१४ माघ, काठमाडौं ।

‘स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा गरेको देउवा सरकारले तीनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्ने रे ! सोझै भनौं न,अहिले जनता गठबन्धनका पक्षमा छैनन्’, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा यस्ताे लेख्नुको अन्तर्य एउटै हो स्थानीय तहको चुनाव पछि धकेल्न सत्ता गठबन्धनले गरिरहेको तयारी ।

गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार स्थानीय तहको चुनाव पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावसँगै कात्तिक या मंसिरमा गर्नेगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । संभवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन संशोधनसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ । ऐन संशोधनको मस्यौदा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले लगभग तयार पाारिसकेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान खोज्दा अदातलको सहारामा प्रतिनिधिसभा जोगाएको गठबन्धन अहिले समयमै चुनाव गराउने विषयमै किन अलमलमा छ ? संविधानको भावना विपरीत काम गर्न नैतिक रुपमा हिच्किचाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको गठबन्धन सरकारले संविधानकै बर्खिलापमा गएर स्थानीय तहको चुनाव पछि सार्न खोज्नु ऊ स्वयंलाई फाइदा हुने कुरा होइन ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच स्थानीय तहको चुनाव सार्ने विषयमा कुनै मतान्तर छैन ।

बरु यी तीन पार्टीका अध्यक्षहरुबीच एक्लाएक्लै भएको भेट र यिनीहरुले आआफ्नो पार्टीमा गरेको आन्तरिक छलफलको निष्कर्ष वैशाख या जेठमा चुनाव नगराउनुमै गठबन्धनमा रहेका नेताहहरुको भलो हुन्छ भन्ने छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नै संशोधन गरेर चुनावलाई कम्तीमा ६ महिना पछि सार्न खोज्नुको पछाडि तीनवटै पार्टीको शीर्ष नेताहरुको आआफ्नै तर्क छ । अझ प्रधानमन्त्री देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको मनमा खेलिरहेको भयले निर्वाचन सार्न उनीहरुलाई उत्प्रेरित गरिरहेको निकटस्थहरु बताउँछन् ।

देउवाको डर : कम्युनिष्टहरु फेरि मिल्न सक्छन्

०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव देउवा नेतृत्वको सरकारले गराउँदा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नै थिए । तीन चरणमा भएको निर्वाचनको परिणामलगत्तै प्रचण्डले देउवाको साथ छोडे ।

०७४ कै मध्य असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच माइतीघरस्थित एक घरमा भएको छलफलले बाम गठबन्धनको शुरुवात भएको थियो । प्रचण्डले देउवालाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावसम्म साथ दिन सकेनन् । त्यही कारण देउवाले प्रचण्डलाई लामो समयसम्म भरोसा नै गर्न सकेनन् ।

अहिले पनि ०७४ को त्यही घटना दोहोरिन सक्ने भय देउवाको मनमा छ त्यसैले उनी सकेसम्म प्रतिनिधिसभा चुनाव पछिमात्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउन चाहन्छन् । नभए पनि तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्नुपर्छ भन्ने देउवाको बुझाइ हो । उनले कांग्रेसको महाधिवेशनअघि नै प्रतिनिधिसभाको चुनाव आउँदो वैशाख या जेठमा गर्ने र कात्तिक या मंसिरतिर स्थानीय तहको चुनाव गर्नेबारेमा परामर्श शुरु गरिसकेका थिए ।

त्यसमा हालको सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका सबै दलका शीर्ष नेताहरुका बीचमा लगभग सहमति पनि जुटेको थियो । तर समायावधि नसकिँदै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्दा संविधानको भावना र सर्वाेच्च अदालतले गरेको संविधानको व्याख्याको प्रतिकुल हुने भएकाले त्यो विषय यत्तिकै सेलायो । त्यसपछि देउवाको मन प्रतिनिधिसभाको चुनाव र स्थानीय तहको चुनाव संगै गर्नेतिर मोडिएको हो ।

उनलाई स्थानीय तहको चुनावमा आउने परिणामले गठबन्धन भत्किएर फेरि पनि कम्युनिष्टहरु बलियो हुन सक्छन् भन्ने डर छ । त्यसमाथि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आउने परिणामले केन्द्रको आफ्नो सत्ता लम्बिन्न भन्नेमा देउवा निश्चित नै छन् ।

‘शेरबहादुर दाइलाई वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव भयो भने आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा केही पनि छैन भन्ने छ । बरु कांग्रेसले जित्यो भने कम्युनिष्ट हार्छन्, हारेपछि हामीलाई नै खतरा हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतले अनलाइनखबरसित भन्यो, ‘स्थानीय तहको चुनावमा कम्युनिष्ट हारेपछि उनीहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने शक्ति फेरि लाग्ने छ । उनीहरु पनि आत्माआलोचना गरेर मिल्न के बेर ? त्यसो भए पछि २०७४ कै हालत हुन्छ भन्ने उहाँको मनमा छ ।’

यही डरका कारण देउवा स्थानीय तहको चुनाव कम्तीमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव अघि गर्नै चाहँदैन् । बरु तीनै तहको चुनाव संगैसंगै गर्ने प्रस्ताव उनले शुक्रबार बस्ने कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा गर्ने तयारी गरेका छन् ।

माधव नेपाल चाहन्छन् : कम्तीमा धरातल बलियो बनोस् 

गत भदौमा मात्रै गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी एकीकृत समाजवादी वर्ष दिनको पनि नहुँदै चुनावमा जान तयार छैन । अध्यक्ष नेपाल पार्टीलाई बलियो बनाएर मात्रै चुनावमा जान चाहन्छन् । त्यसैले जति चुनाव धकेलिन्छ एमालेबाट आफ्नो पार्टी प्रवेश गर्ने कार्यकर्ताहरु त्यति नै आउँछन् भन्ने उनको बुझाइ छ ।

माधव नेपालले चालेको गलत कदम

किनभने नेपालको पार्टी ठूलो बनाउन एमालेमा असन्तुष्ट कार्यकर्ताबाहेक अरुको खास भूमिका हुँदैन पनि । तर वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव भएमा त्यही मौका पनि गुम्न सक्ने नेता नेपालको मनमा लागेको छ । किनभने स्थानीय तहमा केन्द्रमा जस्तो कडा गठबन्धन हुँदैन ।

त्यसो हुँदा आफ्नै बुतामा एकीकृत समाजवादीले एमालेलाई हराउन त भूमिका खेल्न सक्ला तर  आफ्नै लागि जित निकाल्न भने हम्मे हुनेछ । त्यसैले वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव भयो भने त्यसको परिणामले एकीकृत समाजवादीका नेताहरुसमेत एमालेमै फर्किने संभावना  हुने र  गठबन्धनमा पनि आफ्नो बार्गेनिङ क्षमता खस्किने आकलन नेपालको छ ।

त्यसैले उनी सके प्रतिनिधिसभाको चुनाव पछिमात्रै स्थानीय तहको चुनाव, नभए पनि तीनै चरणको चुनाव सँगसँगै होस् भन्ने चाहन्छन् ।

देउवाको त्यो बुझाइ र नेपालको यो आकलनका कारण नै पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव आउँदो वैशाखमा नगर्न बहाना खोजेको हो । अध्यक्ष नेपाल वैशाखमा चुनाव गर्ने कुनै तयारी नै नभएकाले मंसिरतिरै तीनै चरणको चुनाव एकैचोटी हुने बताउँछन् ।

अबगालबाट बच्ने तर्क

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको सत्ता गठबन्धनले संविधानसँत बाझिएकाले ऐन संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था रहेको तर्क गरेको छ । संविधानसँग बाझिएको कानुन स्वतः अमान्य हुनेछ भनेर संविधानमै उल्लेख भएकाले ऐनलाई संविधान बमोजिम बनाउन खोज्दा चुनाव पछि धकेल्नै पर्ने स्थिति आउने सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरु जिकिर गर्छन् ।

‘या त संविधान संशोधन गर्नुपर्‍यो या त ऐन । अहिले संविधान संशोधन गर्ने कुरा आएन, ऐन संशोधन गरेर दुईवटा कुरालाई एउटै बनाउनुपर्‍यो,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहको पुरै कार्यकाल सकिनुभन्दा अगाडि चुनाव गर्न पाइदैन भनेको छ । स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा भएको छ । तर कुनलाई कार्यकाल प्रारम्भ भएको मिति मान्ने भनेर कानुन र संविधानमा कतै क्लियारिटी छैन । तर पाँच वर्ष अवधि हुन्छ भनेको छ ।’

यही तर्क अघि सारेर सत्ता गठबन्धनले अर्काे बर्षको मंसिरतिर चुनाव गर्न खोजेको हो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको मितिको ७ दिनपछि जनप्रतिनिधिको कार्यकाल शुरु हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐन अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी जेठ ७ गते सकिनेछ । स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिन वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि वैशाखमा नै चुनाव गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

तर गठबन्धनका नेताहरु भने वैशाखमा चुनाव गर्नु संविधान विपरीत हुने तर्क गरिरहेका छन् । २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव तीन चरणमा गर्दा तेस्रो चरणको चुनाव असोजमा भएको थियो । संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष किटान गरेकाले वैशाखमा चुनाव गर्दा असोजमा चुनाव भएका स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष नपुग्ने उनीहरु बताउँछन् ।

‘पहिले नै चुनाव गर्दा संविधानसित बाझिन्छ, दोस्रो असोजमा चुनाव गर्नेले हाम्रो पाँच वर्ष खोई भनेर अदालतमा जान्छन् । त्यसैले वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गर्न मिल्ने कुरै भएन,’ श्रेष्ठले भने,‘त्यसैले संविधान र कानुन एकरुप हुनेगरी संविधान बमोजिम कानुन संशोधन गर्ने र अस्पष्ट भएको विषयलाई स्पष्ट पारेर चुनावको मिति तोक्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

Onlinekhabar बाट साभार