डाक्टरलाई भगवान (आस्थाको ) प्रतिमुर्ति मानिन्छ । उ तबसम्म पुज्यनिय र सम्मानयोग्य हुन्छ जबसम्म उसले आफ्नो क्षमता , सीप , ज्ञान र कर्तव्यले बिरामीको सेवा गर्छ ।अरुप्रती सदैब असल काम गर्छ ।तर त्यही डाक्टर जब क्रूर ,जघन्य र अपराधी बन्छ तब उ सामान्य कानुनी सजायको भागिदार मात्रै होइन यो धर्तीमा जनताले तिरेको करबाट उसलाई बर्सौसम्म पालिरहनु कुनै जरुरी नै हुदैन । नारायणी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर जस्तो मर्यादित ब्यक्ति नै आफ्नै जीवनसाथी सुनिता यादबको लागि यमराज बनेर आउन सक्छ भने सोच्नुहोस त उबाट के आशा राख्न सकिएला ??
बलात्कार र हत्या (तत्काल वा केही समयको अन्तराल पछि हुने मृत्यु ) लाई यो वा त्यो बहानामा अपराधी बाँचुन्जेल राज्यले पालिरहनु पनि अर्को कसुर नै मान्नुपर्छ । सरकारले , देशको अबस्था र परिस्थितिमा आधारित कानुन बनाउन किन खुट्टा कमाईरहेको छ ?? यदि एउटा मानिस यति क्रूर बनेर ८ महिनाकि बालिका माथी चढ्दा आफ्नो पुरुषार्थ सम्झिन्छ भने उसको त्यो पुरुषार्थलाई निमिटान्न बनाउन किन राज्यले कानुनको निर्माण गर्न सक्दैन ?? एक छाक टार्न धौ धौ पर्ने जीवन लिएर बाचिरहेका कर्णालीका जनताले तिरेको करबाट आफ्नै जीवनसाथीलाई मार्न लालायित हुने यस्ता रक्तपिचासुलाई काडेतारको सुरक्षित कोठामा “क`´श्रेणी छुट्टाएर उसलाई किन बाच्न दिनु पर्ने ?? मधेसका अति बिपन्न चमारले गोबरले भित्तो टालेर भएपनी प्रचण्ड हावापानी छेकेर गुजारा चलाउदै राज्यलाई तिरेको करबाट लाखौं क्रूर र अपराधीहरुलाई पुलिस , प्रशासन , संरक्षक दिएर राज्यको ढुकुटी किन दोहन गरिरहने ? कहिले सम्म जनताको पसिनालाई लुटिरहने ?
सरकार , न तिमी आफै सक्षम छौ न तिमी सप्पन्न छौ न त तिमीलाई सकिनसकी तिरो तिर्ने सबै जनताहरु नै धनी छन । देशका कानुन परिस्थिति अनुसार संसोधन र परिमार्जन गर्न किन सक्दैनौ ?? नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा गरेको हस्ताक्षर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि केहि बर्षको लागि रिजर्ब गर्न किन सक्दैनौ ?? किन देशको आबश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गर्न सक्ने एक सार्बभौमसत्ता देशको हैसियतमा नेपाल उभिन सक्दैन ? किन हाम्रो समाज यति क्रूर र पासबिक बन्दा पनि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने हिक्मत राख्दैन ?? देशमा अपराधीक क्रियाकलाप र शान्ति सुरक्षा दिनानुदिन खस्किदै जाँदा अपराध मात्रै बढेको छैन सँगसगै अपराधीहरु राख्न सक्ने जेलहरु नै अपुग भएका दृष्टान्त हाम्रो सामु छिपेको छैन । देशमा जेल र उनीहरुको सुरक्षाका खातिर जेलर र प्रशासन बढाउने हैन सत्यतथ्य र सबुत प्रमाणका आधारमा भस्ट्राचारी , हत्यारा र बलात्कारिलाई टुडिखेलमा एउटै गोलीले पाँच अपराधी ढाल्न सक्ने गरि कानुन निर्माण गरोस ताकी अपराधीलाई समाप्त गर्दापनी राज्यको ढुकुटी कम भन्दा कम खर्च होस ।
हुनत मृत्युको सजाय मृत्यु / फाँसी नै हुनुपर्छ यो नै उत्तम हो भन्न खोजेको कदापि होइन बिश्वमा धेरै देशहरूले मृत्युदण्ड वा फाँसीलाई न्यूनीकरण गर्दै गएका छन ।साउदी अरब जस्तो कठोर कानुन / मृत्युदण्ड दिने देशमा पनि हत्या रोकिएको छैन भनेर बौद्धिकता डकार्नेहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् तर प्रहरीले २०० को चिट काट्लाकि भनेर हेल्मेट लगाउने हामी नेपाली नै हौ सरकार । राजनैनिक पहुँच र अदालत समेत प्रभावित हुने देशमा सबैभन्दा डरलाग्दो रोग भनेको कानुनको फितलो कार्यन्वयन पक्ष नै हो ।सप्रमाण हुँदाहुँदै पनि राजनैतिक र आर्थिक चलखेलले अपराधीले सजिलै उन्मुक्ति पाएका हजारौं घटनाहरुले प्रहरी ,अदालतको गरिमा र बिश्वनियतामाथी पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ फलतः बास्तबिक पीडितले ज्यादै न्यून र नगन्य रूपमा न्याय पाएका छन ।
एक नारायण पौडेल
भमनपा वाड न १३ चितवन