टायरको तातोमा ‘मुख्यमन्त्री’ पकाउन खोजिएको कि ‘राजधानी’ को खिर

–टिप्पणी

काठमाडौं । वीरगञ्जमा दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी हुनुपर्छ भनेर ३२ दिनदेखि अनशनमा छन् स्थानीय । आठ जिल्ला रहेको दुई नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी सरकारले जनकपुर तोकेसँगै त्यहाँको आन्दोलन चर्केको छ ।

पूर्वको सप्तरीदेखि पर्सासम्मका जिल्ला दुई नम्बर प्रदेशमा पर्छ । राजधानी मागमा वीरगञ्जमा धेरै टायर बले र दर्जनौँ गाडी तोडफोड भए । चिसो र शीतलहरले कठ्यांग्रिएको वीरगञ्जमा आन्दोनका नाममा बलेका टायरमा जीउ तताउनेहरु पनि देखिए । आन्दोलन उत्तेजित बनाउन हो वा भावनात्मक रुपमा मुख्यमन्त्रीका लागि रकमीकलमी घोषणदेखि टायरको आगो तापेर रमिता हेर्नेसम्मका दृश्यले दिने संकेत के हो ?

वीरगञ्जमा प्रदेश राजधानी मागिरहदाँ पर्साबाहेका सात जिल्ला मौन छन् । यो मौनताले प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरलाई समर्थन गरेको हो वा होइन भन्न सकिँदैन । संघीयता माग्दा आफूअनुकुल मात्र सोचिएको भए त्यो कत्ति जायज छ ? पुनर्विचार जरुरी छ । मलाइ त जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ मै प्रदेश दुईको राजधानी भए पायक पर्छ ।

तर, त्यो मेरो माग होइन । सामान्यतः प्रदेश राजधानी भूगोलका हिसाबले सबैलाई पायक पर्ने र स्रोतसाधनका आधारमा विकासका पूर्वाधार भए राम्रो हुनपर्ने हो । तर, स्रोतसाधनकै आधारमा प्रदेश राजधानी हुँदैमा विकास हुन्छ भन्ने धारणा विगतमा विकास क्षेत्रको राजधानीले गलत सावित गरिसकेको छ । उदाहरणका रुपमा पूर्वाञ्चलको राजधानी धनकुटा भन्दा विराटनगर वा अन्य शहरले गरेको विकास हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै, दिपायलको तुलनामा धनगढी र महेन्द्रनगर लिन सकिन्छ ।

वीरगञ्ज आफैँमा सम्भावना बोकेको औद्योगिक नगर हो । भारतसँगको मुख्य नाका जोडिएको वीरगञ्ज भन्सार, सिर्सिया सुख्खा बन्दगाह र औद्यौगिक संरचनाले आफैँमा वीरगञ्जलाई कम मान्न सकिँदैन । वीरगञ्जको विकास सम्भावना राजधानी नभएका कारण पछि पर्ला भन्नु सान्दर्भिक नहुन सक्छ । राजधानीको माग अधिकार होला । तर, आठ जिल्लाका जनताका लागि अपनत्व हुने गरी बनाइने राजधानीले सबैलाई सेवा सुविधा दिने हुनुपर्छ । संघीयताले काठमाडौंमा रहेको एउटै राजधानी सात वटा बनाउन अझै सास्ती कसैले खोप्नु नपरोस् ।