तल्लोले त यत्रो भ्रष्ट्राचार गरेपनि माथिल्लोले कति भ्रष्ट्राचार गरे होलान् ? यिनीहरुको सम्पत्ति अख्तियार र शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्न सक्छ ? ससाना कर्मचारी हजार रुपैंया घुस लिएको समात्यो भने अख्तियारले के के न गरे भन्छ । तर, राजनितिक दल र उधोगपतिले लुकाएको अर्बौको सम्पत्ति छानबिन गर्न यिनीहरु लाचार छन् ।

जनताले तिरेको करबाट अख्तियार र शुद्धीकरण विभागका कर्मचारीले तलबभत्ता खाने काम मात्र गरिरहेका छन् । यिनीहरुको विश्वास नेपाली जनताले गर्दैनन् । फेरिपनि राजनितिक दलले उही जनप्रतिनिधिलाई टिकट दिने हो भने जनताले भोट हाल्दैनन् । केही परिवर्तन ल्याउन नसक्नेलाई भोट दिएर किन बेकारमा तलबभत्ता खुवाउने ? करौडौंको सरकारी गाडी किन चढाउने ? कतिपय गाँउमा पाँच वर्षसम्म एउटा पुलसमेत बनेन् । पाँच वर्षसम्म जनप्रतिनिधिहरुले के हेरेर बसे ? नेपालीहरु सरकारी कर्मचारी, राजनितिक दल र जनप्रतिनिधिबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । गणतन्त्रले नेपालमा भ्रष्ट्राचारभन्दा अरु केही ल्याउन सकेन् । गणतन्त्रको खारेज गरेर कि राजा फर्काउनुपर्छ कि आर्मी प्रशासनलाई ल्याउनुपर्छ ।