नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकारले मनी लाउण्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) सम्बन्धी नीतिमा परिर्वतन गर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । उनले एकपटकका लागि अण्डरग्राउण्ड मनीलाई शुद्धीकरण गरेर लगानीमा लाउन सकिनेबारे सोच्नुपर्ने बताएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा हाल नेपाल सरकारले लिइरहेको नीति ‘मुसा निस्कने दुलामा साँचो थापे जस्तो’ मात्रै भएको ओलीको प्रतिक्रिया छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सम्बोधन गर्दै भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका ओलीले उद्योगीहरुको मागअनुसार एकपटकका लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न दिने संकेत गरेका हुन् ।
अहिलेको नीति मुसो निस्किने दुलामा साँचो थापेर बसेजस्तो भएको र यसले लुकेको पैसा बाहिर नआउने तर्क गर्दै ओलीले भने, ‘मनी लाउन्डरिङ भनेको जसले पैसा निकाल्छ, त्यसलाई समाउने मात्रै होइन, यो लाउन्डरिङ नै भएन ।’
ओलीको प्रश्न छ- ‘लगानीलाई लाउन्डरिङ मान्ने कि नमान्ने ? लाउन्डरिङको नयाँ परिभाषा के हो ? यदि हुँदैहुँदैन भने यो शब्द फेरिदिऊँ ।’
उद्योगीहरुसामू रहेको अण्डरग्राउण्ड मनी बाहिर ल्याउन सुधार गर्नुपर्छ कि भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले अगाडि भने, ‘लुकेको पैसा इन्भेस्टमेन्टमा लाग्न सकोस् । आइडल बसेकाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकोस् । यसमा अलिकति सोच्नु पर्ला कि ?’
एमाले अध्यक्ष ओलीले एउटा निश्चित समय सीमा दिएर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिने संकेत गरेका छन् । ओलीले भने, ‘एउटा कट अफ प्वाइन्ट मानेर अण्डरग्राण्ड मनीलाई शुद्धीकरण हुन दिने र सरकारले कर लिने कि ? नत्र कोही क्यासिनोमा जान्छ ।’
नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुले एकपटकका लागि आफ्नो सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसका लागि पटकपटक लबिङ पनि भएको थियो ।
भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले उद्योगीहरुको त्यस्तो आग्रहबारे एकपटक सोच्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सजिलो छैन
एमाले अध्यक्ष ओलीले सजिलैसँग एकचोटिका लागि स्रोत नखुलेको पैसालाई शुद्धीकरण गर्दा के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाए पनि यो त्यति सजिलो विषय चाहिँ होइन ।
किनभने, मनी लाउण्डरिङसम्बन्धी कानून नेपालले आफ्नो देशका लागि मात्रै बनाएको नभई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग जनाएको प्रतिवद्धतामा आधारित छ ।
विश्वमा मनी लाउण्डरिङलाई सामान्य विषय नभएर गम्भीर अपराधका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । विशेषगरी आतंकवादीहरुले आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने गरेको र त्यसले आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको भन्दै विश्वमा यस्तो कार्यलाई गम्भीर अपराध मानिएको हो ।
एफएटीएफले मनी लाउन्डरिङ रोक्न नेपालले उचित कानुनी प्रवन्ध नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने र अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्न नदिने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि नै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीर अपराध मान्न थालेको हो ।
नेपालले आफू कालोसूचीमा नपरियोस् भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून निर्माण गरेर विभागसमेत गठन गरेको हो । र, यही क्रममा नेपालमा केही ‘डन’ हरुविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा समेत चलिसकेको अवस्था छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारीहरुले अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई चोख्याउन र शुद्धीकरण गर्नका लागि विभिन्न उद्योग व्यवसायमा लगाउने क्रम बढिरहेको छ । एकपटकका लागि उनीहरुको पैसालाई शुद्धीकरण गर्ने हो भने अहिलेसम्मको भ्रष्टाचारले समेत बैधानिकता पाउन सक्ने देखिन्छ ।
अनलाइनखबरबाट
प्रकाशित मिति: २०७४ माघ १५ सोमबार