ScotNepal UK ,
बिदेश भ्रमणका लागि बिछ्याइएका रातो कार्पेटहरुलाईभन्दा देशमा सुशासन कायम गर्ने बिषयलाई प्राथमिकता दिंदै बिदेश भ्रमणलाई तिलान्जली दिंदै आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका लागि समेत पररास्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा टोली पठाउन गरिएको निर्णयलाई हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढीका कारण प्रधानमन्त्री आफै त्यस्मा जानुपर्ने दवाव र सुझाब धेरैतिरबाट आएपछि प्रधानमन्त्री सानो टोली लिएर अत्यन्तै छोटो समयका लागि जाने कुरा आएको छ । २५ सेप्टेम्बरमा भएको उन्को बोल्ने पालोलाई रास्ट्र संघले हेरफेर गरी २४ तारिखमा सारी १७ औं नम्बरमा पारेको कुरा आएको छ ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढीले नेपालको जलवायु पीडालाई विश्वसामु राख्ने क्रमलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ। अन्तरास्ट्रिय ख्यातिप्राप्त ब्यक्ति र संस्थाहरुले नेपालले सहयोग माग्नेभन्दा अधिकार पाउनुपर्ने गरी आवाज उठाएका छन । सद्गुरु (जग्गी वासुदेव) ले त यो नेपालको मात्रै प्रश्न नभएर मानवताको प्रश्न भएकोले अर्को महा दुर्घटनालाई कुर्ने नभएर भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल र भुटान सम्मिलित एक “हिमालयन बोर्ड” को स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँको तर्क अत्यन्त स्पष्ट छ: “हिमालयले तपाईंको राजनीतिक मतभेदलाई चिन्दैन । अतः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी विश्वको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रुपमा लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो अवसरले बालेनलाई पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको जलवायु न्यायको वकालतलाई थप मूर्त रूप दिने मौका दिएको छ। प्रचण्डले नेपालको कार्बन उत्सर्जन नगण्य रहे पनि हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर देखिएको, र धनी औद्योगिक राष्ट्रहरू यसका लागि जिम्मेवार भएकाले क्षतिपूर्तिको माग निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए। अहिले भोटेकोशी बाढीले त्यो वकालतलाई संवेदनशील र जरुरी बनाइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा पीडाको कथा भन्ने मात्रै नभएर नेपालको कार्बन उत्सर्जन (विश्वको ०.०१–०.१% मात्र) र हिमालय क्षेत्रले भोग्नुपरेको क्षति (प्रति वर्ष ०.३–१% हिमनदी पग्लने दर) बीचको विसंगतिको बिस्तृत बैज्ञानिक दस्ताबेज सहित यस्को मूलभूत कुराहरुलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ । दोस्रो खन्डमा, नेपालले सहायताको सट्टा भबिस्यमा हुनसक्ने यस्ता र योभन्दा भयाबह जोखिमहरुले ल्याउन सक्ने भौतिक र मानबिय क्षति न्यूनिकरणका लागि अपनाइनुपर्ने थोस कार्य योजना सहितको “जलवायु क्षतिपूर्ति” को माग गर्नुपर्छ। बालेनले अमेरिका, चीन र भारतजस्ता ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने देशहरूलाई लक्षित गर्दै “साझा तर विभेदित उत्तरदायित्व” को सिद्धान्तलाई आधार बनाउनुपर्छ।
इतिहास रच्ने अवसर
यो भ्रमण बालेनको व्यक्तिगत कुटनीतिक परीक्षा मात्र होइन, नेपालले जलवायु एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा राख्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपलाई “राष्ट्रिय विपत्ति” मात्र होइन, “वैश्विक दायित्व”को रूपमा स्थापित गर्न सक्नु नै बालेनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ। यदि उनले संयुक्त राज्य, चीन र भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूबाट जलवायु न्यायका लागि ठोस प्रतिबद्धता जुटाउन सक्छन् भने त्यो नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा एउटा सुनौलो अध्याय हुनेछ भलै क्षतिपूर्तिको माग स्वतः पूरा नहुने र यो लामो कूटनीतिक संघर्षको शुरुवात हुनेछ।
सन् २०२५ मा स्विट्जरल्यान्डको ब्लाटेन (Blatten) गाउँमा आएको ठूलो हिमनदी-चट्टान पहिरोमा, पूर्व सूचना र समयमै गरिएको विस्थापनका कारण ज्यान गुम्ने संख्या एक जनामा सीमित रह्यो । यसलाई सन् २०२१ मा भारतको चमोली (Chamoli) मा भएको यस्तै घटनासँग तुलना गरिन्छ, जहाँ २०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । स्विट्जरल्यान्डले खतरापूर्ण पहाडी भेगहरूमा सेन्सर जडान गरी तथा यातायातमा ट्राफिक लाइटजस्ता सरल साधन प्रयोग गरी आपतकालीन अवस्थाको सूचना दिन्छ । त्यस्तै, हिमनदी र हिमनदी तालहरूको निरन्तर निगरानी गरिन्छ । नदी पग्लँदै गएपछि पानीको बहाव अप्रत्याशित हुन्छ। स्विट्जरल्यान्डले यसलाई अवसरमा बदल्ने रणनीति अपनाएको छ। स्विट्जरल्यान्डले जलाशयहरूलाई सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र खानेपानीका लागि पनि प्रयोग गर्ने गरी बहुउद्धेस्यिय भण्डारण दिशामा सोचिरहेको छ । “एक पूर्वाधार, धेरै काम” को यो अवधारणा नेपालका लागि अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ। नेपालले स्विट्जरल्यान्डबाट सिक्नुपर्छ ।
स्विट्जरल्यान्ड जलवायु न्यायको वकालत गर्ने राष्ट्रको रूपमा पनि परिचित छ र उसले आफ्नो अनुभव नेपालसँग बाँडिरहेको छ। स्विट्जरल्यान्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको “क्षति र हानि” कोष (Loss and Damage Fund) मा योगदान गर्ने वाचा गरेको छ र यस कोषको डिजाइनमा समेत सक्रिय भूमिका खेलेको छ । नेपालले यस कोषको लागि औपचारिक रूपमा दाबी गर्ने मात्रै नभएर यस्लाई अझ ब्यापक बनाउने अवधारणा अगाडि सार्नुपर्छ ।
स्विट्जरल्यान्डको संसदमा नेस्ले र होल्सिमजस्ता निजी कम्पनीहरूलाई उनीहरूको ऐतिहासिक उत्सर्जनको आधारमा यस कोषमा योगदान गर्न आह्वान गर्ने बहस भएको छ । नेपालले पनि विश्वका ठूला उत्सर्जक राष्ट्र र कम्पनीहरूलाई यसै सिद्धान्तमा दबाब दिन सक्छ।
नेपाललाई जलवायु न्यायको क्षेत्रमा स्विट्जरल्यान्डले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्विस सहयोग नियोग (SDC) ले ICIMOD मार्फत हिमालय क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि सहयोग गरिरहेको छ भने चीन पनि यस्मा सकारात्मक देखिएको छ ।
स्विट्जरल्यान्डको अनुभवले देखाउँछ कि भौगोलिक जोखिमलाई वैज्ञानिक आधारमा व्यवस्थापन गर्नु र यसको जिम्मेवारी तोक्न कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नु दुवै सम्भव छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको मञ्चमा नेपालको पीडा मात्र होइन, समाधानको सम्भावना पनि ठोस कार्य योजना सहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ। स्विट्जरल्यान्डको सन्दर्भ प्रयोग गर्दै भन्न सकिन्छ— “हिमनदी पग्लिंदा नेपालको ऊर्जा र खाद्य सुरक्षा जोखिममा छ, तर दीर्घकालीन योजना र वैश्विक वित्तीय सहयोगले यसलाई दिगो विकासको अवसरमा बदल्न सकिन्छ।” यो दोहोरो सन्देश (पीडा र सम्भावना) नै नेपालको कूटनीतिक प्रस्तुतिलाई प्रभावकारी बनाउने आधार हो।
-Ram Kumar Shrestha
