रवि लामिछाने नेपाली हुन्, नेपाली नागरिक होइनन् : कर्ण

काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली भएको तर नेपाली नागरिक नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कर्णले बताएका छन् । लामिछाने संसद् सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कर्णले नयाँ नागरिकता जारी गर्ने भनेको निरन्तरता टुटेको देखाउनका लागि भएको बताए ।

‘कानुनले पुरानो नागरिकता स्वत: क्रियाशील हुनेछ भनेर बोलेन, निस्सा दर्ता भएदेखि निजको नेपाल नागरिकता पुनः जारी गर्ने भनेको छ । निस्सा जारी भएको मितिदेखि नेपाली नागरिकता पुनः कायम रहनेछ,’ कर्णले भने, ‘विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा त्यागे र त्यो त्यागेको निस्सा दिने भन्ने छ । पुन: जारी हुने विषय किन महत्त्वपूर्ण छ भने त्यस अवधिसम्म कुनै पनि व्यक्तिको नागरिकता छैन भन्ने र नेपाली नागरिकता होइन भन्ने विषय स्थापित गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । अन्यथा पुरानो नागरिकताले चल्थ्यो । पुनः जारी गर्नुको अर्थ निश्चित अवधिमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो भन्नका लागि हो । स्वत: कायम हुने कानुनले नभनेको र पुनः कायम हुनेछ भन्नुको अर्थ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने थियो ।’

लामिछाने राज्यविहीन भने नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता कर्णको भनाइ थियो । उनले लामिछाने नेपाली भएको तर नेपाली नागरिक नभएको तर्क गरेका थिए । ‘राज्यले उहाँ (लामिछाने)लाई नागरिकता दिने भने ग्यारेन्टी गरेको छ त्यसैले उहाँ राज्यविहीन भने होइन’ उनले भने, ‘उहाँले जुन दिन विदेशी नागरिकता र पासपोर्ट त्याग गर्दा पनि डिपोर्ट नगर्नु, पछि उहाँलाई नेपालले नेपाली हो भनेर स्वीकार गर्‍यो नि । नभए डिपोर्ट गर्दथ्यो । उहाँ नेपाली नागरिक हुनका लागि योग्य हुनु भएको हो । त्यसपछि नागरिकता लिने प्रक्रिया लिनु पर्ने हो ।’

नागरिकताका विषयमा राज्यका कानुन उदार हुनुपर्ने भएपनि नागरिकले निश्चित नागरिकता भने पूरा गर्नुपर्ने कर्णको भनाइ थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :
मोरङका धिरज बस्नेत र रामेछापका आर्थिकजंग बस्नेतले गत भदौ १६ गते समलिंगी विवाह गरेको भिडियो र फोटो टिकटकमा भाइरल बन्यो । उनीहरुको चिनजान एक वर्षअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भएको थियो । आर्थिकको रिक्वेस्ट धिरजले एसेप्ट गरेपछि हुन थालेको कुराकानीसँगै सम्बन्ध गहिरो हुँदै गयो ।

गत भदौमा काठमाडौंमा भएको पहिलो प्रत्यक्ष भेटमै विवाह गर्ने निर्णयमा पुगेको उनीहरु बताउँछन् ।आर्थिक काठमाडौंमै रेष्टुरेन्टमा काम गरिरहेका छन् भने धिरज मोडलिङ क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेका छन् । उनीहरुले बिहे त गरे, तर समलिंगी सम्बन्धप्रति समाज सहज छैन । तीन वर्षअघि आफ्नो पहिचान खुलाएका धिरज समलिंगी भन्नेबित्तिकै धेरैजसो मानिस ‘होस्टायल’ हुने डर रहेको बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको डेढ दशक बित्न लाग्दा पनि सरकारले आवश्यक कानून नबनाउँदा समलिंगी जोडीहरु अनेक समस्या भोगिरहेका छन् .आर्थिकले भने बिहे अगाडिसम्म घरपरिवार र मिल्ने साथीहरुसँग समेत आफ्नो पहिचान खुलाएका थिएनन् । त्यसरी एक्लै खुम्चिएर बाँचिरहेको बेला धिरजसँग प्रत्यक्ष भेट भएपछि तत्कालै बिहे गर्ने आँट गरेको उनी बताउँछन् ।

‘परिवार र समाज पनि नभइ हुँदैन, तर त्यो भन्दा बढी आफूलाई बुझ्ने व्यक्तिको साथ चाहिछ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अरु कुरा धेरै नसोची बिहे गरिहालें ।’ बिहेपछि उनीहरु दशैंमा घर रामेछाप जाने सोचमा छन् । धिरजसँग बिहे गरेको टिकटक भिडियो भाइरल भएपछि मात्र आर्थिक समलिंगी भएको घरपरिवार, आफन्त र साथीभाइले थाह पाएका थिए । साथीमध्ये केहीले बधाई दिए पनि अरु सबै अचम्मित र बेखुशी भएको उनको अनुभव छ । त्यो सुनेर आमाले दुःखी हुँदै ‘छोरा हो, केटी बुहारी ल्याउँछ भन्ने थियो, तर यस्तो गरेछस्’ भनेको आर्थिक बताउँछन् ।

नेपाली समाजको ठूलो हिस्साले अझै पनि महिला र पुरुषबीचको विवाहलाई मात्र प्राकृतिक मान्छ । पछिल्लो समय यस्तो समाजिक मान्यता विपरीत आफू समलिंगी भएको बताउने, समलिंगी विवाह गर्ने, बिहे गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत भाइरल बनाउनेहरुको संख्या बढीरहेको छ । यस्ता कृयाकलापले पहिचान नखुलाएका र लुकेर बसेका समलिंगी जोडीहरुलाई खुल्न प्रेरित गरेको छ ।

ब्लु डाइमन्ड सोसाइटीकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ समलिंगी स्वतन्त्रताका लागि सामाजिक सञ्जाल निकै महत्वपूर्ण माध्यम बनेको बताउँछिन् । उनका अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा आउने समलिंगी विवाहको तस्वीर, भिडियोले गोप्य बसेका धेरैलाई खुल्न प्रेरित गरेको र केहीलाई चर्चाले अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

मानवअधिकारकर्मी सुमन लामा (ट्रान्समेन) आफू समलिंगी भएको खुलाउने, कानूनले मान्यता नदिए सांस्कृतिक विधि अपनाएर विवाह गर्नेको संख्या हिजोआज बढेको बताउँछन् । यसमा सामाजिक सञ्जालको महत्वपूर्ण भूमिका खेलको उनको बुझाइ छ ।सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई समलिंगी विवाह सम्बन्धी कानून बनाउन आदेश दिएको डेढ दशक बित्न लाग्यो ।

न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको इजलासले ६ पुस २०६४ मा जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ- कुनै व्यक्तिले स्वअनुभूति अनुसार लैंगिक पहिचान गरेपछि उसको जैविक लिंग के हो, कस्तो यौनसाथी रोज्नुपर्ने हो, कस्तो व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्ने हो भन्ने निर्धारण अरु व्यक्ति, समाज, राज्य वा कानूनले गरिदिने होइन । यो नितान्त वैयक्तिक आत्मनिर्णयको अधिकारमा पर्छ ।’