दुबै देशको कमजोरी कालापानी बिवादमा : कुटनीति मात्र समाधान

डा पुरुषोत्तम पौडेल,

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धी भारत-नेपाल सिमा बिबाद अहिले कोरोनाको कहर, सत्ताधारी पार्टी भित्र र वाहिर आएको राजनितिक भुकम्प संगै जोडिन आएको छ । यो बिबाद अहिले सृजित भएको भने हैन, तर बर्तमान अबस्थामा बिकसित भएको परिस्थितिको जिम्मेदारी भने दुबै देशका सरकारहरुको दायित्व भित्र पर्दछ । बर्तमान अबस्थामा भने यि दुई असल मित्र देशका सरकारहरु र यिनका प्रबक्ताहरु भने बिभिन्न बहाना गरेर समस्यालाई ठुलो बनाउन र आ-आफ्नो कमजोरीहरुवाट उम्कन वा ढाकछोप गर्न प्रयासरत देखिन्छन् ।

यि दुई देशहरुको सिमा बिवाद हुनुमा बिगतका अस्पष्ट सिमा (खोलानाला, बन जंगललाई र डांडालाई) मानेर भएका सन्धी संझौताहरु, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायहरुको कमजोर सिमा अनुगमन प्रणाली, सिमांकनमा बैज्ञानिक प्रबिधीको कमी र पर निर्भरता, तथा आन्तरिक राजनैतिक स्वार्थ नै मुख्य हुन् । यि दुई देशका अन्तराष्ट्रिय सिमा बिबाद बर्षौ देखि रहेकोछ भन्ने कुरा ईतिहासका ठेलीहरु र छापिएको नक्शाले प्रमाणित गरि सकेकाछन् । अहिले मुख्य बिवाद भने कालापानीमा रहेको देखिन्छ ।

नेपाल भारत संम्बन्ध पनि सदियौ देखि कै हो । धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक र राजनैतिक कारण नै नेपाल-भारत सम्बन्धका बलिया कडिहरु हुन् । यिनै कडिहरुका कारणले गर्दानै यि दुई मुलुक र जनता बिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र आवत जाबतका लागि सदियौ देखि आपसी सिमाना खुल्ला रहदै आएकोछ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक रुपमा यि दुई देशमा खासै भिन्नता छैन । दुबै देशमा करिब ८०-८१% बराबरी हिन्दु धर्म मान्ने जनसंख्या छ । नेपालीहरु तिर्थाटन गर्न भारतका बिभिन्न स्थानमा जाने गर्दछन् त भारतियहरु नेपाल आउने गर्दछन् । मुगल साम्राज्यले भारतमा हिन्दुहरुलाई लखेट्दा नेपालका राजाले सुरक्षा दिएका र राणा र पंचायत कालमा राजनैतिक कार्यकर्ताहरुलाई भारतले सुरक्षा दिएको पाईन्छ । दुबै देशको राष्ट्रिय भाषाको मुल पनि एउटै (संस्कृत) हो । कला, भेषभुसा, खनापान र हुलियामा समेतमा सामिप्यता छ । कला र साहित्य क्षेत्रमा नेपाल भारत बिच गहिरो संम्बन्ध रहदै आएको पाईन्छ । दुई देशका बिच कला र साहित्यमा पनि त्यत्तिकै सामिप्यता पाईन्छ ।

धेरै अगाडि देखि नेपाली बिध्यार्थीहरु शिक्षाको लागि भारत र भारतियहरु पनि अहिले शिक्षाका लागि नेपाल आउने गरेको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा कहिलै कुनै बादबिवाद भएको भने देखिदैन । बरु आपसमा स्नेह, माया, सौहार्दता नै बढि छ । खुल्ला आबत जाबत र काम गर्न पाउने ब्यवस्थाले आर्थिक र पारिवारिक रुपमा पनि यि दुई देशका जनता नजिक छन् । धेरै अगाडि देखि नेपाली र भारतिय नागरिकहरु बिच बैबाहिक सम्बन्ध समेत कायम हुदै आएकाछन् । यस्ता दुई मुलुक बिच सिमा सुरक्षालाई लिएर आपसमा तिक्तता आउनु, बिवाद बढ्नु र यि सम्बन्धहरुमा असर पुग्नु दुबै देशको हितमा छैन ।

भौगोलिक र जनसंख्याको दृष्टिकोण वाट नेपाल सानो छ र भारत नेपालको तुलनामा धेरै ठुलो छ । नेपालको धेरै भुभाग पहाड र हिउचुली ले भरिएको छ भने भारतको धेरैजसो भुभाग समथर रहेकोछ । बिगतमा सानो जनसंख्या भएकाले नेपालले आफ्नै निर्बाहमुखी उत्पादनमा निर्भर थियो । तर अहिले सम्म आईपुग्दा जनसंख्या बृद्धी, कृषिमा उत्पादनमा आएको ह्रास, उध्योग धन्दामा बिश्वब्यापिकरणले पारेको असर र जनशक्तीको पलायनका कारण नेपालको कृषि र अर्थतन्त्र भारतमुखी हुन पुगेकोछ। अहिले नेपालमा बहुसंख्यक कृषी उत्पादन र ब्यवसायिक उत्पादनहरु भारत वाट नै आयात गरिन्छ । नेपालमा आबस्यक पर्ने बहुसंख्यक बस्तुहरु नुन, चामल, तरकारी, लत्ताकपडा, ओषधी उपकरण, कृषिमा आधारित र ब्यापारिक उत्पादनहरु भारत वाट नै आयात हुने गर्दछ । तर यस्ता ब्यबसायिक आयात निर्यातको अबस्थामा सन्तुलनको आबस्यकता छ । आफ्नो कृषी र ओध्योगिक उत्पादन बढाउन जनशक्ती, प्रबिधी र पुर्वाधारको ब्यवस्था, संरक्षण र प्रोत्साहित निति, प्रबिधी बिकास र पुर्वाधार निर्माण गर्ने तर्फ काम गरि नेपाल आत्मानिर्भर बनाउन ज़रूरी छ ।

सन् १९८८ सालको ब्यापार संझौता सकिदा होस् वा सन् २०१५ मा ५ महिना तराई आन्दोलनले गरेको अबरोध हुंदा राष्ट्रियताको र भारत संग भएका बिगतका सन्धीहरु पुनराबलोकन गर्ने कुराहरु उठे । त्यसबेला बजारमा खाध्यन्न, ओषधी, कृषि सामाग्री, ईन्धन र आबस्यक कच्चा पदार्थहरुको अभावले जनजिवनमा परेको असरलाई स्मरण गर्न जरुरी छ । यो निर्भरता हटाउन चिन संग नेपाल सरकारले ब्यापार तथा पारबहन संझौता गर्यो । तर सडक अभाबका कारण यो तत्काल कार्यन्वयनमा आउन संभब हुने कुरै भएन । यसमा भारत आफ्नो बजार गुम्ने डरले र चिनको नेपासंग हिमचिम बढेकोमा असन्तुष्ट भयो । भारत नेपालमा चिनको सकृय उपस्थिति देख्न चाहदैन । उ नेपाल भारतको खुल्ला सिमानाका कारण भारत बिरोधी गतिबिधिवाट सुरक्षित हुन खोज्दछ । त्यसैले सरकारले दुई छिमेकी देश संगको बिवादित बिषयहरुमा निर्णय लिदा नेपालले आफु भुपरिबेष्ठित, भौगोलिक राजनितिक अबस्था, त्यसवाट मुलुकमा पर्ने असरको आकलन र आबस्यक बैकल्पिक उपायहरु समयमा नै गर्न सक्न पर्दछ । अब फेरी जनतालाई अभाब र असुरक्षामा ज़िम्मेवार सरकारले आउन दिन हुदैन । जनतालाई एक अर्को बिरोधमा उचाल्ने परिस्थिति पनि आउन दिन हुदैन ।

नेपालका तत्कालिन शासकहरुको चलाखी र बहादुरी वाट बृहत नेपाल निर्माण गरे । पछि, १७ओ सताप्दीको शुरु देखि ब्यापारको लागि भारत पसेका अंग्रेजहरु (पछि सैनिक बलमा परिणत) ले लडाईवाट नेपालका दक्षिणी भुभागहरु कब्जा गरे । पछि महाकाली पश्चिम र पुर्बका भुभाग गुमाउन परे पनि मुलुक सधै स्वतन्त्र रहन सक्यो । कुटनितिक माध्यमवाट नै महाकाली पारीका पहाडी भुभाग दिएर १८६० मा नेपालले बांके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर भने फिर्ता लिएको देखिन्छ ।

सन् १९४५ पछि स्वतन्त्र भएको भारत छिमेकी प्रतिको ब्यवहारमा भने कमै परिबर्तन देखिन्छ । यस्ता गतिबिधीले दुबै देशलाई फाईदा हुदैन । यसमा लोकतान्त्रिक भारतले आफ्ना ब्यवहारहरुलाई परिबर्तन गरि छिमेकी देशहरुमा समानता, सम्मान र सहअस्तित्वको ब्यवहार देखाउन सक्न पर्दछ । बिगतमा पनि सिमा सम्बन्धी बिवाद नभएका र नेपालले भारतवाट ठगिन नपरेको भने होईनन् तर आधुनिक युगमा आएर पनि सिमा सम्बन्धी बिवाद रहिरहनु, आपसमा बल प्रयोग हुने वा लडाई हुन सक्ने अबस्था हुन सक्दैन । यि दुई मुलुक एक अर्काको लागि पबित्र तप भुमी हुन् । धेरै कुरा साझा छन् त्यसैले यि मुलुक बिच बिवाद रहिरहनुले दुवै मुलुकलाई आर्थिक र सामाजिकरुपमा अगाडी बढ्न दिदैन । यि दुई मुलुकको सम्बन्धलाई असर पार्ने गतिबिधीहरु हुन हुदैन । त्यसैले दुबै देशले सिमा बिवादको अन्त्य गर्न यथासम्भब प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

आर्थिक रुपमा भारतिय उत्पादनहरुका लागि पनि नेपाल एउटा ठुलो र भरपर्दो बजार हो । नेपालका उत्पादनहरुको पनि पहिलो अन्तराष्ट्रिय बजार भनेको भारत नै हो । त्यस्तै नेपालको तेस्रो मुलुक संगको ब्यापारको सरल र सुलभ मार्ग पनि भारत नै हो । सन् १९९० पछि बंगलादेश भएर तेस्रो मुलुक संग ब्यापार गर्ने भनेर नेपालले प्रस्ताब अगाडि सार्यो । नेपाल, भारत र बंगलादेश बिच फुलवारी नाकाको लागि १९९८ मा संझौता भयो तर यो मुख्य नाका बन्न भने सकेन । भाषा, संस्कृति, हुलियाका मिलेका कारण आवागमन र ब्यापारिक सम्बन्ध नेपाली र भारतियहरु संग जति सजिलो हुन्छ चिन र अन्य देशहरु संग कदापी हुनसक्दैन । त्यसका बाबजुद पनि समय समयमा नेपाल-भारत सम्बन्ध राजनैतिक कारण बिवादित बन्ने गरेको देखिन्छ । यि बिवादहरु आउनुमा बिशेष गरि दुई देशको राजनितिक स्वार्थ, सिमा बिवाद, र असमान ब्यापार र पारबहन सम्बन्धी सन्धी संझौताहरुनै हुन् ।

भौगोलिक राजनिति र राजनितिक दर्शनका कारण पनि नेपाल र छिमेकिहरु बिच बिवाद बढेको देखिन्छ । सित युद्धको अन्त्य अगाडी आफ्नो आणबिक शक्ती मजबुत बनाउन भारत तत्कालिन सोभियत संघ संग नजिक थियो । सित युद्धको अन्त्य संगै भारत आफुलाई चिनवाट सुरक्षित राख्न पश्चिमी देशहरु संग नजिक हुन थालेको देखिन्छ । नेपालमा बढेको कम्युनिष्ट राजनिति र चिनको अग्रसरताले भारत ससंकित छ । दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा पनि सबै भन्दा ठुलो मुलुक भारत समानता र सहअस्तित्व भन्दा पनि फरक ब्यबहारवाट प्रस्तुत हुने गर्दछ ।दक्षिण एसियामा मात्र हैन बर्तमान बिश्व राजनिति हेर्दा पनि के देखिन्छ भने शक्तिशाली मुलुकहरु अन्तरराष्ट्रिय मान्यता, सन्धी र सहमति भन्दा आफ्नो अनुकुल अनुसार गर्ने गरेको देखिन्छ । यसले नेपाल जस्ता साना मुलुकहरु सधै असुरक्षित र अपमानित हुन पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल-भारत राजनैतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा पनि पुरानै सम्बन्ध छ । नेपालीहरु राणा जहानिय शासनको बिरोधका कारण भारत निर्वासनमा मात्र रहेनन् । उनिहरु भारतिय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा खुलेरै सरिक भए । त्यहि गुन तिर्न नेपाली नेताहरुकै आग्रहमा नेपाली राजनितिमा भारतको मध्यस्थता र हस्तक्षेप शुरु भएको देखिन्छ । जब राजा, राणा र राजनितिक दलहरुको संझौता १९५१ सालमा दिल्लीमा भयो त्यसपछि भारतले नेपालको मन्त्रिपरिषद् मा समेत आफ्नो प्रतिनिधी पठाउन थाल्यो । त्यो ब्यबस्था १९६० मा बि पि कोईराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुदा सम्म रह्यो । स्वतन्त्र भारतले पनि बि पि कोईराला प्रधानमन्त्री हुदा नेपालवाट आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रयास गर्यो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बि पि भारतिय शासकहरुको हस्तक्षेपकारी ब्यवहारवाट खुसी भएनन् । फलस्वरु उनले ईज्रायल संग दौत्य सम्बन्ध र पश्चिमी राष्ट्रहरु संग चहलपहल बढाए । त्यो कुरालाई रसिया नजिक रहेको भारतलाई मन परेको थिएन । फलस्वरुप, राजा महेन्द्रको १९६१ को कदमलाई भारतले मौन स्वकृती दियो।

राजा महेन्द्रले पनि भारतले सोचे जस्तै कुनै पनि हस्तक्षेपलाई स्विकार गर्न चाहेनन् । भारतले सधै नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता कायम गर्दै फाईदा लिने कोशिष भने गरिरह्यो । देवप्रकाश त्रिपाठीको (२० मई, २०२०) घटना र बिचारमा प्रकासित लेख अनुसार चिन-भारत बिचको युद्ध १९६२ पछि भारतले एकतर्फीरुपमा राखेका चेकपोष्टहरु र सुरक्षा सैनिकहरु राजा महेन्द्रको शासनकालमा हटाउन कोषिश गरे तर भारतले अन्यत्र हटायो तर कालापानीको चेकपोष्ट हटाउन मानेन । भारत नेपाल संग असमान सन्धी संझौता गरेर आफ्नो लागी प्राकृतिक श्रोतहरु सुरक्षित गर्न र शक्तिशाली चिनवाट आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न चाहान्थ्यो । यस क्रममा भारतले नेपाललाई हेर्ने र बिश्वासमा लिने दृष्टिकोण भने बदलेन बरु बिभिन्न दवाव, त्रास र हस्तक्षेपवाट स्वार्थ सिद्ध गर्न प्रयत्नरत रहिरह्यो । भारत र नेपाल बिच भएका गण्डक, कोशी, महाकालीका संझौताहरु भारतिय स्वार्थमा भएका असमान संझौताहरुमा पर्दछन् यिनमा कहि न कहि नेपालकै पनि कमजोरी देखिन्छन् । राजनैतिक प्रलोभन यि संझौताहरुमा बढि देखिन्छ । यि संझौताहरु गर्नु पुर्ब बिना पुर्वाग्रह आर्थिक र सामाजिक पक्षहरु, बाताबरणिय प्रभाव र भबिष्यमा बिकसित हुने सम्बन्धहरुमा राम्रो संग बिश्लेषण गरेर हेर्न जरुरी थियो ।

भारतले नेपालसंग कुनै सम्पर्क नगरी तत्कालिन साना सुरक्षा चौकीलाई बिस्तारै सैनिक क्याम्प बनाउदै नेपाली भुमी अतिक्रमण गरेको बुझिन्छ । यति भन्दै गर्दा, राजा महेन्द्रको शासनकाल पछिका शासक र शासन संयन्त्रहरुको मौनताले भने नेपालको निर्हियता वा सत्ता स्वार्थका कारण यो बिषयले छलफलमा स्थान पाउन नसकेको देखाउछ । १९९५ सम्म कालापानी लिम्पियाधुराका बासिन्दाले नेपालमै तिरो तिरेका थिए भने राज्यले जब यति लामो समय तिरो तिरेको नदेखिए पछि किन तिरिएन भन्ने प्रश्न र आफ्नो सिमाना भित्र कसले के गरिरहेका वा निर्माण गरिरहेकाछन् भन्ने खोज त राज्यले गर्नु पर्दथ्यो, त्यो गरेको देखिएन ।

भारतको बिगतका ब्यबहार भुलेर १९८८/८९ को नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भारतिय नेताहरुको समर्थन खोज्नु र भारतिय नेताहरुलाई काठमाण्डौ बोलाउनु पनि गलत थियो । १९९० को आन्दोलन पछि भारतले नेपाली राजनितिमा ‘साम दाम दण्डभेद’ सबै उपायहरुवाट हस्तछेप गर्दै ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने निति आबलम्वन गर्दै आएकोछ । १९९६ पछि माओवादी जनयुद्धमा भारतियहरुको सहयोग रहेको थियो भन्ने गरिन्छ । त्यहि जनयुद्धवाट श्रृजित परिस्थिति र २०६२/६३ को आन्दोलनमा भारतकै मध्यस्ततामा भारतमानै १२ बुदे सहमती भएको थियो । यदि यो जनयुद्ध नेपालकै आफ्नै मौलिक आबस्यकता थियो भने भारतको मध्यस्थता आबस्यकता जरुरी नै थिएन भन्ने भनाईहरु पनि छन् ।

तत्पश्च्यात पनि नेपालमा धेरै सरकारहरु परिबर्तन भए तिनमा भारतको चलखेल रहदै आयो । यसवाट नेपालका नेताहरु कृतज्ञ हुने गर्छन् । भारतको उक्साहटमा उक्सिने नेताहरु आंफु पदमा पुग्न र टिकिरहन भारत संग सम्पर्क र भारतिय चाहानामा सहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । बर्तमान संबिधान जारी हुनु अगाडि र पछाडि पनि भारतको चलखेल खुलेआम भई नै रह्यो । नेपालको आम चुनावमा कसलाई हराउने कसलाई जिताउने भन्नेमा भारतवाट पावर र पैसाको खेल भैरहन्छ । एकजना राष्ट्रवादी नेता भन्दथे, “मलाई भारतले प्रम हुन दिदैन” । त्यसैगरि भारत नेपालको जुनसुकै महत्वपुर्ण पदहरुमा नियुक्ती, सरुवा बढुवामा समेत हस्तक्षेप गर्दछ । एक जना केन्द्रिय नेताले भनेका थिए, “नेपालको कुनै पनि महत्वपुर्ण पदहरु चाहे राजनितिक वा प्रशासनिक पदमा नियुक्ति, सरुवा वा बढुवा होस् भारतले हस्तक्षेप गर्दछ, तराई सिमाना नजिकका गाबिस सचिबमा पनि भारतिय दुतावासले चासो राख्ने गर्दछ” । यसवाट भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा कति हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ भन्ने देख्न सकिन्छ । यो अरुले हैन हामी आफैले बनाएको परिस्थिति हो ।

कालापानीको वारेमा वलीजी प्रधानमन्त्री भएपछी नोभेम्वर २०१९ मा भारत एक्लै नयां राजनैतिक नक्सा निकाल्यो । जसमा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतिय क्षेत्रमा देखा पर्यो । जनतावाट नेपालमा सरकार र भारतको बिरोध हुन थालेपछि प्रम वलीजीले नक्सा छापेर नेपालीले चिन्ता लिन नपर्ने, सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउछ भन्ने हल्कारुपमा अभिब्यक्ती दिएर टारेका थिए । अर्को तर्फ भारतले पनि पटक पटक कुटनैतिक पत्राचारलाई बेवास्ता गरेको भन्ने कुराहरु आएको छ । यसमा भारतले आफ्नो स्पष्टता देखाउनै पर्दछ । भारतले वास्ता नगरेपछि नेपालले पनि भएका तथ्यहरुका आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समाबेस गरेर हालै नया नक्सा सार्बजनिक गरेकोछ । अब यि क्षेत्र दुबै मुलुकका नक्साहरुमा देखिएकाछन् । यो कोरोनाको कारण कठिन परिस्थितिमा दुई मित्र देश बिच पुरानो सिमा बिवाद बढ्नु राम्रो होईन ।

२०१५ मा भारत र चिन बिच एक संझौता भएर कालापानी हुदै मानसरोबर पुग्ने सडक निर्माणको संझौता भै निर्माण शुरु भएको रहेछ । नेपाली कुटनितिक निकायहरु बे खबर रहेको देखियो । नेपालको प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र, गृह, रक्षा, भुमिसुधार मन्त्रालय र यि अन्तरगतका स्थानिय प्रशासनिक, सुरक्षा र गुप्तचर निकायहरु ४-५ बर्ष सम्म बेखबर थिए भनियो । आफ्नो सिमा भित्र के भैरहेकोछ र कसले के निर्णय गरेकाछन् भन्ने बुझ्ने जिम्मेवारी त जनताको हैन, सरकारकै हुन्छ । नेपालले बल्ल थाहा पायो जब ८ मे मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहवाट नेपालको भूमि लिपुलेक र कालापानी हुँदै मानसरोवर जाने सडकको ट्रयाक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन भयो । यसवाट के देखिन्छ भने एकातिर नेपालको रक्षाको सुरक्षा र परराष्ट्रको कुटनिति कमजोर देखिन्छ भने अर्को तर्फ भारतको नेपाल प्रतिको हस्तक्षेप र हेपाहा प्रबृति प्रष्टरुपमा देखिन्छ । भबिष्यमा मानसरोवर सडक दुबै मुलुकका हिन्दु तिर्थालुहरु र दुबै देशको आर्थिक बिकासको लागि उपयोगी होला तर पनि यदि भारतले गत नोभेम्वरमा एकतर्फी नक्सा परिबर्तन गरेको र नेपालको भुभागमा एकतर्फी सडक निर्माण गर्न उद्घाटन गरेको हो भने भारतले समानता र सहअस्तित्वको आधारमा नेपाल संग गल्ती स्विकार गर्नै पर्दछ ।

यो कुरा मिडियमा आएपछि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको “लिपुलेक र कालापानीमा भारतले सडक खन्दै छ भन्ने मलाई कुनै जानकारी थिएन, पत्रपत्रिकामा खबर आएपछि पो बल्ल थाहा भो, म त छक्क परें,’ भन्ने भनाई कदापी जिम्मेवारपुर्ण भनाई मान्न सकिदैन । अरुलाई मात्र दोष देखाएर र आफ्नो कमजोरी क्षणलाई लुकाएर पुग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बोल्दा सरकारी जिम्मेवारी पाएकाहरुले सजग र काम गर्दा जिम्मेवार हुनु आबस्यक हुन्छ । परिस्थितिलाई शान्तीपुर्ण तरिकावाट सुल्झाउन नेपाल सरकारले पनि धैर्यता र बौद्धिकता प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न पर्ने देखिन्छ ।

जिम्मेवार सरकारले एक अर्कोमा दोषारोपणमा समय ब्यर्थिनु भन्दा कुटनितिक तरिकावाट दुई देश बिच छलफल वाट नै वांकी बिवादहरुको हल खोज्नु, दुई मुलुक बिचको ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धलाई बिगार्ने नभै सुधार्ने तर्फ काम गर्न जरुरी छ । यसवाट पनि समाधान नभए अन्तरराष्ट्रिय फोरम मार्फत समन्वय गराउन पहल गर्न पर्दछ । सामरिक लडाईको डम्फु कतैवाट पनि बज्न र उत्तेजित हुन वा पारिनु हुदैन । यस्ता बिवादहरु देख्ने, समन्वय गर्ने र जनजिविकामा असर नपर्ने गरि समस्याहरुको समाधान खोज्ने जिम्मेवारी जनताको हैन, सरकारको हो । असाबधानी र उत्तेजनामा काम गर्दा जनता बिचमा मित्रता र शान्ती खलबलिने, सरकारहरु बिच बिश्वासको संकट आउने र कमजोरले दुःख बेहोर्न पर्ने हुन सक्छ । नेपाल र भारतमा आपसी बिरोधका संकेतहरु मिडियाहरु मार्फत देखिएकाछन् । भारतिय संचार माध्यमहरु अति न्युन स्तरमा प्रस्तुत भएका देखिएका छन् । यिनलाई न्युन गर्न समयमा नै दुईटा सरकारले आपसमा नै कुटनितिक माध्यमवाट तथ्य प्रमाण र ब्यवहारिकतालाई मध्यनजर गरेर कालापानी लगायत सिमा बिबाद समाधान गर्नु पर्दछ ।