‘सन्दीप लामिछाने प्रकरण’मा सोसल मिडिया तातेको छ । प्रतिक्रिया जनाउनेहरू विभाजित छन् । प्रहरीले घटनाकाे अनुसन्धान गरिरहेकाे छ । तर, कसैले सन्दीपलाई ‘बलात्कारी’ करार गरिसके । कोहीचाहिँ पीडित भनिएकी १७ वर्षीया किशाेरीलाई दुत्कारिरहेका छन् । विभक्त जमातलाई थप उत्तेजित पार्ने गरी केही ‘सेलेब्रिटी’ले समेत विवादित बयान दिए ।

हुन पनि यो कुनै सामान्य व्यक्तिमाथि लागेको ‘चार्ज’ हुन्थ्यो भने गुपचुप रहन पनि सक्थ्याे । चर्चित खेलाडी जोडिएकाले यसबारे प्रतिक्रियाहरू जन्मिनु अस्वाभाविक होइन । तर, क्रिया-प्रतिक्रियाका क्रममा जेजस्ता तर्क-वितर्क गरिँदैछ, कतिपय विडम्बनापूर्ण छन् । प्रश्न उठ्छ, जबर्जस्ती करणीजस्ताे संवेदनशील मामिलामा मानिसहरू यति क्रूर अनि असंवेदनशील टिप्पणी कसरी गर्न सक्छन् ? चाहे त्याे सन्दीप लामिछानेकाे सवालमा हाेस् वा पीडित भनिएकी किशाेरीकै हकमा ।

कतिपयले सन्दीपलाई फसाइएको ठोकुवा गरिरहेका छन् । यसरी दलील दिनेहरूमा धेरैजसो ‘पल शाह’ प्रकरणमा पलमाथि अन्याय भएको मान्नेहरू छन् । सन्दीप त अहिलेसम्म अभियुक्त वा आरोपी मात्र हुन् । उनी जोडिएको घटनामा अनुसन्धान भइरहेको छ । उनी नेपाल आउनै बाँकी छ । सन्दीप दोषी वा निर्दोष भनेर प्रहरी प्रतिवेदन बनाउनै बाँकी छ । अदालतमा मुद्दा चल्नै बाँकी छ । न्यायिक निकायबाट आरोप प्रमाणित नहुँदासम्म कसैलाई बलात्कारी भन्न पाइँदैन तर सामाजिक सञ्जालमा कसैले सन्दीपलाई अपराधी घोषित गरिसके । कसैलेचाहिँ सन्दीपलाई चोख्याएर किशाेरीलाई दोषी बनाइसके ।

त्यसैले आउनुस्, सामाजिक सञ्जालमा के-के तर्क गरिँदैछन् र कति औचित्यपूर्ण छन्, यसबारे चर्चा गरौँः

‘सेक्स सहमतिमा गर्ने अनि आरोप सन्दीपलाई ?’

यस्तै प्रश्न यसअघि ‘पल प्रकरण’मा पनि उठेकै हो । फेरि उस्तै सवाल ‘सन्दीप प्रकरण’मा पनि आइरहेको छ । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, आफूलाई सन्दीपले करणी गरेको आरोप लगाउने किशाेरीको उमेर १७ वर्ष छ । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९ मा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशाेरीसँग यौन सम्बन्ध राख्नु जबर्जस्ती करणी हुने उल्लेख छ । अर्थात् यहाँ किशाेरीको सहमतिले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यसमाथि किशोरीले आफूलाई कुटपिटसमेत गरेको जाहेरीमा लेखेकी छिन् । किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि भएर सहमतिमा सम्बन्ध राखेको अवस्थामा चाहिँ यो विषय सामान्य हुन सक्थ्यो । १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको मनोविज्ञान अध्ययन गरेरै यस्तो कानुन बनाइएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । १७ वर्षकी किशाेरीलाई करणी गरेको आरोप पुष्टि भएमा सन्दीपले कडा सजाय भोग्नुपर्नेछ । १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी नाबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अधिवक्ता एवं विधिशास्त्रका विज्ञ रवीन्द्र भट्टराईका अनुसार खासमा सन्दीपसँग जोडिएकोजस्ताे मुद्दा बाल अदालतले हेर्नुपर्ने प्रकृतिको हो । बालबालिकाविरुद्ध भएको यौनसम्बन्धी कसुर र हिंसासम्बन्धी अपराधलाई बाल इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ । अपराध संहिताको सैद्धान्तिक खण्डमा विशेष ऐन हुँदा त्यसैअनुसार कारबाही हुने उल्लेख छ । ‘बालबालिकासम्बन्धी छुट्टै ऐन नभएको भए यसमा फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्थ्यो तर हामीसँग बालबालिकासम्बन्धी ऐन छ । यस्ता मुद्दा बाल अदालतले हेर्नुपर्थ्यो’, अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई भन्छ्न । बाल अदालतमा गएर आरोप प्रमाणित भए पीडकले थप कडा सजाय भुक्तान गर्नुपर्छ ।

‘केटीको नाम सार्वजनिक गरिएन, सन्दीपको गरियो । के लोग्नेमान्छेको चाहिँ चरित्रहत्या हुँदैन ?’

फेसबुक, टिकटक र युट्युबमा धेरैले यस्तो प्रश्न गरेको देखिन्छ । सन् २०१२ मा भारतमा २३ वर्षकी युवतीलाई चार जनाले बलात्कार गरी मारे । लामो समयसम्म उनलाई ‘निर्भया’ को नामले चिनाइएको थियो । पछि परिवारले अनुमति दिएपछि ज्योति सिंह भनेर परिचय खुलाइयो । बलात्कारका अपराधी चारै जनालाई गत वर्ष फाँसीको सजाय भएको थियो ।

संसारमै पीडित वा परिवारले नचाहेको खण्डमा नाम नखुलाउने चलन छ । नेपालमा पीडित वा परिवारको अनुमतिबेगर नाम खुलाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । ‘सन्दीप प्रकरण’मा पीडित भनिएकी किशोरी १७ वर्षकी हुन् । नेपालमा १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहलाई कानुनले नबालिग भन्छ । पीडा वा अन्यायमा परेरै उनी प्रहरीसम्म पुगेकी हुन सक्छिन् । पहिचान खुलाइयो भने उनको सुरक्षा र बाँकी जीवनमा असर पर्न सक्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार विषयको संवेदनशीलता बुझेरै खासगरी बलात्कार वा यौनजन्य हिंसाका पीडितको अनुमतिबेगर पहिचान खुलाउन पाइँदैन भनिएको हो । यहाँ अझै गम्भीर ढंगले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, पहिचान नखुलाउँदा त पीडित भनिएकी किशाेरीमाथि यति धेरैबाट गाली बर्सिएकाे छ, पहिचान खुलाइएको भए त धाकधम्की र आक्रमणसम्म हुन सक्ने सम्भावनालाई कसले नकार्न सक्छ ?

‘सन्दीपको नामचाहिँ किन सार्वजनिक गरियो त ?’

सन्दीपलाई अहिले आरोप मात्रै लागेको हो । यसलाई प्रमाणित गर्न अपनाउनुपर्ने यथेष्ठ प्रक्रियाहरू बाँकी नै छन् । किशाेरीले आफूमाथि करणी भएको जाहेरी दिनासाथै प्रहरीले सन्दीपबारे सूचना चुहाइदियाे । जबकि, यसबेलासम्म प्रहरीले न किशाेरीलाई सन्दीपले लगेको भनिएको होटल मालिकलाई सोध्न भ्याएको थियो, न त सीसीटीभी फुटेज नै हेरेको थियो । प्रारम्भिक अनुसन्धान नै नगरी प्रहरीले हठात् सन्दीपको नाम मिडियामा चुहाउनु नैतिक रूपमा गलत थियो । तर, यसो गर्न प्रहरीलाई कानुनले चाहिँ रोक्दैन ।

किनकि, वैयक्तिक गोपनियताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा यस्तो लेखिएको छः

कानुनबमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म जुनसुकै तरिकाले पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीले निजलाई सार्वजनिक गर्न गराउन हुँदैन तर त्यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिको नाम र निजलाई लागेको अभियोगको विवरण वा सूचना सार्वजनिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।

प्रहरीले प्रतिवेदन बनाउँदा होस् वा अदालतमा सुनुवाइ गर्दा होस्, पीडक भनिएकाे व्यक्तिको पूरै पहिचान खुलाइन्छ भने पीडित किशाेरीको सांकेतिक नाम (जस्तै २६ बानेश्वर, १६ धरान) राखिन्छ । यति मात्र कहाँ हो र, यस्ताे मुद्दाकाे सुनुवाइ पनि गोप्य इजलासमै गरिन्छ, जहाँ सम्बन्धित वकिल, एकदमै नजिकको नातेदरबाहेक अरु बस्न पाउँदैनन् । फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, उजुरी, निवेदन, प्रतिवेदन, पुनरावेदनपत्र, फैसला वा अदालत वा अन्य निकायले प्रकाशन सार्वजनिक प्रकाशनलगायत सम्पूर्ण अवस्थामा गोप्य राखिन्छ ।

नेपालमा मात्र होइन, संसारका धेरै देशमा अभियुक्तको नाम र अभियोगको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । निजबाट अन्यायमा परेका अरु पीडित पनि उजुरी वा जाहेरी लिएर आउन सक्ने अपेक्षाले यसो गरिएको हुन सक्छ । यता, आरोप लाग्दैमा नाम सार्वजनिक गरिएका सन्दीप पहिलो व्यक्ति होइनन् । उनी सेलेब्रिटी भएकाले यसपालि धेरैको ध्यान गयो । तर, यस्तो प्रकृतिको आरोपमा सामान्यतया पुलिसले अभियुक्तको नाम सार्वजनिक गरी नै रहेको हुन्छ । ‘पल प्रकरण’मा चाहिँ जाहेरी पर्नुअघि नै पीडित किशाेरीको नाम सार्वजनिक भइसकेको थियो । तैपनि जाहेरी परिसकेपछि मिडियाले किशाेरीको नाम लेखेनन् ।

अर्को कुरा, सन्दीप नेपालका ‘ठूला’ सेलेब्रिटी हुन् । उनी साँच्चै दोषी रहेछन् भने नाम सार्वजनिक नहुँदा उनले यो घटनालाई सामसुम पार्न सक्ने खतरा हुन्थ्यो ।

‘मध्यराति होटलमा त्यो केटी पानीपुरी खान गा’की ?’

पीडित भनिएकी किशाेरीले सन्दीपसँग नगरकोट गएर फर्किंदा सिनामङ्गलको एक होटलमा साथै बसेको कुरा जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छन् । त्यही रात सन्दीपले आफूलाई कुटपिटसहित करणी गरेको किशाेरीको आरोप छ । यो विषयमा धेरैले सोसल मिडियामा लेखेका छन्, ‘एउटा पुरुषसँग मध्यराति होटलमा त्यो केटी पानीपुरी खान गा’की ?’

यस्तो प्रश्न गर्नुचाहिँ ‘भिक्टिम ब्लेमिङ’ हो । मूलतः सही-गलत छुट्याउन परिपक्व नहुने भएकैले १८ वर्षमुनिकालाई बालकिशाेरी भनिएको हो । किशाेरीको आरोप सही हो भने, उनलाई त्योबेला उमेरले परिपक्व सन्दीपले सम्झाउनुपर्थ्यो । ‘केटीले मानी भन्दैमा किशाेरीमाथि यौन सम्बन्ध राख्नु कानुनको नजरले अपराध नै हो’, वरिष्ठ कानुन व्यवसायी त्रिपाठीले भने ।

अधिवक्ता र्‍याण्डम नेपाली आफ्नो एक भिडियोमा भन्छन्, ‘यसरी पीडितलाई गाली गरिदिँदा भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका घटनाका पीडितहरू अगाडि आउन सक्दैनन्, आफूमाथि भएको अत्याचारविरुद्ध बाेल्न सक्दैनन् ।’

पीडित भनिएकी किशाेरीमाथि अर्को अन्याय

स्पष्ट कुरा के हो भने, सोसल मिडिया न्यायिक निरुपण गर्ने थलो होइन । तर, प्रहरीले गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा होस् वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा होस्, सबैभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालमा फैसला हुन थालेको छ । जतिसुकै संवेदनशील मुद्दामा पनि आफूलाई लागेको कुरा भनिहाल्ने, त्यसलाई स्थापित गराउन जताततै कमेन्ट गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यतिसम्म कि, पीडक भनिएका व्यक्तिप्रति सहानुभूति देखाएर पीडित किशाेरीको खेदो खनेको कुरा हामीले पल प्रकरणदेखि सन्दीप प्रकरणसम्म आइपुग्दा देख्यौँ ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा जोडेर एक किशोरीको फोटो भाइरल गराइएको छ । अर्कै घटनाको भिडियोलाई सन्दीपसँग जोडेर फैल्याइँदै छ । ‘यसो गर्नु अन्याय हाे । १२ कक्षा पढ्दै गरेकी पीडित केटीको हुर्मत लिने काम दण्डनीय छ । याे गाली बेइज्जेती हाे’, त्रिपाठीले भने ।

अधिवक्ता भट्टराईचाहिँ यो प्रकरणमा पीडितमाथि ओइरिएको गालीको सन्दर्भमा आममानिस मात्रै नभएर प्रहरी प्रशासन नै पीडितमैत्री नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान पीडितलाई नै अपराधको स्रोत मान्ने खालकाे छ । उनी भन्छन्, ‘प्रहरीले समेत पीडितलाई दोष लगाउँछ । जस्ताे कि, गहना लुटिएर, कुटिएर प्रहरीकहाँ पुगेकी महिलालाई भन्ने गरिन्छ- गहना लाएर भिडभाडमा आउन हुँदैन थियो । तपाईंले गहना लगाएकाले अपराध भयो । चोरी भयो भनेर जाहेरी लिएर गएको मान्छेलाई झ्याल ढोका लाउनुभएको रहेनछ भन्छ ? भोलि राज्यले सोध्ला, घरमा किन कुकुर नपाल्नुभएको ?’

भट्टराईकाे भनाइमा राज्यका संयन्त्रसँगै आमनागरिक पनि पीडितप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । आरोप लागेका व्यक्तिको पनि हुर्मत लिनुपर्छ भन्ने होइन । पीडितलाई संरक्षित रहन पाउने, आफूमाथि भएको अन्यायमा अनुसन्धान गराउन पाउने अधिकार छ । अभियोग लागेको मान्छेलाई पनि अदालतबाट दोषी नभएसम्म निर्दोष नै मानिन्छ ।

भट्टराई भन्छन्, ‘त्यसैले कारबाही प्रक्रिया गर्दाका बखत पनि उसलाई यसैअनुसार व्यवहार गरिनुपर्छ । पीडितलाई प्रतिपीडनलाई गरिनु कसुर हो । अभियोग लागेको मान्छेलाई अपराधी भन्नु गाली बेइज्जती, प्रतिकूल दुष्प्रचार हो । हामी तेस्राे पक्षले यसाे गरिदिँदा पछि उनीहरूकाे सामाजिक पुनर्स्थापनामा बाधा हुन्छ ।’

त्यसैले अनुसन्धानमा गइसकेको घटनामा जथाभावी टिप्पणी नगर्न भट्टराई सबैलाई आग्रह गर्छन् ।
silapatra (नवराज कुँवर)