अझै पनि अछूत दलित महिला राज्य, राजनीति र कानुनमा : सरु सुनार

सरु सुनार,

महिला आन्दोलन, इतिहासलाई हेर्ने हो भने लामो समयदेखि महिलाले लैङ्गिक विभेद, महिला अधिकार , सामाजिक , साँस्कृतिक , शैक्षिक , आर्थिक या राजनैतिक आन्दोलन होस् धेरै संघर्ष गरेका छन् । इतिहासको कालखण्डमा थुप्रै राजनीतिक उतारचढाव र आन्दोलन हुँदा हजारौं महिला आन्दोलनमा सरिक छन् ।

दशबर्षे शसस्त्र द्वन्द्वमा थुप्रै महिला बन्दुक, हतियार बोकी पुरुषसरह नै युद्धमा सरिक भए । जहाँ हजारौं महिलाले आफ्नो ज्यानको आहुति पनि दिए । जसले गर्दा नेपाली समाजमा महिलाको हरेक क्षेत्रमा सहभागिताको अवसर पनि जुट्यो । मुलधारका महिला आन्दोलनले नेपाली समाजमा सस्थागत रूपमा करिब सात दशक पार गरिसकेको छ ।

यसबिचमा महिलाका थुप्रै मुद्दा सतहमा आएका छन् । महिलाको समान सहभागिता , शिक्षामा विशेष व्यवस्था, प्रजनन् अधिकार , सम्पतिमा समान अधिकार लगायत मुद्दाले विस्तारै गती लिँदैछ । महिला आन्दोलनले उठाएका वर्गिय , लैंगिकसम्बन्धि धेरै मुद्दाहरू स्वभाविक रूपमा दलित महिलाका पनि मुद्दा हुन्। तर त्यसबाहेक दलित महिलामाथि हुने जातिय छुवाछूत , भेदभाव र त्यसले सिर्जना गरेका गरेका सामाजिक अपराधका घटना र सामाजिक अपमान र बहिष्कारका सवाललाई महिला आन्दोलनले पुर्णरपमा नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ्। महिलामाथि हुने लैंगिक, जातीय र विभेद र उत्पिडनका सवाल, स्वरुपहरु निकै फरक छन् ।

इतिहासको लामो समयदेखि नेपालमा रहेका करिब १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय र त्यहा भित्रको ७ प्रतिशत दलित महिलामाथि राज्यले जुन किसिमको सामन्तवाद र पशुजन्य व्यवहार गर्दै राज्यसत्ता , पहुँच र सामाजिक , साँस्कृतिक , न्यायिक क्षेत्रमाबाटै अलग राखी विश्व मै नभएको र नसुनेको एक मानिसले अर्को मानिसलाई छुन नहुने, छोइछिटो र छुवाछूत प्रथाका लागि आफ्नै देशका सन्तानलाई पशुजन्य निरीह व्यवहार र दासी बनाएर आफ्नो देशको अपमान र बदनामी गरी विश्वरेकर्ड कायम गरेको छ। बहुभाषिक , बहुसाँस्कृतिक, आफ्नो रितिरिवाज, परम्परा बोकेको नेपाली समाजमा सबै बर्ग समुदायलाई एक नजरमा हेर्नु गलत छ।

नेपालका ५१ प्रतिशत महिलामाथि हुने हिंसा , विभेद सबै एकै नास र किसिमको छैन । लैंगिक विभेद केही हदसम्म सबै महिलामा भएपनि जातिय रुपमा हुने महिलामाथिका विभेद फरक छन् । देशमा प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र, गणतन्त्र , संविधान आइसक्यो । देशका महत्वपूर्ण स्थानमा रास्ट्रपति, सभामुख , प्रधानन्यायाधीश महिला भएका छन् । यो मानेमा महिलाले ठुला अवसर पाउनु खुसीको कुरा हो ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा या सहरका कुनामा दलित , सिमान्तकृत, उत्पिडीत महिलामाथि अझै पनि जातीय र अन्धविश्वास परम्पराको नाउँमा दलित महिलामाथि भइरहेको अन्याय, दुर्ब्यहार, छुवाछूत कुटपीटका कारण मृत्यु समेत भैरहेको छ । त्यस्ता ठाउँमा न राज्य, न कुनै महिला नेता न त कुनै गैरसरकारी वा गैरदलित महिलाको नजर पुग्छ न त आवज नै रु अहिले पनि दलित महिलाका मुद्दाहलाई दलितको मुद्दा हो भनेर हेरिन्छ ।
के दलित महिला महिला भित्र पर्दैनन् ? दलित महिलाका मुद्दा दलितकामात्र मुद्दा हो कि महिलाभित्र कै एउटा मुद्दा हो ?दलित महिलाका मुद्दालाई समग्र महिला आन्दोलनले किनारा लगाएको छ ।

अन्य समुदाय माथी घटेका बलात्कार , हत्या र हिंसाका घटनामा जसरी सिङ्गो राज्य, सरकारले जसरी चासो लिएको हुन्छ र संबेदनसिल बनेको हुन्छ उति जिम्मेवार एक जना दलित महिला माथी घटना घटदा उनिहरु उति नै जिम्मेवार भएको देखिदैन ../ प्रतिनिधि घटना कैलालीमा सामुहिक बलात्कारबाट२०७५ असार १२ मारिएकी माया बिक र२०७५ साउन ११मा सामुहिक बलात्कार भनिएको निर्मला पन्तको हत्या घटना एउटै हो र एकै प्रदेश र एकै जिल्ला र एक महिनाको फरकमा भएका यी दुई चेलीको बलात्कार पछिको हत्या भएको थियोे ।
तर परिवारलाई राहत क्षति दिने क्रममा समेत सरकारले विभेद गर्यो ।

निर्मला पन्तको परिवारलाई स्थानीय सरकार , प्रदेश र केन्द्रबाट गरि रु १८ लाख क्षतिपूर्ति भनी दियो । तर माया बिकलाइ दिने कुनै सकेत नै थिएन पछि सामाजिक संजालमा चर्को बिरोध भए पछि स्थानीय प्रदेश सरकारले गरि मात्र ८ लाख दियो । हामी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलाग्दा चिन्तित छौ तर घटना एउटै भए पछि सरकारले दिने राहतमा दलित भएकै कारण माया बिकको परिवारलाई विभेद पक्कै गरेकै हो ।

अहिले पनि दलित महिलाहरु प्राय दिनहुुँ जस्तो धारा, पधेरा, मठ मन्दिर देखि सार्बजनिक स्थलहरुमा जातीय विभेद खेपेकै छन् । तर मुद्दाहरु बाहिर आउन र आएका मुद्दामा न्याय पाउन सक्ने अबस्था अहिले पनि उतिकै जटिल र कठिन छ । एकातिर छुवाछूतका मुद्दामा प्रमाण छैन भन्नी र पीडितले आफ्नो सुरक्षाको अनुभुत गर्न नसक्ने र नपाउनाले जातीय बिभेदका पीडितहरु अहिले पनि पीडा बोकि बाच्नु परेको छ ।

कतिपय जातीय बिभेदका घटनामा राजनीतिक रवाफ र धम्की अनि मेलमिलाप गराउने प्रबृत्ति अझै पनि कायम निरन्तरता नै छ । प्रतिनिधि घटना – दैलेख नारायण नगरपालिका वडा न.१०कि लछिमा बिकलाई सोही गाउँमा बस्ने राजकुमारी न्यौपानेले धारामा पानी छोइस कमिनी , डुमिनी भन्दै धारिलो घरेलु हतियार हसियाले टाउको र शरीर भरी काटेकी थिएन उक्त घटना जातीय भेदभाव तथ!छुवाछूत कसुर र सजाय ऎन अनुसार बैशाख १२ गते जि.प्र. का दैलेखमा दर्ता भए पनि राजनीति दबाब र चलखेलले विभेद गर्ने महिलालाई गिरफ्तार गरिएको थिएन ।

बरु जाहेरी सच्याउने र फरार महिलालाई सिधै अदालत उभाएर धरौटीमा छुटाउने योजना भएको थियोे । साउन ३० गते प्रहरी प्रमुख सर्बेन्द्र खनाल सग सरु सुनारले जाहेरी नै दर्ता गराए पछि आइजिबिको ठाडो आदेशमा छुवाछूत गर्ने अपराधी जुन ४ महिना देखि फरार रहेकी थिइन उनलाई जि.प्र.का दैलेखले सुर्खेतबाट गिरफ्तार गरेको थियोे । जातीय बिभेदका घटनामा अधिकांश दलित महिला प्रताडित हुनु पर्ने अबस्था छ किनकी सार्बजनिक स्थलहरुमा महिलाहरु नै बढि हुने गर्छन् । र अर्को पाटो अहिले पनि सदनमा अन्य गैरदलित सांसदहरु दलितका विषयमा बोलेको देखिदैन , किन कि दलितका मुद्दा उनिहरुको मुद्दा नै बन्दैन मात्र दलित सासदको विषय बन्छ ।

सामाजिक रूपमा स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलन र महिला आन्दोलन भित्र दलित महिलाका इसु महिला भित्र नपर्नु , प्रशासनले प्रमाण छैन भनी छुवाछूतका मुद्दा नलिनु र सामान्य तबरबाट लिइदिनु , सदन भित्र गैरदलित सासदको दलितका मुद्दा नै नबन्नु र अर्को तिर राज्य नै सबेदनशिल नबनिदिदा अहिले पनि जातीय बिभेदका मुद्दामा न्याय नपाएर न्यायको लागि एथेस्ट प्रमाणका ठेली बोकि प्रधानमन्त्री , गृहमन्त्री , आइजिपी समक्ष बिन्ती पत्र पेश गर्नु पर्ने दलित समुदायको नियती भित्रको बाध्यता बनेको छ ।

२०७३ साल असार ३० गते अन्तरजातीय बिवाहा गर्दा मारिएका अजित मिझारको लास ४ बर्ष देखि टिचिङ हस्पिटलमा कुहिएर बस्नु र अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु , बोक्सीको आरोपमा मारिएकी लक्ष्मी परियारको घटनामा पनि अपराधी उन्मुक्ती पाउनुले न्यायिक क्षेत्र र राज्यको जिम्मेवारी सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । समाजमा सबभन्दा पिध र सबैभन्दा उत्पिडन भोगेका दलित भित्रका दलित महिलाहरुको अबस्थामा सुधार ल्याउन र अन्य महिला सरहको अबसर र अधिकार सम्पन्न बनाउन र महिला भित्रका दलित महिला पनि महिला भित्र नै सगै हुन् भनी राज्य तबरबाट विशेष नीति र योजना गर्न जरुरी छ साथै भोट चल्ने पानी नचल्ने राजनीतिलाई र नेतालाई बुझ्न अब जरुरी छ । सामुहिक एकता र साझा एजेन्डा गराइ सिङ्गो दलित समुदायले अझै आफ्नो थप अधिकारको लागि सशक्त आन्दोलनको आधिबेहरी ल्याउन जरुरी छ ।
लेखिका – दलित , महिला अधिकारकर्मी तथा सन्चारकर्मी हुन
सैघाली खबर बाट साभार :