१५ माघ,कठमाडौ ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, नेपालले (नेकपा)को केन्द्रीय समिति बैठक स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा पुगि आफ्ना ७ बँुदे माग तत्काल पुरा गर्न,नेकपा अध्याक्ष द्वय प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको नाममा सम्बोधन गर्दै खबरदारी पत्र बुझाएको जानकारी दिए ।
उनिहरुले खबरदारी पत्र बबुझाए लगत्तै मंगलबार अनामनगर स्थित संवाद डबली मार्फत थप दबाब दिन पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सो संगठनका इन्चर्ज असिम लिमबुले आफ्ना मागहरु तत्काल पुरा नगरे अन्तराष्ट्रिय अदालतमा समेत जाने चेतावनी दिएका छन् । लिम्बुले विगत दश वर्षदेखि सडकमा अलपत्र ४ हजार भन्दा बढी बहिर्गमति जनमुक्ति सेनालाई अपमानित गरेको भन्दै आक्रोसश व्यक्त गर्दै भने,“हाम्रो बलिदानलाई अपमानित गर्दै लग्ने हो भने, अन्तिम संघर्षको लागि तयार रहेकाछौं ।” त्यस्तै उनले वर्तमान सरकारले निरन्तररुपमा जनविरोधी र राष्ट्रघाति काम गर्न लालाहित भएको आरोप लगाउँदै एमसिसी पछिल्लो समयको अर्को राष्ट्रघाति कदम रोक्न माग समेत गरे ।
सो संगठनका अध्यक्ष रमेस बसेलले आफूहरुका माग, मुद्धा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएकोले समस्या समाधान नभएसम्म शान्तिप्रक्रिया अधुरो हुने हुँदा सो समस्या छिटो समाधान गर्नु पर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष बसेलले नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भिम रावल लगायतका नेताहरुलाई बैठक स्थलमा गएर पत्र बुझाएको र नेता भिम रावलले केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा बिषय बस्तु उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
त्यसैगरी सो संगठनका सल्लाहाकार सम्योजक लालचन्द्र विकले आफ्नो संगठन र नेपाल सरकारबीचमा विगतमा भएको सम्झौतालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेकपाको बैठकमा दबाब दिन गएको बताए । उनले एक अर्को प्रसंगमा बोल्दे नेकपाको बैठकले राष्ट्रघाति बहु चर्चित एम्सीसि परियोजनाको पक्षमा महोल तयार गर्न सक्ने भन्दै त्यसो भए आफूहरु अन्दोलित हुने चेतावनी दिए ।
त्यसैगरी संगठनका उपाध्यक्षहरु केबी रम्तेल र प्रवक्ता राजन थापाले पनि वर्तमान सरकार र शक्तिशाली भनिएको सरकारी (नेकपा) एकपछी अर्को राष्ट्रघाति काम गर्न उद्दत भएको प्रति आक्रोस पोखे । उनिहरुले बहुचर्चित एमसिसी पास गरे नेपाली जनता सडकमा आउने चेतावनीसमेत दिए ।
मागहरु : (१) बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाईएको कथित् अयोग्य बिल्ला तुरुन्तै खारेजको साथै औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मानयुक्त शब्द सहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचय पत्र वितरण गरियोस् ।
(२) तत्कालीन ने.क.पा. माओवादी र नेपाल सरकार बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३ बमोजिम “दुवै पक्ष १८ वर्ष वा सो भन्दा मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरुको तुरुन्त उद्धार गरिनेछ र तिनीहरुको पुनः स्थापनाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गरिनेछ ।” भन्ने बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
(३) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बिद्येयकको बुँदा नं. ७ मुल ऐनको दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (१) को (ज) मा उल्लेखित “बहिर्गमित लडाकुले प्राप्त गर्नुपर्ने परिपूर्ण तथा संरक्षणको लागि सिफारिस गर्ने” बुँदालाई पास गरि ऐन बनाईयोस् ।
(४) स्वेच्छिक अवकाश लिएको जनमुक्ति सेना सरह समय सापेक्षित एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिइयोस् अथवा सो आर्थिक प्याकेज बराबर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याई दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुने गरी उचित क्षेत्रमा लगानी गरियोस् ।
(५) नेपाल सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालबीच विभिन्न चरणको वार्तामा भएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
(६) जनयुद्ध, जन–आन्दोलन, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको आन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा अन्य प्रगतीशिल आन्दोलनका सम्पूर्ण घाईते तथा अपाङ्गहरुको औषधि उपचार सहित दीर्घकालीन व्यवस्था गरियोस् ।
(७) शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा राज्यद्वारा विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको बिना शर्त अबिलम्ब रिहाई गरियोस् ।