काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई आफ्नो अभिव्यक्ति महँगो परेको छ । उनीविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहे’लना मु’द्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ पछि लिखित जवाफ दिन आदेश आएको छ । अधिवक्ता दीपकराज जोशीले शाहमाथि अदालतको अ’वहेलनाको आ’रोपमा कार’बाही हुनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएका थिए ।
उक्त निवेदनमाथि सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इज’लासमा सुनुवाइ भएको हो । नर्भिक अस्पतालको संरचना नभ’त्काउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आ’देश दिएको थियो ।
उक्त आदेशको विरु’द्धमा बालेनले ‘नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनालाई कार’बाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार बरु संविधान नै संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
उनको प्रतिक्रियाले अदालतको अवहे’लना भएको भन्दै जोशीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । अब मेयर शाहले स्वयं उपस्थित भई वा वारे’समार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कस्तो स’जाय हुन्छ?
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ मा अदालतको अ’वहेलनामा कारबा’ही चलाउने व्यवस्था छ । उपदफा (१) अनुसार, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरो’ध गरेमा वा आदे’श वा फैस’लाको अव’ज्ञा गरेमा अदालतको अव’हेलनामा कार’बाही चलाउन सक्नेछ ।
उपदफा (२) अनुसार, उच्च अदालतले आफ्नो र मातहतका जिल्ला अदालत वा न्या’यिक निकायको या आदेश न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अ’वरोध गरेमा वा आदेश वा फै’सलाको अव’ज्ञा गरेमा अदालतको अवहे’लनामा कारबा’ही चलाउन सक्नेछ ।
उपदफा (३) अनुसार, जिल्ला अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अव’रोध गरेमा वा आदेश वा फैस’लाको अव’ज्ञा गरेमा अदालतको अव’हेलनामा कार’बाही चलाउन सक्नेछ ।
उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजिम का’रबाही चलाउँदा अदालतको अव’हेलना गरेको ठह’रेमा सम्बन्धित अदालतले कसू’रदारलाई एक वर्षसम्म कै’द वा १० हजार जरिवा’ना हुन सक्नेछ ।
तर, उपदपफा (५) मा भनिएको छ, ‘अदालतको अवहे’लनामा का’रबाही चलाइएको व्यक्तिले मु’द्दाको फै’सला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्ष’मा माग्न सक्नेछ । त्यसरी क्षमा मागेको कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मु’द्दाको का’रबाही ता’मेलीमा राख्न सक्नेछ ।’