विराटनगर, ३० फागुन-दिगोपनमा आधारित स्पष्ट कार्ययोजना अभावमा गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने प्रदेश १ सरकारको कार्यक्रम असफल बनेको छ । कानुनी बाधा अड्चनसहितको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारको उक्त कार्यक्रम असफल बनेको हो ।
गरिबका छोराछोरी पनि डाक्टर बन्नुुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित उनीहरूको एमबीबीएस अध्ययनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ को अवधारणा अघि सारेको थियो ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको उक्त कोषमार्फत विनाधितो सुलभ रूपमा अनुदान उपलब्ध गराएर गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने सरकारको योजना थियो । तर, आवश्यक प्रचार र दीर्घकालीन कार्ययोजनाको अभावमा सरकारको उक्त कार्यक्रम हाल कागजमै सीमित बनेको छ ।
आव २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको पहलमा कोष स्थापना गरिएको थियो । पछौटेपनको सिकार भएका गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकका छोराछोरीलाई लक्षित गर्दै सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
प्रदेशभित्र मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेका तथा सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका गरिबका छोरोछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिस्वरूप १० लाख अनुदान दिने सरकारी योजना थियो । उक्त सुविधा एक स्थानीय तहबाट एकजनाले मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्ययन समाप्तिपश्चात् चिकित्सकको अभावमा नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सेवा गर्न पठाउने सरकारको उद्देश्य थियो ।
कम्तीमा पनि पाँच वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गनुपर्ने सरकारको सर्त थियो । तर, सरकारको उक्त कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेन । सरकारको उक्त बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण जनता चिकित्सा शिक्षा कोषको कार्यक्रम सफल हुन नसकेको प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्रीहरू बताउँछन् ।
आव २०७५र०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको तथा ०७६र०७७ मा समेत निरन्तरता पाएको उक्त कार्यक्रम असफल हुनुमा कतै न कतै सम्बन्धित मन्त्रालय नै जिम्मेवार रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमको महत्व नबुझ्दा कार्यक्रम असफल बनेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले बताए । सामाजिक मन्त्रालयले कार्यक्रमको स्पिरिटलाई मनन गर्न नसक्दा सरकारको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम कागजमै सीमित बनेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमको महत्व बुझ्न सकेन । त्यसअनुसार प्रचारप्रसारसमेत गर्न सकेन । कार्यक्रम असफल हुुनुको मुख्य कारण यही हो ।’
कार्यक्रमको पहिलो वर्ष आठजना विद्यार्थीहरूले सरकारको कार्यक्रमप्रति रुचि देखाउँदै आवेदन दिएका थिए । तर, दोस्रो वर्ष एकजना विद्यार्थीको पनि आवेदन परेन । आवदेन नपरेपछि सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न छाडेको हो । आव २०७७र०७८ देखि उक्त
कार्यक्रमलाई निरन्तरता छोडिएको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव एवं शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलले बताए ।
जनता चिकित्सा शिक्षा कोषको सहयोगमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि सरकारले खटाएको ठाँउमा काम गर्नुपर्ने अन्यथा कुल अनुदानको शतप्रतिशत रकम जरिवानास्वरूप असुल गरिने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको उक्त बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाकै कारण योजनाप्रति विद्यार्थीहरूको वितृष्णा बढेको मन्त्रालयका उपसचिव पोखरेलको भनाइ छ ।
प्रदेशको प्रत्येक स्थानीय तहबाट एक-एकजना चिकित्सक उत्पादन नभएसम्म उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना थियो । तर, आव २०७५र०७६ र ०७६र०७७ पछि उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन ।
०७५र०७६ मा पनि दुईपटकको सार्वजनिक सूचनापछि प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहबाट मात्र आठजनाले उक्त कार्यक्रमका लागि आवेदन पेस गरेका थिए । पहिलो वर्ष सरकारले कुल १५ जनाको सिट छुट्याएको थियो । तर, कार्यक्रमप्रति विद्यार्थीहरूको न्यून आकर्षणका कारण पहिलोपटकको सूचनामा पाँचजना र दोस्रोपटकको सूचनामा मात्र तीनजनाले आवेदन दिए ।
पहिलो वर्ष कार्यक्रम खासै प्रभावकारी साबित हुन नसकेपछि ०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्र पाँचजनाको सिट छुट्याएर आवेदनका लागि सार्वजनिक सूचना निष्कासन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, बुढीगंगाको विराट मेडिकल कलेज, धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र संखुवासभाको अस्पताललाई समेत आवेदनका लागि सूचना पठाएको थियो । तर, २०७६/०७७ मा भने उक्त कार्यक्रममा एउटै आवेदन परेन ।
वर्ष ०७६/०७७ मा एउटै आवेदन नपरेपछि सरकारले ०७७/०७८ देखि उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न छाडेको हो । मन्त्रालयले भने सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उक्त विषय पढाइ हुने विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको विद्यार्थीहरूलाई सरकारको उक्त कार्यक्रमका लागि योग्य ठानेको थियो ।
तर, एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४४ लाख लाग्नु, तर प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोग मात्र १० लाख हुनु र त्यसमा पनि पाँच वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण स्वाभाविक रूपमा उक्त कार्यक्रमप्रति विद्यार्थीहरूको आकर्षण घटेको मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद पोखरेलको विश्लेषण छ ।
मेडिकल कलेजहरूसँगको आवश्यक समन्वयन अभाव
प्रदेश १ का मेडिकल कलेजहरूसँगको प्रशस्त समन्वय र कार्यक्रमबारे विस्तृत जानकारीको अभावमा गरिबका छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउने सरकारको योजना पछि परेको छ । मन्त्रालयको अग्रसरता र पर्याप्त प्रचारप्रसारको अभावमा पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता
न्यून बनेको मेडिकल कलेजहरूले बताएका छन् ।
सरकारको कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय र विद्यार्थीहरूबीच मात्र सीमित भएकाले सरकारको उक्त कार्यक्रम कोल्याप्स भएको उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयले कार्यक्रमबारे विस्तृत रूपमा बुझाउन नसक्दा अझै पनि अधिकांश विद्यार्थीहरू अनभिज्ञ रहेकाले सरकारको उक्त कार्यक्रम असफल बनेको मोरङको बुढीगंगास्थित विराट मेडिकल कलेजका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पोखरेलले बताए ।
कार्यक्रमको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दरखास्त आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना निष्कासन गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न कलेजहरूलाई पत्रसमेत पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयले पुनः उक्त कलेजजहरूसँग समन्वय गर्ने प्रयास गरेन । कार्यक्रमप्रति सम्बन्धित मन्त्रालयकै रुचि नदेखिएपछि कलेजहरूले पनि ध्यान दिएनन् ।
कार्यक्रमबारे विद्यार्थीहरू अझै अनभिज्ञ
उचित प्रचारप्रसारको अभावमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सरकारको उक्त कार्यक्रमबारे अझै पनि अनभिज्ञ छन् । अधिकांश विद्यार्थीहरूलाई कार्यक्रम के हो ? यसको प्रभावकारिता कति छ ? लगायतका विषयबारे कुनै जानकारी छैन । कार्यक्रमबारे आवश्यक जानकारीको अभावमा योग्यता पुगेका विद्यार्थीहरूले पनि आवेदन दिएका छैनन् । कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले आफूले आवेदन नदिएको नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छात्रा भूमिका जैनले बताइन् ।
अधिकांश विद्यार्थीहरू पर्याप्त जानकारीकै अभावमा सरकारको उक्त कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका छन् भने पहुँच पुगेका अभिभावकका विद्यार्थीहरूले कार्यक्रमको लाभ उठाएका छन् । सरकारले एक स्थानीय तहबाट एकजना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि अनुदान सहयोग गर्ने रणनीति बनाए पनि पहुँचकै आधारमा एकै स्थानीय तहका दुईदेखि तीनजना विद्यार्थीहरूले अनुदानको रकम पाएका छन् ।
मन्त्रालयले पनि हचुवाको भरमा अनुदानको रकम उपलब्ध गराएको छ । यसका साथै सरकारको पाँच वर्षे बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण विद्यार्थीहरूले आफ्नो थप पढाइ अगाडि बढाउन नसक्ने भएकाले कार्यक्रमबारे थाहा पाएका विद्यार्थीहरूले पनि रुचि नदेखाएको नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्र जितेन्द्रकुमार यादवले बताए ।
यद्यपि, आव २०७५/०७६ को पहिलो र दोस्रो सूचनाका आधारमा आवेदन दिएका आठजना विद्यार्थीहरू भने हाल सरकारकै अनुदानमा प्रदेशका विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत छन् । उनीहरू ललितपुरको पाटन मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज, धरानको बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान र वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।