आर्यन सिके – हाल अबुधबी सम्युक्त अरब इमिरेट्स,
भ्रष्टाचार र नेपाल भन्ने बित्तिकै एक अर्काको पर्यायवाची शब्द जस्तो लाग्न थालिसक्यो। त्यसो त सरकारमा भैरहेका नेताहरू र विपक्षमा बस्ने सबै पार्टीकै मुख्य एजेन्डा नै भ्रस्टाचार उन्मुलन गर्न प्रथामिक दायित्व सम्झने हाम्रो देशका राजनिती पार्टीकै नेताहरुको काजकामबाट लाग्छ काग कराउँदै जान्छ पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तै अहिलेसम्म नेपालको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यस्लाइ उन्मुलनको रूपमा रहेको सर्बबिदितै छ। जुन राष्ट्र अनि देश बिकाशको लागि सबैभन्दा हानिकारक र प्रमुख बाधक छ। चुनौति र रोकथाम।
१) नेपालका नेताहरुमा रास्ट्रपति लगाव, इच्छा र दृढ संकल्पमा कमि : जबसम्म सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुमा नेपाल र नेपालीको रगतपसिनाको कर बाट उठाइएको राष्ट्रिय ढुकुटीलाई सहि सदुपयोग गरि सम्पन्न नेपाली र समृद बिकाश भौतिकपुर्बधार लगानी नगरी हामी नेपाली नागरिकको जिबनस्तर उकास्न प्रण गर्दैनन तबसम्म केही उन्नति प्रगतिको कुरा हदैसम्म हुन सकिँदैन ।
२) कर्मचारीतन्त्रको भुमिका र कर्तव्य : नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुनु कर्मचारीतन्त्र को भुमिका नै मुख्य हाबी छ् । हुनत हाम्रो देश्का माननीय मन्त्रीहरुसङ आबस्यक ज्ञान् र योग्यताको कमि हो जुन हामी विभिन्न अन्तरास्ट्रिय सम्मेलन हरुमा गरेका लज्जास्पद सम्बोधन बाट जानकारीमा आइसकेको कुरा हो। मन्त्रालय मातहत रहेका सबै कागजि कामकारबाहीमा सबै भुमिका कर्मचारीहरुको हुने र तल्लो निकाय सम्म पुग्ने प्रक्रियाको जानकारी तथा ज्ञान् मन्त्रीमा नहुदा काममा ढिला सुस्ती हुने भएकालेे कर्मचारीहरु प्रत्यक्ष सेवाग्राही सङ भ्रष्टाचारमा सम्लग्न पाइएका घटनाहरु हाम्रो सामु छन । यस्ता घृणित कार्यको अन्त्यको लागि संबंधित मन्त्री र कर्मचारीबिच नियमित कार्यसम्पादनमा छलफल जांच तथा जानकारी हुन आबस्यक देखिन्छ ।
३) संबैधानिक सस्थाहरुमाथी राजनैतिक हस्तक्षेप : संबैधानिक सस्थाहरु स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउने गणतन्त्र नेपालको संविधानमा उल्लेख भये पनि बेला बेलामा राजनिती हस्तक्षेप भैरहेको छन जुन एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो। पुलिसलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । जिल्ला पुनरावेदन देखि सर्बोच्च अदालत् सम्म शक्ति र सत्ताको भरमा दुरुपयोग गरिएको छ। भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी दियेको छ काम गर्न सरकारी पक्ष दिदैन। जबसम्म यस्ता सस्थालाई स्वतन्त्र, दबाबरहित र देशको प्रचलित कानुन बमोजिम काम गर्न दिइदैन तबसम्म भ्रष्टाचार हातलाग्यो सुन्य बराबर हो।
४) कमजोर कानुन ब्यबस्था : जबसम्म भ्रष्टाचार विरुद्ध सबै राजनिती दल एक पृष्ठभुमिमा उभिएर सामुहिक प्रतिज्ञा अठोट र यस बिरुद्ध लडाइमा उत्रिन सहमती हुदैनन तबसम्म सम्भव छैन। जनता लुट्ने भ्रस्टाचारि तथा सिङो देश खोक्रो बनाउने धमिराहरुका लागि सख्त एबम कडा कानुन पास गरि प्रयोगमा ल्याउने आबस्यक छ।
५) सत्य अनि खोजमुलक पत्रकारिता : दिनहु बढिरहेको गलत अन्लाईन समाचारहरुले गर्दा पाठकहरुम भ्रम गलत सुचनाहरु भाइरल भइरहेको छ। यस्ता वेबसाइटहरु साइबर अपराध कानुन ल्याउने र कारबाही गर्ने । पत्रकारिता देशको चौथो अङ्ग हो। निस्पक्ष खोजमुलक जनताको आवज सरकार सङ पुराउने माध्यम हो। गलत सुचना प्रकाशन गर्नु भन्दा समाजमा भएको घटना उजागर गर्न सके भ्रष्टाचार कम गर्न थप बल मिल्नेछ ।
६) बिधुतिय भुक्तानी सेवा : जनताद्वारा उठाउनु पर्ने कर अनि सरकारको कार्यलयमा बिधुतिय प्रणालीबाट मात्र भुक्तानी गर्न पाइने ब्यबस्था लागु गर्न सके नगदी कारोबार पुर्ण रूपमा समाप्त हुने हुदा घुस माग्ने र दिने जस्ता गतिबिधी तुरुन्त रोकिने थियोे त्यसको लागि सरकारले प्रत्येक करदाताको खाता खोली डेबिट कार्ड द्वारा भुक्तानी ब्यस्था गर्न सके।
७) कमजोर सम्यन्त्र तथा अबलोकन : हरेक सरकारी कार्यलयमा अबलोकन दल तयार गरि चुस्त दुरुस्त काम गर्ने नियमित अबलोकन तथा सेवाग्राहीसङ काम प्रती नियमित बार्तलाप गर्ने। सेवाग्राहीका लागि सुझाब तथा गुनासो बाकस राख्ने जस्लाइ नियमित रुपमा सुधार गर्न मद्दत मिल्ने। हर कार्यलय सोधपुछ कोठामा ट्रोल फ्री नम्बर लगाउने कुनै पनि समस्या लाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्न सकियोस्।
८) तथ्यांकको समिक्षा : केन्द्र सरकारले भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोग मार्फत हरेक ७ प्रदेशका भ्रष्टाचार सम्बन्धी तथ्यांक संकलन त्रैमासिक रूपमा गरेर केन्द्र सरकारलाई प्रदान गर्ने जुन तथ्यांक नियमित रूपमा समिक्षा गर्दै अति उच्च प्रतिसत रहेका प्रदेश सरकारसङ केन्द्र सरकारले जानकारी लिने र रोक्नको लागि आबस्यक सुझाब निर्देशन दिने र कम अनि उन्मुलन गरेका प्रदेशलाई प्रोत्साहित गरे भ्रष्टाचार आमूल रुपमा उन्मुलन हुने छ। धन्यवाद