नेपालमा विकास भएन भनेर छाती फुट्ने गरि चिच्चाउनेहरुले एकपटक मात्र सोचौ त नेपालमा २०४७ साल र २०६३ को राजनैतिक परिवर्तनले कसलाई सम्पन्न बनायो र कसको हैसियत कहाँ पुगेको छ । निर्दलीय पंचायती व्यवस्था फालेर बहुदलीय व्यवस्था आए पछि देशले विकासमा ठुलै फड्को मार्ने अपेक्षालाई राजनैतिक दलले खासै व्यवहारमा केही गर्न सकेनन् जसको फलस्वरुप आमुल परिवर्तन गर्छौ भनि जनयुद्धमा होमिएको दल पनि अन्तत तिनै पुरानै दलसँग मिलेर लोकतान्त्रिक संघिय गणतन्त्र ल्याउन सहमतीमा पुग्यो र नारायणहिटीबाट गुण्टा कसेर एकछत्र राज गरेरको राजसंस्था डेरा सर्यो । अनि जनताको छोराछोरी पनि राज्यको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउने अवस्था आयो । एक किसिमबाट हेर्दा राजनितिकरुपमा यो एउटा छलांग नै हो । यसका लागी जनयुद्धमा होमिएका र नहोमिएका सबै दलहरु धन्यवादका पात्र हुन् र धन्यवाद दिन कन्जुसाई गर्नु पनि हुन्न ।

यसरी राजनितिक परिवर्तन भईरहदाँ पनि र हरेक बर्ष अन्तराष्ट्रीय संघसंस्थाहरुबाट प्रशस्त आर्थिक सहयोग आउँदा पनि देश झन् झन् गरिव बन्दै जानु, प्रति व्यक्ती आय निकै कम हुनु, चल्दै गरेका उद्योगधन्दा बन्द हुँदै जानु, विकासका नाममा छुट्टाईएको बजेट सांसद कोष मार्फत मनपरि रुपमा प्रयोग भई आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने र निजी सम्पत्ती जोड्ने आधार बन्नु, यतिका समय हुँदा समेत जलविद्युत लगायतको क्षेत्रमा खासै विकास नहुनु, शैक्षिक क्षेत्र एवं मेडिकल क्षेत्रमा राजनैतिक दलका नेताहरुले मनपरि गरि कमाई खाने स्रोत बनाउनु, परिवार पाल्न नसकेर साहुको चर्को ब्याजमा ऋण लिएर दैनिक हजारौ युवा विदेशीनु, राजनिति गर्नेहरु केही बर्षमै करोडपति-अरवपति बन्नु आदी सबैलाई राजनितिक परिवर्तनको सकारात्मक उपलव्धी मान्नै सकिदैन । एउटा खरदार, नासु, अधिकृत स्तरको कर्मचारीले करोडौको महल काठमाण्डूमा बनाउन सक्ने र निजी महंगा बोर्डिंग, निजी महंगा कलेजमा छोराछोरी पढाउन सक्ने अवस्था आउने, भ्रष्टहरुलाई राजनैतिक संरक्षण दिने र एउटा विशेष पदमा पुगेको कर्मचारीले अरवौ भ्रष्टचार गर्दा समेत अदालतले समेत सामान्य धरौटीमा छोड्ने । यस्ता घटना हुनुमा जनता दोषी की राजनितिका ठेकेदार नेता दोषी ? यदी नेताहरुको मिलेमतो नहुँदो र भागबण्डा नहुँदो त केही विशिष्ट नेता भनाउँदाहरुको केही बर्षमै अरबौ सम्पत्ती कहाँबाट संकलन हुन सक्यो । पक्कै पनि नेताहरुकै ईशारामा नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टचार मौलाएको छ र जनतालाई मिठा भाषण गरेर लालीपप देखाएर उल्लु बनाउने काम भईरहेको छ ।

जनताले राजनैतिक परिवर्तनको महशुष त्यतिबेला गर्छन् जतिबेला उनीहरुको दैनिक जीवनमा सहजता महशुष हुन्छ, सार्वजनिक सेवा सुविधा सहजै सर्वसुलभ प्राप्त हुनसक्छ, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत, सिंचाई, सडक लगायतका अत्यावस्यकीय सेवाहरु सहजै सबैले उपभोग गर्न पाउने अवस्था आउँछ, योग्यता अनुसारको रोजगारीको अवसर मिल्छ र अध्यायन पुरा गर्दै गर्दा वा पुरा गरेपछि पासपोर्ट बनाएर विदेशको कुन ठाउँ जाने भन्ने योजना बनाई रहनु नपर्ने अवस्था आउँछ अनि निर्धक्क निर्वाधरुपमा हिडडुल गर्दा सुरक्षाको अनिभुती हुन्छ । देशमा उपलव्ध स्रोत र साधनको सही उपयोग गर्दै उत्पादन र वितरणमा लोककल्याणकारी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिन्छ । साथै धनिलाई आम्दानी अनुसार बढि कर लगाउने अर्थात् प्रगतिशिल कर प्रणाली अवलम्बन गर्दै धेरै भन्दा धेरैलाई करको दायरामा ल्याउने काम र गरिवलाई आर्थिक हैसियत हेरि राज्यबाट आर्थिक सहुलियत राहत दिने र उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने जस्ता यावत कुरामा परिवर्तन गरि जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएमा मात्र त्यसले राजनितिक परिवर्तनको अर्थ राख्छ र जनतामा राज्य प्रति विश्वास, भरोसा र समर्पण बढ्दै जान्छ ।

त्यसो त राजनैतिक परिवर्तनका फाईदाहरु केही ठुला राजनैतिक दलका नेता र चल्ताफुर्ता कर्मचारीहरुलाई भने राम्रै सँग भएको पाईन्छ । यो पंक्तिकारले एउटा अनलाईनबाट प्रकाशित लेख देख्दा अचम्मित मान्यो किनकी अहिलेका वर्तमान प्रधानमंत्रीको ( शेर बहादुर देउवा )४५ सय करोड ( ४५ अरव), प्रचण्डको २५ सय करोड ( २५ अरव) र केपी ओलीको १५ सय करोड( १५अरव) सम्पती देखियो र अन्य नेताहरुको एवं रितले सम्पत्ती रहेको पाईयो भनेको छ । यसरी हेर्दा यी तमाम नेताहरु जो २०४७ साल देखि सांसद, मन्त्री, प्रधानमंत्री भए त्यस्तै उच्च तहका कर्मचारी भए तिनीहरुको वास्तविक हुनुपर्ने बाहेक राज्यबाट बैमान गरेर कमाएको धन जोड्ने हो भने उनीहरुसँग अव आगामी दिनमा बन्ने ४-५ बर्ष भन्दा बढिको बजेट भन्दा बढि धनराशी रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अत: एउटा मात्रै हिम्मत गर्ने र ती नेताहरु ( वर्तमान, भुपु सांसद देखि मन्त्री, प्रधान मन्त्री), उच्च नियोग र उच्च तहका कर्मचारी, सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख देखि उच्च राजनैतिक नियुक्ति हुने अड्डाहरुका कर्मचारीको सम्पत्ती छानविन गरि वास्तवमा उनीहरु बहालवाला काममा रहदा हुनसक्ने आम्दानी र उनका परिवारबाट हुने कमाई सबैलाई मुल्यांकन गरेर यथार्थ जानकारी लिई अतिरिक्त स्रोत नखुलेको धनसम्पत्तीलाई राज्यको ढुकुडीमा राखेर भरपर्दो विकास योजना बनाएर त्यो धनराशीलाई मात्रै उपयोग गर्ने हो भने पनि ५-१० बर्षमा देशले ठुलै विकासको फड्को मार्न सक्छ तर यस सम्बन्धमा कुनै पनि निकाय र तप्काबाट आवाज समेत निस्केको पाईदैन । बरु देश लुट्ने भ्रष्ट भनेर अदालतले निर्णय गरेकोलाई सांसदको टिकट दिने, लुटेरा डनहरुलाई ससम्मान पार्टी प्रवेश गराई टिकट दिने र संघिय एवं प्रदेशको चुनावमा समेत पैसा लिएर उमेदवारलाई टिकट दिने प्रथा चल्यो तर यसका विरुद्धमा आवाज उठाउन साहस कहिकतै बाट हुन सकेन । केही व्यक्ती बाट उठाईएका यस्ता आवाजले संगठित रुप लिन सकेन तसर्थ यदी अझै जनताहरु सचेत नभई हरेक दलका उच्च भनाउँदा नेताले जे जे भन्छन् र सपना बाँड्छन् त्यसलाई विश्वास मान्दै तिनाहरुको दौरासुरुवालको तुना समातेर पछि लाग्ने हो भने नेपाल एकदिन विश्वकै एउटा भ्रष्ट र परनिर्भर देश बन्ने छ यसमा दुईमत छैन । तसर्थ हरेक कार्यकर्ता र हरेक पार्टीको गाउँ ईकाईमा रहेका व्यक्तीहरुले आ-आफ्ना दलका नेताहरुको सम्पत्ती छानविन होस् र नाजायज सम्पत्ती राज्यको ढुकुडीमा जाओस् भन्ने आवाज गाउँ तह देखि नगर र केन्द्रिय तह सम्म पुराएर जनजागरण फैलाउनु जरुरी छ । तव मात्र नेताहरु सच्चिने छन् अन्यथा सानो जागिरको लोभमा, सरुवा वा बढुवाको लोभमा, ठेक्कापट्टा र छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति कुनै राजदुतावासबाट मिलाई दिने लोभमा परेर कानले सुनेको, आँखाले देखेको कुरामा पनि आवाज उठाउन सकिदैन भने झोले राजनितिक कार्यकर्ता भएमा सर्वसाधरणको पाप ती ठग नेतालाई भन्दा गाउँ तहका कानमा ठेडी कोचेर बस्ने स्थानिय नेतालाई हुनेछ यसलाई मनन गरौ । अव एकपटक हरेक दलका नेताको सम्पत्ती छानविन गर्ने शसक्त संयन्त्र राज्यबाट गराउन उचित कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाउन हरेक भोट माग्न आउने उमेदवारलाई कसम खुवाउ र भोट पाएर जिते पछि त्यस तर्फ काम नगरे गाउँमा पाईला टेक्नै नदिने अभियान चलाउ । आपसमा स्वच्छ तरिकाले वैरभाव नराखी सक्षम र जनताको आवाज सुन्ने, भ्रस्टचारको दाग नलागेको व्यक्तीलाई निर्वाचनमा मतदान गरौ ।