काठमाडौं : विपक्षी दल एमालेले ‘भागबन्डा नमिले सत्ता गठबन्धन कुनै पनि बेला भत्किने’ र नयाँ गठबन्धन बन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा केन्द्रीय कमिटीमा शुक्रबार प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक धरालतबिना बनेकाले गठबन्धन भत्किने अनुमान गरिएको छ।
‘भागबन्डा नमिल्नासाथ भोलि कुनै पनि बेला गठबन्धन भत्किने, नयाँ गठबन्धनको प्रयास हुने र राजनीतिमा फोहोरी र विकृति अभ्यासको पुनरावृत्ति हुने स्पष्ट छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा छ।
केन्द्रीय कमिटीले ९ समूह बनाएर छलफल अघि बढाइएको उक्त प्रतिवेदनमा पुँजीवाद र समाजवादका पक्षधर शक्तिबीच धुव्रीकरण हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। ‘राजनीतिक धु्रवीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै अन्य पार्टीबाट सक्दो पार्टी प्रवेश गराउने नीति लिने’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘खासगरी निर्वाचन क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था रहेको ठाउँमा जित सुनिश्चित गर्न र हामी अगाडि रहेको ठाउँमा जितलाई कायम गर्न पार्टी प्रवेशलाई ठोस र मूर्त योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने।’
अध्यक्ष ओलीले मंसिर ४ मा हुन गइरहेको निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनमत ल्याउने वातावरण बनाउन पनि निर्देशन दिए। केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले एमालेको पक्षमा जनमत आउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरूको काँधमा रहेको बताएका थिए। बहुमतका लागि करिब १६ प्रतिशत मत अपुग रहेको भन्दै ओलीले यसलाई वृद्धि गर्न ठोस योजना साथ अगाडि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले गठबन्धन सरकारलाई ‘दलाल र पुँजीवादको संरक्षक र सेवक’ भनी परिभाषित गरेका छन्।
गठबन्धन सरकार बनेको १३ महिनामा एकपछि अर्को संकट थपिँदै गएको एमालेको आरोप छ। ‘गठबन्धन सरकारका असन्तुलित, अदूरदर्शी र राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिका कारण नेपाल भू—राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तानिने जोखिम बढेर गएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ, सरकारका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण मुलुक झनै परनिर्भर गएको छ।
’ राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौताका लागि भएको भित्री तयारी, नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा सरकारको अनुचित हठ, जलस्रोतसँग सम्बन्धित हालै भएका कतिपय समझदारीहरू, छिमेक सम्बन्धमा उत्पन्न असन्तुलत आदिका कारण मुलुकको बाह्य सम्बन्ध नराम्रोसँग खल्बलिएको एमालेको आरोप छ।
‘विश्व परिस्थितिमा तथा भूराजनीतिक कुनै अप्रत्याशित धक्का आउँदा त्यसको सामना गर्ने हाम्रो ‘रिजिल्यान्सी’ झनै कमजोर बन्दै गएको छ, प्रतिवेदनमा छ। भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका भूभाग फिर्ता गर्ने गरी सार्थक सीमा संवाद नगर्ने तर चीनसँग सीमाको अनावश्यक विवाद झिक्ने काम सरकारले गरिरहेको एमालेको आरोप छ।
प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बित गर्ने मात्रै मनसायले महाअभियोग प्रस्ताव ६ महिनादेखि अल्झाएर राखिएको, संवैधानिक अंगमाथि अभयदोहन गर्न र तर्साउन खोजिएको एमालेको आरोप छ।
निर्वाचन मिति घोषणापछि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने र जबर्जस्ती पारित गराउने काम भइरहेकोमा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘सरकार संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, मूल्य र आदर्शलाई कुल्चिन अग्रसर रहेको पुष्टि भएको छ,’ अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक पनि जबरजस्ती पारित गर्न खोजिएको एमालेको आरोप छ।
विदेशी भूमिमा सत्ता साझेदारीसम्बन्धी छलफल
चुनावपछिको सत्ता साझेदारीबारे विदेशी भूमिमा छलफल गरिएको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘हालै गठबन्धनका एक जना नेताबाट निर्वाचनपछिको सत्ता साझेदारीका बारेमा विदेशी भूमिमा र विदेशी प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा छलफल गरिएको छ,’ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई तेजोबध गर्ने र बाह्य शक्तिलाई आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न सहज तुल्याउने यस्ता विषय अत्यन्त गम्भीर छन्।’
निश्चित समयपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत
सत्तापक्षको बहुमतबाट संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक पर्याप्त नभएको भन्दै एमालेले त्यससम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताएको छ। संसद्मा विगतमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूका आधारमा नागरिकता विधेयक बनाउनुपर्ने एमालेको भनाइ छ। वैवाहिक अंगीकृतका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्र नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याउनुपर्ने एमालेको मान्यता छ।
‘लैंगिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैंगिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कतिपय गम्भीर प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार जनताका सुझाव लिने समेत गरिनुपर्छ।’
अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक
मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको एमालेको निष्कर्ष छ। ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इतिहासकै पहिलोपल्ट कुल राष्ट्रिय बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ।
मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भनेर धाक लगाइरहेको सरकारले ५७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ।’ मुद्रास्फीतिले दोहोरो अंक छुन लागेको, महँगीले जनजीवन आक्रान्त बनेको, रोजगारीका अवसर साँघुरिँदै गएको, भुक्तानी सन्तुलन ह्वात्तै बढेको र बैंकमा तरलता अभावले व्यवसायीहरू मर्कामा परेको एमालेको भनाइ छ।
करका दर हेरफेर आपराधिक क्रियाकलाप
बजेट निमार्णमा बिचौलिया राखेर करका दर हेरफेर गरिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ। अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अब २०७९/८० को बजेटमा निर्माणका क्रममा जसरी बिचौलिया राखेर करका दरहरू हेरफेर गरियो, यो सामान्यतया पुँजीवादीहरूले पनि आँट नगर्ने आपराधिक क्रियाकलाप हो।’ त्यस विषयमा गठन भएको संसदीय छानबिन समितिलाई पनि राम्रोसँग छानबिन नै गर्न नदिइएको ओलीको आरोप छ।
करका दरमा गरिएको सुनियोजित हेरफेरका कारण कैयौं उद्योग बन्द हुने, स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको पक्षमा रहेका उद्योगी व्यवसायी निरुत्साहित र पलायन हुने तथा सरकारको पक्षमा रहेका मुठ्ठीभर व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा अर्थतन्त्र पुग्ने भयावह अवस्था सिर्जना हँुदै गएको एमालेको निष्कर्ष छ।
पार्टी प्रवेशको लहर चलाइने
एमालेले विभिन्न पार्टीबाट नेता र कार्यकर्ता प्रवेशको लहर चलाउने निष्कर्ष निकालेको छ। निर्वाचन पूर्वदेखि नै पार्टी प्रवेशको राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गरिने ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बहालवाला र पूर्वसांसद, प्रदेशसभा सदस्य, केन्द्रीय तहका नेताहरूसहित पार्टी प्रवेशको शृंखला निरन्तर चलिरहने एमालेले जनाएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको लोकप्र्रिय मत बढेको ओलीको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनको ३३ प्रतिशतबाट बढेर ३४ प्रतिशत लोकप्रिय मत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ६ लाख ८१ हजार २ सय ५४ र प्रतिशतमा २१.८ प्रतिशतको जनमत वृद्धि भएको छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निर्वाचित संख्यामा एमाले दोस्रो भएको छ।
कांग्रेसले ४० र एमालेले ३४ प्रतिशत जितेको छ। सर्वाधिक लोकप्रिय मत पाउँदा पाउँदै सिट संख्याका हिसाबले दोस्रो स्थानमा सीमित हुनुलाई एमालेले गम्भीर रूपमा लिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताको मनमा हाम्रो पार्टीप्रति विश्वास, भरोसा यथावत् छ (अझ बढिरहेको छ) तर त्यसलाई सही ढंगले सम्मान गर्ने, कुशल व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई निर्वाचन परिणाममा ढाल्ने हाम्रो क्षमतामा भने गम्भीर समस्या देखा परेका छन्।’
याे पनि ः
काठमाडौं । चौतर्फी घेराबन्दीका बीच षडयन्त्रको जालो तोडेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले दृढ विलिङ पावर देखाइदिएका छन् ।फोहोरको बिषयलाई लिएर महामारी रुप लिने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका बेला विचलित नभइ काठमाडौंका मतदाता मात्र नभई भाडामा बस्ने र कहिलेकाही आउजाउ गर्नेहरुलाई खुसीको खबर बाडेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भोलिसम्ममा सडकका फोहोर उठाइसक्ने लक्ष्य दिएको जानकारी दिएको छ ।यो खबर बाहिरिएपछि काठमाडौका मुख्य चोकचोक, सडक किनारा र गल्लीगल्लीमा थुपारिएको फोहोरका कारण आजित काठमाडौंका स्थायी बासिन्दा र अस्थायी बासिन्दाहरु खुसीले गदगद भएका छन् । पछिल्लो केही दिनयता दैनिक रुपमा झन्डै दुई सय वटा फोहर बोकेका गाडी बञ्चरेडाँडा गरेको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
आज महानगरपालिकाका कमलादी र कमलपोखरी क्षेत्रका फोहर उठाइने महानगरले जनाएको छ । त्यस्तैगरी भोलि कहाँ कहाँ फोहोर छुटेका छन् तिनीहरुकमो अनुगमन गरेर उठाइनेछ ।
यसअघि महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्याउन प्रत्येक घरलाई निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि अहिले भने महानगरले सडकबाट एकै वर्षमा राखेर फोहोर उठाएको छ ।
यो पटकको फोहोर व्यवस्थापन सकिएपछिको चरणमा मात्रै कुहिने र नकुहिने वर्गिकरण गरिने बताइएको छ । विगतका समयभन्दा लामो गरि सडकका फोहोर नउठेपछि काठमाडौं दुर्गन्धित बनेको थियो । फोहोर विसर्जन गर्ने स्थान बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले आन्दोलन चर्काएपछि व्यवस्थापनमा समस्या परेको थियो ।
यता काठमाडौं महानगरपालिकाका पुर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफनो पाँचबर्षे कार्यकालमा अहिलेको जस्तो महिनौ दिनसम्म फोहोरको समस्या व्योहोर्नु नपरेको बताएका छन् ।काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पुर्वमेयर शाक्यले भने, ‘अहिले सांसद मन्त्रीहरु संसदमा फोहोर किन उठेन ? भन्दै चिन्ता गरेका छन, फोहोर उठाएका छन् ।
मेरो कार्यकालमा महानगरको चिन्ता कसैले लिनु परेको थिएन ।’ उनले आफु पदमा रहदा सोचे जति सहयोग प्राप्त नभएपनि महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदाको संरक्षणमा समृद्धि नै ल्याएको बताए ।
त्यसैगरी यता बालेनसँग पराजित भएका केशव स्थापितको समेत फोहोरलाई लिएर अभिव्यक्ती आएको छ । महानगरको मेयरमा बालेन्द्र शाहसँग पराजित स्थापितले निर्वाचनमा जित हारलाई सामान्य रुपमा लिएको पनि बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘म पटक–पटक लडेर पनि फेरि धुलो टक्टक्याएर उठेको व्यक्ति हुँ।त्यसैले मैले यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हार–जितलाई सामान्यरुपमा लिएको छु’ निर्वाचनमा पराजित भएपनि काठमाडौंको विकास र समृद्धिप्रतिको आकांक्षा अलिकति पनि नधर्मराएको उनको भनाई छ।
‘जनताको सेवक भएर काम गर्ने मेरो आकांक्षाले यो पटकको निर्वाचन परिणामसँगै सफलता प्राप्त गर्न सकेन्’ उनले लेखेका छन्, ‘यद्यपि, यहाँको विकास र यहाँको समृद्धिप्रतिको मेरो आकांक्षा अलिकति पनि धर्मराएको छैन।’
यो पनि हेर्नुहोस, महामारी साम्य नभई चीन संलग्न परियोजना अघि नबढ्ने – चिनियाँ अनुदानमा बनिरहेका र अध्ययन भइरहेका परियोजनाले तत्काल गति नलिने भएको छ । चीनले कोरोना महामारी साम्य भएर जोखिम हटेपछि मात्रै परियोजनाहरु अघि बढाउने बताएको छ ।
चिनियाँ अनुदानमा बनिरहेका र अध्ययन भइरहेका परियोजनाले तत्काल गति नलिने भएको छ । चीनले महामारी साम्य भएर जोखिम हटेपछि मात्रै परियोजनाहरु अघि बढाउने बताएको छ ।
गत १५ साउनमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणमा चीनले यस्ता परियोजनाहरुको काम महामारीको जोखिम हटेपछि मात्रै अघि बढाउने जानकारी गराएको हो । परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिनिधि मण्डलमा रहेका एक अधिकारीका अनुसार चीनले महामारीका कारण आफ्नो प्रटोकल अनुसार काम गर्न नसकिएको बताएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटेका थिए । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सो वार्तामा चिनियाँ पक्षले काठमाडौं चक्रपथ विस्तार परियोजना (कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला खण्ड) को निर्माण थाल्ने बताएको छ भने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान सहायता दिने दोहोर्याएको थियो । नेपाल-चीन क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि सहयोग गर्ने बताएको छ ।
महामारीको अन्योल कायम रहेकाले औपचारिक रुपमा मिति नतोकिएको भ्रमणमा सहभागी ती अधिकारीले बताए । गत ११ चैत २०७८ मा वाङ यीको भ्रमणमा आएर फर्किएपछि नेपाल र चीनले संयुक्त प्रयासमा अघि बढाउन खोजेका विभिन्न आयोजना अघि बढ्ने विश्वास थियो । तर, ४ महिनामा यसबारे ठोस प्रगति भएको छैन ।
करिब अढाई वर्षदेखि चीनले आफैं गरिदिने गरी जिम्मा लिएका परियोजनामा गर्नुपर्ने कामबाट पन्छिरहेको छ । दैलेखमा चीन सरकारको सहयोगमा भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषणबाहेकका परियोजनाहरु अहिले पनि महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिकै अवस्थामा छन् ।
चीनको भरमा छाडिएका विभिन्न विकासे आयोजना निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खखनको सम्भाव्यताको अध्ययन र निर्माणको काम बीचमै अलपत्र परेका छन् । नेपाल सरकारको कमजोर पूर्वतयारी र कूटनीतिक पहल पनि त्यसको कारण बनेको छ । अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका परियोजनामा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि चीन उदासिन देखिएको थियो ।
काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, प्रसारणलाइन, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक विस्तार, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार जस्ता परियोजना निर्माणका चरणमा पुगेर अलपत्र छन् ।अहिले चीनले बनाइरहेको रसुवामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि काम भइरहेपनि ज्यादै सुस्त छ । ठेकेदार र कामदारहरुविना सूचना काम छोडेर चीन फर्किएका छन् ।
चीनले अघि बढाउनुपर्ने गरी सहमति भइसकेका थुप्रै आयोजनाहरु अहिले अन्योलमा छन् । त्यसमध्ये बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग पनि एक हो । यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सकाउने जिम्मा लिएको चीनले अझै लामो समय लाग्ने बताइसकेको छ ।चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत अध्ययनको काम सकिनु पर्ने हो ।
चीनले महामारीको कारण देखाउँदै नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार अध्ययन हुन नसकेकाले थप ४२ महिना समय लाग्ने जानकारी माघ २०७८ भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयस्तरको सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्तामा जानकारी दिइएको थियो । अहिलेको अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्न पर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार अध्ययन पूरा गर्न थप लाग्ने चीनको तर्क छ ।
नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम दुई वर्षअघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको छ । तर, चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन । चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण उताबाट प्राविधिक टोली आउन नसकेको हो ।
आफ्नै खर्चमा हुनसक्ने डीपीआरमा समेत अरुको भर पर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै २०७८ कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो ।
केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।
सो सहमति गरेर फर्किएपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाडौं झरेको छैन । अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लाग्नु स्वभाविक भएको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।तर, महामारीपछि चीनले अध्ययनमा खासै जाँगर नदेखाएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।
चीनले पर्याप्त चासो नदिंदा काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तारको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । विभागले एक वर्षअघि नै कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला विस्तार गर्न आग्रह गरेपनि महाराजगञ्जचोकमा मुआब्जाको समस्या देखिएपछि महाराजगञ्ज चोकबाहेकको खण्ड विस्तार अघि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको थियो । तर, चीन अझै यसमा सकारात्मक बनेको छैन ।
गत पुसमा चीनको प्राविधिक टोलीले चक्रपथका विभिन्न स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएपनि चीनले चक्रपथको डिजाइनसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पठाएको छैन । विस्तारका लागि काम गर्ने टोली कहिले आउँछ भन्ने टुंगो पनि छैन ।
सडक विभागले गत वर्ष नै अर्थ मन्त्रालयमार्फत पत्र लेख्दै चीनलाई चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले साइट क्लियर नभइ निर्माण अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिएको थियो ।
महामारीका कारण पनि चिनियाँ प्राविधिक तथा निर्माण टोली नेपाल आउन ढिलाइ भएको थियो । ११.६ किलोमिटरको यो खण्ड ८ लेनमा विस्तार गर्न चीन सरकारले नै ठेकदार छनोट गरेर पठाउनुपर्छ ।
स्वयम्भूमा चैत्य हटाउने कि नहटाउने भन्ने विवादबाहेक कलंकी–बसुन्धरा साइटमा अरु समस्या नरहेको सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । महाराजगञ्ज चोमा नेपालले नै सुरुङमार्ग बनाउने गरी काम अघि बढाउन अनुरोध गरिएको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा बताउँछन् ।
चीनले अनुदान सहयोग खर्च गर्ने गरी जिम्मा लिएको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम पनि अलपत्र छ । चीन सरकारले पठाएको ठेकेदार कम्पनी २०७६ चैतपछि साइटमा फर्किएको छैन । ३ वर्षभित्र सकाउने गरी २०७६ मंसिरमा निर्माण सुरु भएको सडकमा अढाई वर्षदेखि काम ठप्प छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक सापकोटा महामारी सुरु भएपछि यो सडक खण्ड निर्माणको काम ठप्प रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अझै पनि कहिलेबाट आयोजनामा चिनियाँ पक्षले काम सुरु गर्छ भन्ने यकीन छैन ।
यो सडकको सीमा केन्द्र भागबाट दाया–बायाँ ७.५ मिटर कायम गरिएको छ । कुल १५ मिटरको सडकसीमामा पर्ने बिजुलीको पोल हटाउनै बाँकी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सडक विभागले स्वीकृत गरेपछि चीन आफैंले परियोजनाको लागि टेन्डर गरेको थियो । १६ किलोमिटर लामो सडक दुई लेनको यो सडकले रसुवागढी नाकासम्मको आवात–जावत केही सहज बन्ने अपेक्षा छ ।
हाल यो सडक खण्ड साँघुरो हुँदा रसुवागढीबाट सामान लिएर आउने गाडीलाई पनि चल्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ । विभागका अनुसार केही ठाउँमा जटिल भूगोल भएकाले स्तरोन्नतिको काम चुनौतिपूर्ण छ ।
स्तरोन्नति हुने यो खण्डमा जोड्ने गरी नेपाली सेनाले मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ । तर, यो खण्डलाई पनि स्तरोन्नति गर्न विभागले योजना पनि बनाएको छ । तर, चीनले स्तरोन्नति गर्ने खण्डको काम नै अघि नबढेपछि सडक विभाग बिलखबन्दमा छ ।
चीनले टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङमार्गको त डीपीआर तयार गर्ने काम पनि अलपत्र छाडेको छ । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा काठमाडौंबाट रसुवाको नेपाल–चीन नाकासम्म (टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ करिब ५ किलोमिटर र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) करिब २४ किलोमिटर) सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो ।
त्यसअनुसार, चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । महामारीपछि चिनियाँ प्राविधिक नेपाल नआएकाले यो आयोजनाको थप अध्ययनबारे अन्योल छ ।
चीन जोड्ने ४ सय केभीको रातोमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइनको विस्तृत अध्ययनको काम पनि अझै अघि बढेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको भू–भागमा विस्तृत सम्भाब्यता लगभग सकाएको छ ।
२०७६ पुसमा बसेको नेपाल–चीनबीचको संयुक्त ऊर्जा सम्बद्ध प्राविधिक समिति बैठकमा आ–आफ्नोतर्फका भू–भागमा पर्ने प्रसारणलाइनको निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । परियोजनाको संयुक्त प्राविधिक स्तरमा विस्तृत अध्ययन गर्ने विषयमा प्राधिरकण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच सहमति भएको थियो ।
नुवाकोटको रातोमाटेबाट चीनको रसुवागढीसम्म पुग्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले अहिले इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित अध्ययन गरिररहेको छ । आयोजनाका अनुसार नुवाकोटको रातमाटेबाट धुन्चेसम्म र धुन्चेबाट रसुवागढीसम्म प्रसारणलाइन बनाउन अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यो प्रसारणलाइन चर्चामा आएको ५ वर्ष बित्न लाग्यो । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो ।
सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुअघि नै चीनले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लगानी मोडालिटी टुंग्याउन प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । चीनले उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पूर्ण अनुदानमा बनाउन नसकिने बताएपछि अध्ययन प्रक्रिया समेत लामो सयम अल्झिन पुगेको थियो ।
तर, अध्ययनको मोडालिटीमा गाँठो फुकाएर काम थालेको दुई वर्षमा प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन सकाउन लागेको हो । नेपाल विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा छ । चीततर्फको भागमा करिब ५ सय किलोमिटरको लाइन बनाउनुपर्ने भएकाले चीनले यो परियोजनालाई रेलमार्गसँगै जोडेर अघि बढाउने बताउँदै आएको छ ।
यो प्रसारणलाइन बनेपछि नेपाल–चीनबीच विद्युत् व्यापार सुरु हुन सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुसँग पनि बिजुली किन्न/बेच्न सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चीनसँग प्रसारणलाइन बनाउन परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुनेछ भने नेपालतर्फ ४ सय केभीको । बीचमा कन्भर्टर स्टेसन राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । तर, चीनतर्फको परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे प्राधिकरण जानकार छैन ।
काठमाडौं । चौतर्फी घेराबन्दीका बीच षडयन्त्रको जालो तोडेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले दृढ विलिङ पावर देखाइदिएका छन् ।फोहोरको बिषयलाई लिएर महामारी रुप लिने चिन्ता व्यक्त हुन थालेका बेला विचलित नभइ काठमाडौंका मतदाता मात्र नभई भाडामा बस्ने र कहिलेकाही आउजाउ गर्नेहरुलाई खुसीको खबर बाडेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले भोलिसम्ममा सडकका फोहोर उठाइसक्ने लक्ष्य दिएको जानकारी दिएको छ ।यो खबर बाहिरिएपछि काठमाडौका मुख्य चोकचोक, सडक किनारा र गल्लीगल्लीमा थुपारिएको फोहोरका कारण आजित काठमाडौंका स्थायी बासिन्दा र अस्थायी बासिन्दाहरु खुसीले गदगद भएका छन् । पछिल्लो केही दिनयता दैनिक रुपमा झन्डै दुई सय वटा फोहर बोकेका गाडी बञ्चरेडाँडा गरेको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
आज महानगरपालिकाका कमलादी र कमलपोखरी क्षेत्रका फोहर उठाइने महानगरले जनाएको छ । त्यस्तैगरी भोलि कहाँ कहाँ फोहोर छुटेका छन् तिनीहरुकमो अनुगमन गरेर उठाइनेछ ।
यसअघि महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्याउन प्रत्येक घरलाई निर्देशन दिएको थियो । यद्यपि अहिले भने महानगरले सडकबाट एकै वर्षमा राखेर फोहोर उठाएको छ ।
यो पटकको फोहोर व्यवस्थापन सकिएपछिको चरणमा मात्रै कुहिने र नकुहिने वर्गिकरण गरिने बताइएको छ । विगतका समयभन्दा लामो गरि सडकका फोहोर नउठेपछि काठमाडौं दुर्गन्धित बनेको थियो । फोहोर विसर्जन गर्ने स्थान बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले आन्दोलन चर्काएपछि व्यवस्थापनमा समस्या परेको थियो ।
यता काठमाडौं महानगरपालिकाका पुर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफनो पाँचबर्षे कार्यकालमा अहिलेको जस्तो महिनौ दिनसम्म फोहोरको समस्या व्योहोर्नु नपरेको बताएका छन् ।काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पुर्वमेयर शाक्यले भने, ‘अहिले सांसद मन्त्रीहरु संसदमा फोहोर किन उठेन ? भन्दै चिन्ता गरेका छन, फोहोर उठाएका छन् ।
मेरो कार्यकालमा महानगरको चिन्ता कसैले लिनु परेको थिएन ।’ उनले आफु पदमा रहदा सोचे जति सहयोग प्राप्त नभएपनि महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदाको संरक्षणमा समृद्धि नै ल्याएको बताए ।
त्यसैगरी यता बालेनसँग पराजित भएका केशव स्थापितको समेत फोहोरलाई लिएर अभिव्यक्ती आएको छ । महानगरको मेयरमा बालेन्द्र शाहसँग पराजित स्थापितले निर्वाचनमा जित हारलाई सामान्य रुपमा लिएको पनि बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘म पटक–पटक लडेर पनि फेरि धुलो टक्टक्याएर उठेको व्यक्ति हुँ।त्यसैले मैले यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हार–जितलाई सामान्यरुपमा लिएको छु’ निर्वाचनमा पराजित भएपनि काठमाडौंको विकास र समृद्धिप्रतिको आकांक्षा अलिकति पनि नधर्मराएको उनको भनाई छ।
‘जनताको सेवक भएर काम गर्ने मेरो आकांक्षाले यो पटकको निर्वाचन परिणामसँगै सफलता प्राप्त गर्न सकेन्’ उनले लेखेका छन्, ‘यद्यपि, यहाँको विकास र यहाँको समृद्धिप्रतिको मेरो आकांक्षा अलिकति पनि धर्मराएको छैन।’
यो पनि हेर्नुहोस, महामारी साम्य नभई चीन संलग्न परियोजना अघि नबढ्ने – चिनियाँ अनुदानमा बनिरहेका र अध्ययन भइरहेका परियोजनाले तत्काल गति नलिने भएको छ । चीनले कोरोना महामारी साम्य भएर जोखिम हटेपछि मात्रै परियोजनाहरु अघि बढाउने बताएको छ ।
चिनियाँ अनुदानमा बनिरहेका र अध्ययन भइरहेका परियोजनाले तत्काल गति नलिने भएको छ । चीनले महामारी साम्य भएर जोखिम हटेपछि मात्रै परियोजनाहरु अघि बढाउने बताएको छ ।
गत १५ साउनमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणमा चीनले यस्ता परियोजनाहरुको काम महामारीको जोखिम हटेपछि मात्रै अघि बढाउने जानकारी गराएको हो । परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिनिधि मण्डलमा रहेका एक अधिकारीका अनुसार चीनले महामारीका कारण आफ्नो प्रटोकल अनुसार काम गर्न नसकिएको बताएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रीले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटेका थिए । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सो वार्तामा चिनियाँ पक्षले काठमाडौं चक्रपथ विस्तार परियोजना (कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला खण्ड) को निर्माण थाल्ने बताएको छ भने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान सहायता दिने दोहोर्याएको थियो । नेपाल-चीन क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि सहयोग गर्ने बताएको छ ।
महामारीको अन्योल कायम रहेकाले औपचारिक रुपमा मिति नतोकिएको भ्रमणमा सहभागी ती अधिकारीले बताए । गत ११ चैत २०७८ मा वाङ यीको भ्रमणमा आएर फर्किएपछि नेपाल र चीनले संयुक्त प्रयासमा अघि बढाउन खोजेका विभिन्न आयोजना अघि बढ्ने विश्वास थियो । तर, ४ महिनामा यसबारे ठोस प्रगति भएको छैन ।
करिब अढाई वर्षदेखि चीनले आफैं गरिदिने गरी जिम्मा लिएका परियोजनामा गर्नुपर्ने कामबाट पन्छिरहेको छ । दैलेखमा चीन सरकारको सहयोगमा भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषणबाहेकका परियोजनाहरु अहिले पनि महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिकै अवस्थामा छन् ।
चीनको भरमा छाडिएका विभिन्न विकासे आयोजना निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खखनको सम्भाव्यताको अध्ययन र निर्माणको काम बीचमै अलपत्र परेका छन् । नेपाल सरकारको कमजोर पूर्वतयारी र कूटनीतिक पहल पनि त्यसको कारण बनेको छ । अघि बढाउने प्रतिवद्धता गरेका परियोजनामा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि चीन उदासिन देखिएको थियो ।
काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग, प्रसारणलाइन, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक विस्तार, काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार जस्ता परियोजना निर्माणका चरणमा पुगेर अलपत्र छन् ।अहिले चीनले बनाइरहेको रसुवामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि काम भइरहेपनि ज्यादै सुस्त छ । ठेकेदार र कामदारहरुविना सूचना काम छोडेर चीन फर्किएका छन् ।
चीनले अघि बढाउनुपर्ने गरी सहमति भइसकेका थुप्रै आयोजनाहरु अहिले अन्योलमा छन् । त्यसमध्ये बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्ग पनि एक हो । यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सकाउने जिम्मा लिएको चीनले अझै लामो समय लाग्ने बताइसकेको छ ।चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत अध्ययनको काम सकिनु पर्ने हो ।
चीनले महामारीको कारण देखाउँदै नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार अध्ययन हुन नसकेकाले थप ४२ महिना समय लाग्ने जानकारी माघ २०७८ भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयस्तरको सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्तामा जानकारी दिइएको थियो । अहिलेको अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्न पर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार अध्ययन पूरा गर्न थप लाग्ने चीनको तर्क छ ।
नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम दुई वर्षअघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको छ । तर, चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन । चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण उताबाट प्राविधिक टोली आउन नसकेको हो ।
आफ्नै खर्चमा हुनसक्ने डीपीआरमा समेत अरुको भर पर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै २०७८ कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो ।
केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हो ।
सो सहमति गरेर फर्किएपछि चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाडौं झरेको छैन । अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लाग्नु स्वभाविक भएको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।तर, महामारीपछि चीनले अध्ययनमा खासै जाँगर नदेखाएको उनीहरुको टिप्पणी छ ।
चीनले पर्याप्त चासो नदिंदा काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तारको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । विभागले एक वर्षअघि नै कलंकी–महाराजगञ्ज–धोबीखोला विस्तार गर्न आग्रह गरेपनि महाराजगञ्जचोकमा मुआब्जाको समस्या देखिएपछि महाराजगञ्ज चोकबाहेकको खण्ड विस्तार अघि बढाउन चीनलाई आग्रह गरेको थियो । तर, चीन अझै यसमा सकारात्मक बनेको छैन ।
गत पुसमा चीनको प्राविधिक टोलीले चक्रपथका विभिन्न स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएपनि चीनले चक्रपथको डिजाइनसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पठाएको छैन । विस्तारका लागि काम गर्ने टोली कहिले आउँछ भन्ने टुंगो पनि छैन ।
सडक विभागले गत वर्ष नै अर्थ मन्त्रालयमार्फत पत्र लेख्दै चीनलाई चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले साइट क्लियर नभइ निर्माण अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिएको थियो ।
महामारीका कारण पनि चिनियाँ प्राविधिक तथा निर्माण टोली नेपाल आउन ढिलाइ भएको थियो । ११.६ किलोमिटरको यो खण्ड ८ लेनमा विस्तार गर्न चीन सरकारले नै ठेकदार छनोट गरेर पठाउनुपर्छ ।
स्वयम्भूमा चैत्य हटाउने कि नहटाउने भन्ने विवादबाहेक कलंकी–बसुन्धरा साइटमा अरु समस्या नरहेको सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । महाराजगञ्ज चोमा नेपालले नै सुरुङमार्ग बनाउने गरी काम अघि बढाउन अनुरोध गरिएको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा बताउँछन् ।
चीनले अनुदान सहयोग खर्च गर्ने गरी जिम्मा लिएको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम पनि अलपत्र छ । चीन सरकारले पठाएको ठेकेदार कम्पनी २०७६ चैतपछि साइटमा फर्किएको छैन । ३ वर्षभित्र सकाउने गरी २०७६ मंसिरमा निर्माण सुरु भएको सडकमा अढाई वर्षदेखि काम ठप्प छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक सापकोटा महामारी सुरु भएपछि यो सडक खण्ड निर्माणको काम ठप्प रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अझै पनि कहिलेबाट आयोजनामा चिनियाँ पक्षले काम सुरु गर्छ भन्ने यकीन छैन ।
यो सडकको सीमा केन्द्र भागबाट दाया–बायाँ ७.५ मिटर कायम गरिएको छ । कुल १५ मिटरको सडकसीमामा पर्ने बिजुलीको पोल हटाउनै बाँकी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सडक विभागले स्वीकृत गरेपछि चीन आफैंले परियोजनाको लागि टेन्डर गरेको थियो । १६ किलोमिटर लामो सडक दुई लेनको यो सडकले रसुवागढी नाकासम्मको आवात–जावत केही सहज बन्ने अपेक्षा छ ।
हाल यो सडक खण्ड साँघुरो हुँदा रसुवागढीबाट सामान लिएर आउने गाडीलाई पनि चल्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ । विभागका अनुसार केही ठाउँमा जटिल भूगोल भएकाले स्तरोन्नतिको काम चुनौतिपूर्ण छ ।
स्तरोन्नति हुने यो खण्डमा जोड्ने गरी नेपाली सेनाले मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ । तर, यो खण्डलाई पनि स्तरोन्नति गर्न विभागले योजना पनि बनाएको छ । तर, चीनले स्तरोन्नति गर्ने खण्डको काम नै अघि नबढेपछि सडक विभाग बिलखबन्दमा छ ।
चीनले टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङमार्गको त डीपीआर तयार गर्ने काम पनि अलपत्र छाडेको छ । २०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा काठमाडौंबाट रसुवाको नेपाल–चीन नाकासम्म (टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ करिब ५ किलोमिटर र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) करिब २४ किलोमिटर) सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो ।
त्यसअनुसार, चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । महामारीपछि चिनियाँ प्राविधिक नेपाल नआएकाले यो आयोजनाको थप अध्ययनबारे अन्योल छ ।
चीन जोड्ने ४ सय केभीको रातोमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइनको विस्तृत अध्ययनको काम पनि अझै अघि बढेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चीन जोड्ने प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको भू–भागमा विस्तृत सम्भाब्यता लगभग सकाएको छ ।
२०७६ पुसमा बसेको नेपाल–चीनबीचको संयुक्त ऊर्जा सम्बद्ध प्राविधिक समिति बैठकमा आ–आफ्नोतर्फका भू–भागमा पर्ने प्रसारणलाइनको निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । परियोजनाको संयुक्त प्राविधिक स्तरमा विस्तृत अध्ययन गर्ने विषयमा प्राधिरकण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच सहमति भएको थियो ।
नुवाकोटको रातोमाटेबाट चीनको रसुवागढीसम्म पुग्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले अहिले इन्जिनियरिङ डिजाइनसहित अध्ययन गरिररहेको छ । आयोजनाका अनुसार नुवाकोटको रातमाटेबाट धुन्चेसम्म र धुन्चेबाट रसुवागढीसम्म प्रसारणलाइन बनाउन अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यो प्रसारणलाइन चर्चामा आएको ५ वर्ष बित्न लाग्यो । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो ।
सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुअघि नै चीनले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लगानी मोडालिटी टुंग्याउन प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । चीनले उच्च क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पूर्ण अनुदानमा बनाउन नसकिने बताएपछि अध्ययन प्रक्रिया समेत लामो सयम अल्झिन पुगेको थियो ।
तर, अध्ययनको मोडालिटीमा गाँठो फुकाएर काम थालेको दुई वर्षमा प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन सकाउन लागेको हो । नेपाल विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माण सुरु गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पक्षमा छ । चीततर्फको भागमा करिब ५ सय किलोमिटरको लाइन बनाउनुपर्ने भएकाले चीनले यो परियोजनालाई रेलमार्गसँगै जोडेर अघि बढाउने बताउँदै आएको छ ।
यो प्रसारणलाइन बनेपछि नेपाल–चीनबीच विद्युत् व्यापार सुरु हुन सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुसँग पनि बिजुली किन्न/बेच्न सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चीनसँग प्रसारणलाइन बनाउन परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुनेछ भने नेपालतर्फ ४ सय केभीको । बीचमा कन्भर्टर स्टेसन राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । तर, चीनतर्फको परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे प्राधिकरण जानकार छैन ।