Monday , December 11 2017
Breaking News

NRNA जापानमा उम्मेदवार उपाध्यक्ष पौडेल र सचिव शाही माथि दाबी विरोध

कुमार अविरल पन्थी/ जापान । गैर आवासीय नेपाली संघ जापानको २०१७-२०१९का उपाध्यक्षका उम्मेदवार शिव प्रसाद पौडेल र सचिब जनक बिक्रम शाहि माथि दाबी बिरोध दर्ता गराईएको छ । २५ सेप्टेम्बर २०१६ मा ओकिनावाबाट पारित बिधान अनुरुप, राष्ट्रिय समन्वय परीषदको अध्यक्ष बाहेकको कार्यकारी पदहरुमा राष्ट्रिय समन्वय परीषदको सदस्य वा सल्लाहकार रही कुनै पनि पदमा कम्तिमा १ पुरा कार्यकाल संम्पन्न गरेको हुनुपर्ने छ।

उपाध्यक्ष पौडेलका बिरुद्ध अर्का उपाध्यक्षका प्रत्यासी छत्र बहादुर दाहाल र सचिब शाहीका बिरुद्ध अर्का सचिबका प्रत्यासी बाशुदेव लामिछानेले दाबिबिरोध प्रस्तुत गरेका छन। गैर आवाशीय नेपाली संघ जापन २५ सेप्टेम्बर २०१६ मा ओकिनावाबाट पारित बिधानको परिच्छेद ८ को ५ को ५.२ अनुरुप, रास्ट्रीय समन्वय परीषदको अध्यक्ष बाहेकको कार्यकारी पदहरुमा, रास्ट्रीय समन्वय समिति सदस्य, सल्लाहकार, क्षत्रिय समिति सदस्य वा सल्लाहकार रही कुनै पनि पदमा कम्तिमा १ पुरा कर्यकाल सम्मपन्न गरेको हुनु पर्नेछ।

बिधान लाइ टेकेर हेर्ने हो भने पुरा कार्यकाल भने पनि के कति समय भनेर किटान नगर्दा यस अघि ३ सेप्टेम्बर २०१७ एनआरएनए जापानले राखेको भेलामा केहि बिबाध उत्पन्न भएपनि निर्वाचन आयोगले निकालेको निर्वाचन नियमावली २०१७ को ७ मा उल्लेखित उम्मेदवारको सर्त र योग्यतामा कम्तिमा १ वर्ष कार्य सम्पादन गरेको हुनुपर्ने भने पछी दाबी बिरोध मा स्पष्टता आएको हो।

दाबि बिरोध परेपछि निर्वाचन आयोगले छानबिन गरि सम्बन्धित उमेद्वार उपर फैसला गर्दछ । ओकिनावाको भेला पश्चात मनोनयन गरयिएको बहुसंखेक जापान बासि सम्पूर्ण नेपालीहरु जानकार छन् । ओकिनावाको भेला २०१६ सेप्टेम्बर २५ तारिकमा भएको थियो, आज को मिति ले पनि १ वर्ष पुरा नभएको हुनाले उमेद्द्वर दाबिबिरोध योग्य हुनुमा कुनै दुइमत नभएको उमेद्द्वारी को दाबि छ।

दाबी बिरोध लाइ ढाक छोप गर्नका निमित्त अब कि त केहि महिना अगाडी गरिएको मनोनयनको मितिलाइ सच्चाएर नयां मिति राख्नु पर्यो जुन अबैधानिक हुनेछ कि त १ वर्ष पुरानो कपोलकल्पित नयां माइनाट बनाउनु पर्नेहुन्छ । त्यसो गर्दा पहिले मनोनयन गर्दा हस्ताक्षर गरेका व्यक्तिहरुले नै पुन हस्ताक्षर गर्नु पर्ने हुन्छ जुन असम्भब हुनुका साथै अस्वोभाबिक ठहरिन्छ।

बिधि र बिधान अनि सस्थाको सस्थागत मान र मर्यादाको कदर गर्दै निर्वाचन आयोगले जापानवासी नेपालीलाई निस्पक्ष निर्णय गर्ने छ भन्ने कुरामा विश्वस्थ रहेको दाबि बिरोध निकट स्रोतको भनाई छ। (नया पुस्ता बाट साभार)

Leave a Reply

%d bloggers like this: