जनयुद्धका घाइते तथा अपाङ्गता भएका योद्धाहरुले सरकारलाई भनेः हाम्रा साथिहरुलाई तत्काल रिहा गर

धनन्जय बुढा
१६ जेठ,काठमाडौं ।
जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते योद्धाहरुको व्यवस्थापन सरोकार संघर्ष समितिले बिहिबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले गिरफ्तार गरेका आफ्ना साथिहरुलाई तत्काल रिहाई गर्न माग गरेका छन् । उनिहरुले सरकार समक्ष सक्छौ न्याय देउ, नभए अपाङ्ग र घाइतेहरुलाई प्रहरी हिरासतमा लिएर अन्याय नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सो संघर्ष समितिका संयोजक युवराज विक लगायत ११ जना घाइते तथा अपाङ्गता भएका जनयुद्धका योद्धाहरुलाई गत जेठ १२ गते गृहमन्त्रालयमा कार्यदलको बैठकबाटै फरक मत राखेको आरोपमा गिरफ्तार गरिएको थियो ।

सो संघर्ष समितिकी सदस्य जुम्लाकी इन्दु न्यौपानेले आफ्नो जीवनसाथी लगायत ११ जना सहकर्मीहरुलाई ‘द्वन्दका घाइते तथा अपाङ्गता दिगो ब्यवस्थापन समिति’ कार्यदलको संयोजक गृह मन्त्रालयकी सह–सचिब इन्दु घिमिरेसंग कार्यदलको बैठक बसिरहेको अवस्थामा संयोजक विक र अन्य सकर्मीहरुलाई गृहमन्त्रालयको ठाडो आदेशमा गिरफ्तार गरिएको बताइन् ।

दैलेखका नरवीर दमाइले विगत साढे एक वर्षदेख आफूहरु राज्यसँग न्युनतमरुपमा भरणपोषण र औषधी उपचारको लागि माग गर्दा उल्टै कष्टडी हुल्नु गैर जिम्मेवारी मात्र नभएर अमानवियताको पराकाष्टा नै भएको धारणा राखे । दमाइले हिजो लड्न र मर्न आदेश दिने प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष अनि दुइतिहाइको सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको हातमा सबैथोक हुँदा पनि उल्टो अन्यायमा पर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै भने,“हिजोको बलिदानीप्रति हाम्रो पूर्ण गौरव भए पनि आज यी नेताहरुको मनस्थिति देख्दा दुःख लाग्छ, अनि एकान्तमा प्रश्न उठ्छ के यीनै हुन त हाम्रा क्रान्तिका महानायक र नायकहरु ?”

कालिकोटका भिमे बुढाले पनि पत्रकारहरु समक्ष निकै दुखेसो पोख्दै भने,“परिवार, समाजबाट छिछि र दुरदुर भइएको छ, अपाङ्ग शरीर लिएर कता जाऊँ ? राज्यसँग कम्तिमा पनि सम्मान जनक जीवन ज्युने आधार माग्नु भन्दा अरु केहि गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । तर राज्य झन जेल कोच्न खोज्छ खोई के गर्ने । ”
कालिकोटकै रतन दर्जिले पनि त्यस्तै रोदन पोखे “हिजो देशको परिवर्तनको खतिर ज्यान हत्केलामाथि राखियो तर, देश हैन नेताहरु परिवर्तन भए छन, सडकबाट सत्तासम्म, गरिबबाट धनीसम्म, हामी सबल र सक्षमताबाट अपाङ्ग र घाइते । बरु युद्धमा सहादत प्राप्त गरेको भए कसैको हेपाई त खाइन्न थियो होला ।”

संघर्स समितिका सदस्य रत्नकुमार दर्जिले फरक मत राखेकै कारण सरकारले गिरफ्तार गरेको बताए । उनिहरुले जनयुद्धका घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई अधिकार सहितको गणतन्त्र सेनानी परिचयपत्र प्रदान गर्नुपर्ने ।

जनयुद्ध तथा जना आन्दोलन घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समय सान्दर्भिक जीवन निर्भाह भत्ता उपलब्ध
गराउनु पनर्,े घाइतेहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार स्वदेश वा विदेशमा गराउनु पर्ने । जनयुद्धका घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका बालबच्चालाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क गर्नु पर्ने तथा जनयद्धका घाइतेहरुको पुर्न–अबलोकन प्रतिशत निर्धारण खारेज गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु लिएर आन्दोलित भएका हुन् । उनिहरुका साथिहरु महानगरिय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएको र उनिहरु अपाङ्गता साथै विभिन्न रोगहरुले ग्रस्त भएकोले सरकारले तत्काल रिहा गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।