लुम्बिनी, ४ फागुन -रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान हुने भएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच आज कार्यसम्झौता भएपछि उनीहरूका समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने भएको हो । नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवाली आयोगको काठमाडौँस्थित कार्यालयमै पुगेर कार्यसम्झौता गरेसँगै अब भूमि समस्या समाधानका बाँकी काम अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
नगरपालिकामा अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भइसकेको छ । सङ्कलित तथ्याङ्क इन्ट्री गर्ने र जग्गा नापजाँचको लागि कन्ट्रोल पोइन्ट राख्ने कार्य जारी रहँदै गर्दा अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि ती कार्य रोकिएका थिए । वर्तमान सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेसँगै अब प्रक्रियाअनुसार भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढ्ने नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा झण्डै आठ हजारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत सङ्कलन फारम भरेका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा सात हजार ९१८ जनाले लगत सङ्कलन फारम भरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । तिलोत्तमाका ६१९ जनाले भूमिहीन दलित, एक हजार ७४० जनाले भूमिहीन सुकुमबासी र पाँच हजार ५५९ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन फारम भरेका हुन् । नगरपालिकाले दिएको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी वडा नं ११ बाट आयोगको लगत सङ्कलन फारम भरिएको छ भने वडा नं १७ मा सबैभन्दा कमले फारम भरेका छन् । नगरपालिकाले आयोगको इकाई कार्यालय स्थापना गरेर आयोगको सूचनाअनुसार गत वर्षको माघ ९ गतेदेखि लगत सङ्कलन कार्य सुरु गरेको थियो ।
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी टोल–टोलमै पुगेर लगत सङ्कलन गरेका थिए । वडाबाट प्राप्त लगतलाई कम्प्युटरमा ईन्ट्री गर्ने, फाइल स्क्यानिङ गर्नेलगायत काम अघि बढ्दै गर्दा सङ्घीय सरकार परिवर्तनपछि अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि काम रोकिएको थियो । नयाँ सम्झौताअनुसार आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भने नगरपालिकाले जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्नेछ । नगरपालिकाले यसअघि नै फिल्ड कार्यको लागिको लागि आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन तथा नापजाँचको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेको थियो ।
अमिन र सर्वेक्षक गरी १६ जनाको जनशक्ति नापजाँचको लागि खटिएका थिए । विसं २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो कार्यपालिका बैठकले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफूहरू भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सधैँ प्रयत्नशील रहँदै आएको नगर प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । भूमिको स्वामित्व दिलाउने कार्यलाई आफूहरूले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । जनप्रतिनिधि आएसँगै यहाँका कतिपय वडाका गाउँब्लकमाको जग्गामा बसेकाले जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । (रासस)