काठमाडौँ — आगामी जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको सरकारले नियुक्ति र मनोनयनलाई तीव्रता दिएको छ । चुनावको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले जतिसुकै बेला आचारसंहिता लगाउन सक्ने भएकाले त्यसअघि नै महत्त्वपूर्ण नियुक्ति, मनोनयन र सरुवा–बढुवा गरिसक्ने सरकारको योजना छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पूर्णता दिन आन्तरिक तयारी थालेका छन् । गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मीनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि रक्षा मन्त्रालय रिक्त छन् । असोज २२ मा रिजाल कांग्रेसबाट र हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
चौतर्फी विरोधपछि हमालले भोलिपल्टै र पार्टी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि रिजालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एक मन्त्री पार्टीभित्रको अर्को समूहलाई दिएर एक जना आफ्नो समूहबाटै बनाउने देउवाको तयारी छ ।
पार्टी महाधिवेशनअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले रामचन्द्र पौडेलको सिफारिसमा दीलेन्द्रप्रसाद बडू, शशांक कोइरालाको सिफारिसमा रिजाल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको सिफारिसमा उमाकान्त चौधरीलाई मन्त्री बनाएका थिए । उतिबेला प्रकाशमान सिंहले राजन केसीलाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिए भने सुजाता कोइराला आफैं मन्त्री बन्ने प्रयासमा थिइन् ।
देउवाले तत्कालीन अवस्थामा पौडेल समूहमा रहेका सिंह र कोइरालाको माग सुनुवाइ गरेनन् । महाधिवेशनमा भने सिंह र कोइराला मिलेर अलग्गै प्यानल बनाएका थिए । सभापतिको दोस्रो चरणको मतदानमा सिंह समूहले देउवालाई समर्थन गर्यो । एक नेताका अनुसार उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिए सिंह आफैं सरकारमा सामेल हुने मनस्थितिमा थिए । मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने प्रधानमन्त्री देउवाको अडान सुनेपछि भने उनी आफ्नो सिफारिसमा सुजाता कोइराला वा राजन केसीलाई पठाउने तयारीमा छन् । सुजातालाई मन्त्री बनाउँदा कोइराला समूहको समेत प्रतिनिधित्व हुने देउवाको बुझाइ छ ।
अर्का एक मन्त्रीमा भने देउवाले आफ्नो समूहका मीन विश्वकर्मा वा पुष्पा भुसाललाई लाने सोच बनाएका छन् । करिब ७ महिनाअघि पहिलो चरणमा सानो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा संसदीय दलका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई गृहमन्त्री बनाएपछि देउवाले विश्वकर्मालाई मुख्य सचेतक बनाउने आश्वासन दिएका थिए । सचेतक भुसालको जोड पनि मुख्य सचेतकभन्दा मन्त्रीमै थियो । अहिले भने भुसालले मन्त्रीभन्दा मुख्य सचेतकमै बस्ने रुची देखाएकाले विश्वकर्मा नै मन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।
महाधिवेशनमा विश्वकर्मा र भुसाल देउवा प्यानलबाट सहमहामन्त्रीका दाबेदार थिए । तर प्यानलमा नपर्दा विश्वकर्मा निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भएनन् भने भुसाल केन्द्रीय सदस्य लडेकी थिइन् । एक महिनाअघि देउवाले विश्वकर्मालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन् । ‘समावेशिताको हिसाबले पनि प्रधानमन्त्रीले यी दुई नेतालाई मन्त्री र मुख्य सचेतकमा जिम्मेवारी दिने सम्भावना छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनभित्रै रिक्त राजदूतमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् । यसका लागि उनले सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श गरिरहेका छन् । अहिले २० देशमा राजदूत रिक्त छन् । त्यसमा केही परराष्ट्र सेवाबाट र अन्य सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच भागबन्डा गरेर सिफारिस गर्ने तयारी अघि बढेको देउवानिकट नेताले बताए ।
एक सातायता सरकारले केही नियुक्ति गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयलाई पूर्णता दिन थालेको छ । हालसम्म प्रमुख स्वकीय सचिवमा भानु देउवा, प्रेस प्रमुखमा गोविन्द परियार, आईटीविज्ञमा दीपेश विष्ट, भाषण, मन्तव्य तथा वक्तव्यविज्ञमा किरण गजुरेल, सञ्चारविज्ञमा यम बिरही नियुक्त भएका छन् । प्रशासनिक सल्लाहकारमा जनार्दन नेपाल र स्वास्थ्य सल्लाहकारमा आरपी विच्छा नियुक्त गरिए पनि राजनीतिक, आर्थिक, परराष्ट्र र जनसम्पर्क हेर्ने सल्लाहकारमा कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन ।
स्वकीय सचिवालयका कर्मचारी र विज्ञ सिधै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा स्वकीय सचिवालयले नियुक्त गरे पनि सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गर्नुपर्छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्षमा समीरजंग शाह र खुला विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा शिलु मानन्धरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए ।