रास्वपामा पनि सत्तालिप्सा हाबी, अर्जुनदृष्टि सरकारमै

काठमाडौँ । ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियान चलाएर देशलाई अग्रगमन र विकास दिने बाचासहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अहिले उही पुरानै दलको सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई पछ्याउन थालेको छ । यसले उसलाई विश्वास गरेर मत दिएका र २० सिट जिताएर संसद पठाएका आम मतदाताको मन अमिलो भएको पाइन्छ । भित्रभित्रै कुँडिएका छन् उसका मतदाता । केबल सत्तालाई केन्द्रमा राखेर रास्वपाले अघि बढाएको राजनीतिले कता पुर्‍याउने हो, स्वयं उसलाई समेत पत्तो नभएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।

एकपछि अर्को गर्दै पछिल्ला गतिविधिले रास्वपाले सत्तालाई नै अर्जुन दृष्टि बनाएको छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्दै लगेको छ । ४ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछिका उसका गतिविधिलाई मिहिन रूपमा निहाल्ने जोकोही यो निष्कर्षमा सजिलै पुग्न सक्छ ।

सात दलीय गठबन्धनको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाललाई रास्वपाले समर्थन गर्यो । यहीँबाट उसको ‘नो नट अगेन’को अभियान केबल एउटा ‘नौटंकी’ सावित भयो । एक उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएर ऊ सरकारमा गयो । पुरानै दलका पुरानै अनुहार, जसले देशलाई अग्रगमन र विकास दिन असफल भए, तिनलाई त्याग्ने रास्वपाको अभियान थियो । उसले निर्वाचनमा आम जनतासँग पनि यही आह्वान गरेको थियो । तर, तिनै पुराना शक्ति माओवादी नेतृत्व प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रास्वपा लागि पर्‍यो । साथ दियो ।

त्यसपछि १२ फागुनमा १० दलीय गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्रीमा टिकेका प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन रास्वपाले फिर्ता लिएन । चुपचाप समर्थन कायम राखिराख्यो । जबकी एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिए । र त्यही गठबन्धनका १० दलसँगै मिलेर रास्वपाले पनि ६ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोस्रो पटक विश्वासको मत दियो ।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा २० सिट जितेर देशको चौथो दल बनेको रास्वपाले सुरुमा आफ्नो नीति, सिद्धान्त र अजेन्डा मिल्ने र पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा मात्रै सरकारमा जाने बताएको थियो । निर्वाचनको ३ महिनापछि नै रास्वपाले सरकारमा जान कुनै नीति, सिद्धान्त र अजेन्डालाई कसी बनाएन । जसरी पनि र जोसँग पनि सरकारमा जानै ऊ हतारिएको मात्र देखिएको छ ।

रास्वपा केन्द्रीय कमिटीका एक नेताका अनुसार रास्वपाले आफू सरकारमा जाने चाहाना प्रस्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग राखिसकेको छ । तर हाल गठबन्धनमा नरहेका कारण प्रधानमन्त्रीले यसबारे कुनै निर्णय नदिएको बताएको छ ।